विकास खर्च : तीनवटा प्रदेशमा शून्य

कर्णालीले यस वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये पुँजीगत बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ । खर्च भने शून्य । प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको तर्क गर्छन् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही । भन्छन्, ‘प्रदेश संरचना हाललाई संघीय सरकारले नै बनाइदिने हो । प्रदेश सरकार आफैं उभिन सक्ने हुन समय लाग्छ । अर्को कुरा कर्मचारीको पनि समस्या छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा एक जना पनि प्राविधिक छैन । सचिव पनि छैनन् ।’

कर्मचारी संघीय सरकारले खटाइदिनुपर्ने, नभए तत्कालका लागि करारमा नियुक्तिको अनुमति दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनिसकेकाले यसबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प नै छैन,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन हिसाबले तत्काल नियुक्ति गरौं, भोलि केन्द्रले कर्मचारी पठाउला । नगरांै काम अघि बढेन । यसको ढोका खुला गरिदिनुपर्‍यो ।’

बजेट कार्यान्वयनको तेस्रो समस्या भौगोलिक विकटता रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘कुनै जिल्लाको खानेपानी आयोजना सर्भे गर्नुपर्‍यो भने निकै समय लाग्छ । त्यसमाथि प्राविधिक छैनन्,’ उनले भने, ‘थोरै जनशक्तिले कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । तर पनि हामी जोडतोडले लागेका छौं ।’

तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिएको प्रदेश १ को पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक छ । यो प्रदेशले चालु र पुँजीगत गरी ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ हो । यो रकम हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन । ‘प्रथम चौमासिक प्रदेश सरकारका लागि कष्ठकर अवधिका रूपमा रह्यो, संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन गरिदिएको भए नतिजा ल्याउँथ्याैं,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘मन्त्रीले टेन्डर लगाएर हिँड्ने कुरा भएन ।’

केही समयअघि मात्रै बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक संरचना निर्माण भएको उनले बताए । ‘कर्मचारी अभाव र संगठन संरचनाको समस्या पनि छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकमा उत्साहजनक खर्च गर्ने सोचाइ बनाएका छौं ।’ पुरानै संरचनामा चलिरहेको संघीय सरकार र एक वर्षअघि गठन भएको स्थानीय तहको पनि खर्च उल्लेख्य नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशले खर्च गर्न नसक्नु ठूलै समस्याका रूपमा नलिन उनले आग्रह गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको समस्या पनि यस्तै छ । यो प्रदेशले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट हो । ‘पैसा मात्रै भएर भएन, खर्च गर्ने माध्यम हुनुपर्‍यो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झप्पट बोहोराले भने, ‘संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय तथा संयन्त्र निर्माण र हक प्रत्यायोजन नगरेकाले खर्च हुन सकेन ।’

हाललाई केही व्यवस्थापन भइसकेको र केही छिट्टै तयार हुने उनले बताए । ‘द्रुत गतिमा पुँजीगत खर्च बढाउने योजनामा छाैं,’ उनले भने, ‘कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेर भए पनि खर्च बढाउँछाैं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशले केही दिनमा सरकारको चौमासिक समीक्षा गर्दै छ । तथ्यांक सार्वजनिक नगरे पनि केही प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हुन सक्ने बोहोराले अनुमान गरेका छन् ।

रकम आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा प्रदेश ३ छ । यो प्रदेशले २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म २२ करोड ६४ लाख २१ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन १ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले कर्मचारी र कार्यालय नभएको अवस्थाको यो खर्चलाई पनि उल्लेख्य मान्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र तिनका कार्यालय नै दसैंपछि स्थापना गर्न सकियो,’ उनले भने, ‘अझै पनि धेरै अन्योल छ ।’ रकम आधारमा प्रदेश ३ पछि बढी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश २ हो । १४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २१ करोड ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अन्य प्रदेशले बढीमा तीन करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकेका छन् ।