मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिको पोल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत

सम्मेलन क्याटाविस सहरमा यही मंसिर १६ देखि २८ गतेसम्म हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका बाँस्कोटाले राष्ट्रपति भण्डारी मंसिर १८ र १९ सम्मेलनमा सहभागी भइ सम्बोधन गर्ने बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीसहित वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सांसदहरुलगायत मंसिर १५ मा पोल्याण्ड हिँड्नेछन् ।

जर्मनीको बोनमा मुख्यालय रहेको यूएनएफसीसीसीले नेपालसहित महासन्धिका १ सय ९७ वटै मुलुकका राष्ट्रप्रमुखलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता दिएको थियो ।

नेपाल सन् १९९२ मा उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य बनेको हो । अहिले वन तथा वातावरण यसको फोकल मन्त्रालय हो । सम्मेलनमा नेपालबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मन्त्री र जलवायु परिवर्तन हेर्ने फोकल व्यक्ति, जलवायु वार्तामा सहभागी हुने विशेषज्ञलगायत सहभागी हुने गरेका छन् ।

यूएनएफसीसीसीको आयोजनामा हरेक वर्ष महासन्धिका पक्ष मुलुकको सम्मेलन (कोप) हुने गरेको छ । त्यसमा जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा छलफल हुनेछ। सन् १९९२ पछि यूएनएफसीसीसीको आयोजनामा २३ वटा सम्मेलन भएका छन् ।

सन् २०१५ मा डेनमार्ककको कोपनहेगनमा भएको १५ औं सम्मेलन (कोप १५) मा नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहभागी भएका थिए । त्यसपछिका सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिता हुन सकेको थिएन । जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुन लागेको यो पहिलो पटक हो ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट अतिप्रभावित भएका अन्य मुलुक र अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) लगायतसाग मिलेर जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका समस्याबारे अन्तर्रा्ष्टि्रय समुदायमाझ आवाज उठाउने गरेको छ। नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडीसी) ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकसित मुलुकले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन् ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष जोखिममा परेका देशले जोखिम तथा हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) न्यूनीकरण गर्न आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउने गरिएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले विश्वमै चौथो स्थानमा पर्छ ।