‘करार भर्ना चुनौतीपूर्ण’

श्रेणीविहीनबाहेक पदमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी राख्ने विषयलाई केन्द्रले निरुत्साहित गर्दै लगेका बेला प्रदेश २ सरकारले सबै पदमा करार कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोलेको हो ।

केन्द्र सरकारसँग रहेको ५ देखि ७ हजार करार कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेका बेला प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु प्रदेशकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् । निजामती सेवा ऐनले स्थायी निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी छुट्टै संघीय कानुन छैन ।

विधेयक पारित भएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अब केन्द्रको मुख ताकेर नबस्ने र आवश्यकताअनुसार धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना लिएर काम बढाउने बताएका छन् । ‘मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भए त्यसमा पनि करारमा भर्ना गरेर प्रदेश सरकारको कामलाई गति दिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । केन्द्रले प्रदेशको प्रशासनमा आफ्नै नियन्त्रण राख्ने कुत्सित मानसिकता देखाएको उनको आरोप छ ।

लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले अस्थायी प्रवृत्तिको परियोजना वा कामका लागि छोटो अवधिका लागि केही सीमित पदमा करारमा कर्मचारी लिन सकिए पनि सबै पदमा करारमा राख्नु गलत हुने बताए । ‘कर्मचारी पुगेन, केन्द्रले कर्मचारी पठाएन भन्ने विषय सही हो तर त्यही बहानामा स्वतन्त्र निकायले चयन गरेर कर्मचारी पठाउने स्थानमा सरकार आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्दै जानु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारी आएसँगै उनीहरू हट्नुपर्छ । तर हट्ने बेला उनीहरूले संगठित भएर दिने चुनौतीले समस्या निम्तिन्छ । प्रदेश सरकारलाई उनीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ ।’

करारमा ६ महिना, वर्ष दिनका लागि भर्ना हुने तर म्याद थपिँदै गएर वर्षौं जागिरमा रहेपछि छाड्न नचाहने, संगठित हुने र हटाउन खोजे त्यसलाई चुनौती दिएर आन्दोलनका कार्यक्रम गरी सरकारलाई झुकाउने समस्याबाट केन्द्रीय निकाय गुज्रिँदै आएका छन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले सबै पदका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने विषयले वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थामै विकृति आउने बताए । उनले भने, ‘करारमा कर्मचारी राख्ने भएपछि उनीहरूको तलबभत्ताको स्रोतदेखि करार कर्मचारीको शासन व्यवस्थाप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर हुने भएकाले अनेकथरी समस्या आउँछ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले कर्मचारी पठाउने विषय प्रथामिकतामा रहेको भन्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयमा हतारोभन्दा स्थायी दरबन्दीकै कर्मचारीको व्यवस्थापन उपयुक्त हुने बताए । भदौ २१ मा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री भेलाले कर्मचारी अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्म करारमा कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने माग थियो । तर, अन्य प्रदेशले कुनै निर्णय लिइसकेका छैनन् ।

समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । लोकसेवा आयोगको सुझाव प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सोमबार उक्त अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकसेवाबाट प्राप्त सुझावसहितको विवरण पठाइएको बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदामा लोकसेवाको राय लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि अध्यादेशको प्रतिलिपि लोकसेवालाई पठाइएको थियो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारीलाई विभिन्नखाले प्याकेजसहितको प्रस्ताव राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ ।