योजना छरछार

दूरी करिब डेढ किमि छ । प्राविधिक दृष्टिले त्यहाँ ट्रयाक खोल्नसमेत खर्चिलो छ । स्थानीय बासिन्दा उक्त रकमले मुस्किलले २ सय मिटर मात्र ट्रयाक खुल्ने बताउँछन् तर सांसद रावतको योजनामा नाला बनाउने र ग्राभेल गर्ने कार्यक्रमसमेत छ ।

रावत नेतृत्वको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको यो उदाहरण मात्र हो, अधिकांश प्रतिनिधिसभा सदस्यले हचुवाका भरमा योजना छनोट गरेका छन् । यसले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने स्थानीयको भनाइ छ ।

योजनामा बजेट र कार्यक्रमबीच सन्तुलन र तालमेल मिल्न सकेको छैन । वीरेन्द्रनगर ७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईंले उक्त योजनामा ट्रयाक खोल्ने कामै समस्यायुक्त भएको बताए । उनले भने, ‘विनियोजित रकमले ग्राभेल गर्न सम्भवै छैन ।’ उनले बरु साना योजना छानेर कार्यान्वयन गरे विकासको प्रतिफल पाउन सकिने जनाए ।

योजना छनोट गर्दा असन्तुलन मात्र देखिएको छैन, सांसदले टुक्रे योजनामा ध्यान दिएका छन् । योजना निर्माण गरी विकासको अनुभूति दिलाउन नभई कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन मात्र सडकमा रकम विनियोजन गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

रावतले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ८ विद्यालय तथा क्याम्पस भवन, ७ सडक, १ कल्भर्ट र १ सिँचाइ योजनाका लागि रकम विनियोजन गरेका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत क्षेत्र २ का योजना १० देखि ५० लाखसम्मका छन् ।

क्षेत्र १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुव शाहीले ४ करोड योजनाबाट २० योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । अधिकांश योजनामा रकम थोरै भएकाले अपूरा हुने स्थानीयको भनाइ छ । विद्यालय र क्याम्पस भवनका ७, सडकका ४ र विद्युतीकरणका ५ योजना कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै खानेपानी, सिँचाइ र अस्पताल विकासका १/१ योजना समावेश छन् ।

सांसद शाहीका खानेपानी र खेलमैदानका २ योजना १०/१० लाख रुपैयाँका छन् भने सिम्तामा विद्युतीकरण गर्न ५५ लाख छुट्याइएको छ । उनकै कार्यक्रमबाट चिँगाडमा विद्युतीकरण गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सांसद शाहीका अधिकांश योजना १५ देखि २० लाखका छन् ।

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको अधिकांश बजेट काममा प्रगति देखिने भन्दा पनि कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन खर्च हुने बताउँछन् । ‘अधिकांश टुक्रे योजना छन्, जसले काममा प्रतिफल दिने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘जनताले विकास देख्न चाहेका छन्, त्यसैले बजेटलाई छरपस्ट गर्नुभन्दा २/३ ठूला योजनामा खर्च गरे फलदायी देखिन्छ ।’ उनले अन्य रकमभन्दा यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ ।

सांसदले भने कार्यकर्ताको माग र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको जनाएका छन् । सांसद शाहीले तत्काल जनताले प्रतिफल पाउने र उनीहरूको सबैभन्दा आवश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।

सांसद रावतले कुनै ठाउँमा एउटा र कहीं अर्को योजनाको माग भएकाले सन्तुलन मिलाइएको बताए । ‘योजना छनोट गर्दा त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी बनाइएको छ, त्यसले कार्यान्वयनमा सहज देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही नमिलेका कुरा अर्को वर्षको योजनामा मिलाइनेछ ।’

निर्देशक समितिले जाजरकोटका ७ वटै स्थानीय तहमा समान रूपमा योजना छनोट गरेको छैन ।

समितिले सबैभन्दा बढी बजेट नलगाड नगरपालिकामा पठाएको छ । नलगाडमा ५ योजनाका लागि ९३ लाख बजेट पठाएको छ । कार्यक्रमबाट दुर्गम गाउँपालिकाबारेकोट र कुशेमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । समितिले सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधारका लागि २० योजना छनोट गरेको छ ।

साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत जाजरकोटमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । समितिले उक्त कार्यक्रमबाट ४ करोडको आधा रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेको छ जसअन्तर्गत १० सडक निर्माणका योजना छनोट भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत संयोजक रहेको निर्देशक समितिले योजना छनोट गरेको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका योजनाको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत जाजरकोट स्कुल अफ हेल्थ एलाइड साइन्सेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक, विद्यालय भवन, खानेपानी, सिँचाइ, कृषिलगायत योजनामा बजेट विनियोजन भएको उनले बताए । समितिमा मन्त्री बस्नेत संयोजक, राष्ट्रिय सभा सदस्य कालीबहादुर मल्ल र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

योजना छनोट कार्यक्रममा सातै स्थानीय तहका प्रमुखको समेत सहभागिता थियो । बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले कुनै तहमा ५ त कुनैमा मुस्किलले २ योजना मात्र परेको बताए ।