कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सुकी र हुन सेन आउँदै 

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ) ले गर्न लागेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’ को सहआयोजकबाट नेपाल सरकार अन्तिम समयमा आएर हटेको वा हटाइएको स्पष्ट पार्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले माग गरेको छ । 

सुकी र हुन सेन आउँदै 

‘यूपीएफले तीन महिनादेखि आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल सरकारको सहआयोजनामा सम्मेलन गर्न लागिएको भनेर लेख्दै आएको थियो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘कार्यक्रममा आउने भनिएका ४५ देशका १५ सय पाहुनाको जानकारीमा यो खबर गइसक्यो, अब अन्तिम समयमा आएर नेपाल सरकार यसको सहयोगीमात्रै भनिएको छ । सरकार आफैं हटेको हो कि आयोजक आईएनजीओले हटाएको हो त्यो प्रस्ट छैन ।’

आधिकारिक विज्ञप्ति ननिक्लेकाले सरकार आफैं हटेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी शर्माको छ । ‘आयोजकले हटाएको हो भने त झन् गम्भीर आपत्तिको कुरा हो,’ शर्माले भने, ‘नेपाली जनताले दुई तिहाइ मत दिएर बनाएको सरकारलाई एउटा आईएनजीओले चाहेका बेलामा राख्ने र नचाहेका बेलामा हटाउने गर्न कसरी मिल्छ ?’ संवैधानिक रूपमा नेपाल धर्म निरपेक्ष भएको हुनाले सरकारले धर्मप्रचार गर्ने संघसंस्थासँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध राख्न नहुने उनको बुझाइ छ ।

मंसिर १४ देखि १७ सम्म हुने उक्त सम्मेलन यूपीएफ नेपाल च्याप्टरले गर्न लागेको हो । सम्मेलन आयोजना समितिको अध्यक्षता गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कार्यक्रम धर्मप्रचारका लागि नगरिएको भन्दै यसमा नेपाल सरकारको सहभागिता सहयोगीका रूपमा मात्रै भएको बताए । कार्यक्रमबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलनै गरेर नेता नेपालले यस्तो खालको सम्मेलन हुँदा राष्ट्रका लागि राम्रो अवसर सिर्जना हुने भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरे ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो मानिस धर्मप्रचारका लागि खोलिएको आईएनजीओमा आयोजक भएर बस्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । सम्मेलनमा कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकी पनि आउँदैंछन् । परराष्ट्रका अनुसार सुकी र हुनसेन दुवै बिहीबार काठमाडौं उत्रँदै छन् । ‘उहाँहरू दुवैको यो औपचारिक भ्रमण हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हुन सेन र सुकीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसित भेट गर्ने र द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत छ ।’

सम्मेलनमा सुकी र हुन सेनसमेत गरी ७ राष्ट्र/सरकार प्रमुख/उपप्रमुख, ५ प्रथम महिला, १० पूर्व राष्ट्र/सरकार प्रमुख, एक वर्तमान उपप्रधानमन्त्री, ७ मन्त्री, ५ संसद्का सभामुख तथा उपसभामुख गरी ४५ देशका १५ सय अतिथि आउने जनाइएको छ ।

‘यूपीएफ राष्ट्रसंघमा आबद्ध संस्था हो र शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने यसको उद्देश्य हो,’ संस्थाको नेपाल च्याप्टरका महासचिव विनोद डाँगीले भने, ‘विशिष्ट पाहुनाहरूको स्वागत र सुरक्षा दिनु नेपाल सरकारको दायित्व भएकाले उसको सहयोगी भूमिका उल्लेख भएको हो, तर बाहिर कुरा अस्पष्ट रूपमा गएजस्तो छ, अन्यथा आयोजनामा सरकारको पैसा र सहभागिता दुवै छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?