पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या बढाऊ : कांग्रेस सभापति भेला

उनीहरूले मनोनीत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ/नगर र टोल कार्यसमितिसम्ममा समान रूपमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले माथिल्ला निकायले मनोनीत गर्ने सदस्यमा दुई कार्यकाल पूरा गरेका तल्ला निकायका सभापतिहरूमध्येबाट न्यूनतम २५ प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था विधानमा राख्न सुझाव दिएका छन् । पार्टी नेता र कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्न उनीहरूको जोड छ ।

कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनीत गर्न नहुने, समानुपातिक प्रणालीबाट एक पटकभन्दा बढी अवसर दिन नहुने, प्रदेशभित्रबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको निर्वाचन मतदाता प्रदेशभित्रकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट हुनुपर्नेलगायत सुझाव छन् ।

‘संविधानसम्मत, पार्टी सदस्यहरूको अपेक्षा र जिल्लामा लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा थप परिष्कृत र समयसापेक्ष विधान बनाउन सभापति भेलाबाट पारित सुझाव केन्द्रीय सभापतिमार्फत पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउँदै छांै,’ नुवाकोटका सभापति जनगदीशनरसिंह केसीले भने ।

जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्वनिजामती कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति प्रदेश महाधिवेशनमा पदेन प्रतिनिधि हुन पाउनुपर्ने मागसमेत सभापतिहरूले गरेका छन् । सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीबाट लाभको पदमा जिम्मेवारी पाएकाबाट लेबी संकलन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तहको, प्रदेश संसदीय बोर्डले प्रदेश तहको र केन्द्रीय संसदीय बोर्डले संघीय तहको उम्मेदवारको निर्धारण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सरलीकरण गर्न सम्मानित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग पनि सभापति भेलाले गरेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको अधिवेशन वडा तहबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग सभापतिहरूको छ ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थाप्रति आपत्ति

विधानमा प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रावधानप्रति कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ६९ दफाको २ (क) मा यो विधान संशोधनपूर्व कायम रहेका पार्टीका सबै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने उल्लेख छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बहुमतका आडमा अहिले भइरहेका पार्टीका संरचना भंग गर्न सक्ने नियतबाट यस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै हटाउन माग गरे । ‘यो गम्भीर र आपत्तिको विषय हो,’ केसीले भने, ‘यस्तो प्रावधान विधानमा राखिनु हुन्न ।’