प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्दा स्थानीय तह अस्थिर 

प्रशासकीय अधिकृतहरू आफैंले चाहेर, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा वा स्थानीय तह प्रमुखले नरुचाएर छोटो अवधिमै सरुवा हुँदा काम प्रभावित हुन थालेका छन् । पाँच वर्षका लागि चुनिएको स्थानीय सरकारमा करिब डेढ वर्षमै ६ पटकसम्म सरुवा भएका उदाहरण भेटिएका छन् । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा ६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसकेका छन् । दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा तारन्तार अधिकृत बदलिएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा डेढ वर्षको अवधिमा चौथो प्रशासकीय अधिकृतसँग काम गर्दैछन् ।

‘एक जना अधिकृतलाई स्थानीय वस्तुस्थिति बुझ्न महिनौं लाग्छ, सबै बुझेर कामलाई गति दिन थाल्दा नथाल्दै सरुवा भइदिन्छ । अर्को नयाँ आउँछ, उसलाई वस्तुस्थिति बुझ्न महिनौं लाग्छ, त्यतिमै सरुवा,’ उनले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको मनपरीले हैरान छौं ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिका–सभा र कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । कोष र आर्थिक कारोबारको सबै जिम्मेवारी उसकै हुन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले छिटोछिटो फेरबदल गरिदिँदा यी सबै काम प्रभावित हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

‘बजेट कार्यान्वयन तहमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृतको हो,’ बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘एउटा अधिकृत आएर नीति तथा कार्यक्रम बुझ्न नपाउँदै अर्को पठाउँदा सास्ती भएको छ ।’ निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्यतया दुई वर्ष पुगेपछि मात्रै कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्छ ।

मेयर राणाले सरुवा गर्नैपरे स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नगरपालिका संघका महासचिवसमेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगाना प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदलले कामको गति नै रोकिने गरेको बताए । ‘संविधानले प्रशस्तै अधिकार दिएर छुट्टै सरकार भनेको छ । तर केन्द्रको हस्तक्षेपकारी रबैयाले स्थानीय सरकारको प्रभाव खुम्च्याउने प्रयत्न गरिरहन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबीच समन्वयबिना काम गर्न सकिन्न । त्यसका लागि कम्तीमा २ वर्ष कर्मचारी चलाइदिनुहुन्न ।’

संविधानमै तीन तहका सरकारबीच समन्वयको सम्बन्ध रहने भनिए पनि संघ सरकारले त्यसअनुसार व्यवहार नदेखाएको उनको आरोप छ । सानो जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र बढी जनसंख्या भएकामा उपसचिवस्तरका प्रशासकीय अधिकृत तोकिएका छन् ।

नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगर र महानगरपालिकामा सहसचिव खटाइएका छन् । ७५३ स्थानीय तह अधिकांशमा सुरुमा लोकसेवा पास गरेका तर तालिम पूरा गरिनसकेका अधिकृत खटाइएको थियो । अनुभव अभावमा उनीहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक थियो ।

शाखा अधिकृत, उपसचिवहरू सहरी क्षेत्रमै बस्ने तथा सहसचिवहरू विभाग वा मन्त्रालयका महाशाखाको नेतृत्वमा जान खोज्दा स्थानीय तह कम रोजाइमा परिरहेका छन् ।

विगतमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर जिल्ला चलाएका उपसचिवहरू गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्रै जाने र तत्काल सरुवा खोज्न थालिहाल्ने प्रवृत्ति छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अहिले कर्मचारी समायोजन भइनसकेको र कामकाजका लागि मात्रै खटाउने गरिएको बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत खोज्दा समस्या देखिएको तर्क गरे । ‘धेरैजस्तो ठाउँमा आफ्नो अनुकूल कर्मचारी खोज्ने, भएकाले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो छ,’ उनले भने ।

कहाँ कति पटक फेरिए ?

विराटनगर महानगरपालिका ३

धरान उपमहानगरपालिका ४

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ४

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका ३

बुटवल उपमहानगरपालिका ३

गुराँस गाउापालिका ४

कुशे गाउापालिका ६