एसिया प्यासिफिक समिट : आशीर्वाद लिँदै १५ सय जोडी 

सुकी र हुन सेन आए, राजारानी र राष्ट्रपतिसहितका बाँकी भीआईपी आज आउँदै
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — एसिया प्यासिफिक समिटमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसहित १५ सय उच्च पदस्थ नेपाली दम्पतीलाई आशीर्वाद दिने तयारी छ ।

एसिया प्यासिफिक समिटका लागि सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएकाले गाडी नपाउँदा बिहीबार काठमाडौंको कोटेश्वरमा पैदल हिँडिरहेका यात्रुको लस्कर । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर 

कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचीमा समिटको दोस्रो दिन आइतबार ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, नेता र शिक्षकका दम्पतीलगायतलाई चर्चकी गुरुआमाले आशीर्वाद दिने’ उल्लेख छ । त्यसपछि उनीहरू ‘मुन परिवारको अंग बन्ने सम्भावना रहने’ आयोजकको दाबी छ ।

‘यो आशीर्वाद समारोह युनिफिकेसन चर्च र यसका सदस्य तथा यसको बजारीकरणका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ,’ कार्यक्रमको महत्त्व दर्शाउन सूचीको तल लेखिएको छ । दोस्रो दिनको पहिलो र दोस्रो सत्रमा जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन र त्यसमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे संगोष्ठी गरेपछि समापन सत्रमा दम्पतीहरूलाई आशीर्वाद दिन लागिएको हो ।

आयोजक युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ) नेपाल शाखाका अध्यक्ष एकनाथ ढकालका अनुसार दोस्रो सत्रमा देशैभरका मेयर र उपमेयरलाई निम्ता दिइएको छ । भित्रको हलमा सबै नअट्ने भएपछि हायातबाहिरको खाली ठाउँमा ३४ सय सिट क्षमताको अस्थायी हल बनाइएको उनले बताए ।

‘आजको विश्वमा पश्चिमा हावा लागेर परिवार विखण्डन भइरहेको छ,’ यूपीएफ नेपालका महासचिव विनोद डाँगीले भने, ‘त्यसलाई नेपालमा आउन नदिन र परिवारलाई जोगाइराख्न उहाँबाट आशीर्वाद दिन लागिएको हो ।’

आशीर्वाद लिने ४ हजारमध्ये नेपालका उच्च पदस्थ १५ सय जोडी हुनेछन् । यसरी धार्मिक रीतले आशीर्वाद दिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चर्चकी गुरुआमाले ‘नेतृत्व तथा सुशासन पुरस्कार’ प्रदान गर्नेछिन् । कार्यक्रमको एक सय एक सदस्यीय आमन्त्रण समितिका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे केही पनि भनिएको थिएन ।

चर्चकी गुरुआमा यूपीएफका संस्थापक धार्मिक गुरु सन म्युङ मुनकी पत्नी हुन् । मुनले सन् २०५४ मा दक्षिण कोरियामा यूपीएफ स्थापना गरेका थिए, जसले सामूहिक रूपमा विश्वभर दम्पतीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै आएको छ । चर्चकी सदस्य हानले १७ वर्षको उमेरमा ४० वर्षका मुनसँग सन् १९६३ मा विवाह गरेकी थिइन् ।

मुन दम्पतीले आफूहरूलाई धर्मावतार बताउँदै क्राइस्टले पूरा गर्न नसकेको दायित्व पृथ्वीमा पूरा गर्न आएको प्रचार गर्दै आएको छ । सन् २००४ मा मुनले आफूलाई मसिहा घोषणा गरेका थिए । सन् २०१२ मा मुनको मृत्यु भएपछि हान यूपीएफको मुख्य धार्मिक गुरु भएकी छन् ।

उनले आफूलाई ईश्वरकै अवतार घोषणा गरेकी छन् । एजेन्सीहरूका अनुसार यूपीएफको मुख्य आकर्षण विवाहित समूहमा विवाह रच्नु र विवाह गरिसकेका जोडीलाई ‘पवित्र जल’ छर्की आशीर्वाद दिएर तिनलाई ‘सबै पापबाट मुक्त गर्न‘’ हो । सीएनएनका अनुसार यसरी पापमुक्त भएका जोडीबाट जन्मेका र जन्मिनेवाला सन्तान पृथ्वीमा शान्तिका अग्रदूत हुने विश्वास चर्चका सदस्यहरूको छ ।

यूपीएफले बर्सेनि विभिन्न देशमा गर्दै आउने सम्मेलनमा त्यस देशका उच्च पदस्थको जोडीलाई यसैगरी आशीर्वचन दिने गरेको नेपाल शाखाका महासचिव विनोद डाँगीले बताए । यस्तो समारोहअघि यूपीएफले त्यस देशको सरकार वा राष्ट्र प्रमुखलाई सुशासन पुरस्कार दिने गर्छ ।

सुकी र हुन सेन आए
सम्मेलनमा भाग लिन म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन बिहीबार आएका छन् । उनीहरूलाई होटल सोल्टीमा राखिएको छ ।

न्युजिल्यान्डको पूर्वउपनिवेश समोआ आइल्यान्डका राजारानी, मार्सल आइल्यान्डका राष्ट्रपति, पालाओ आइल्यान्डका राष्ट्र प्रमुख, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानी र भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडा शुक्रबार आउँदै छन् ।

उनीहरू सबैलाई सोल्टीमै राखेर शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले रात्रिभोज दिँदै छन् । आउने–जाने समयको बचत गर्न ओली बिहीबारबाटै सोल्टीमा बसेका छन् । हुन सेन सम्मेलनपछि लुम्बिनी जाँदैछन् भने सुकीको लुम्बिनी भ्रमण टुंगो नलागेको यूपीएफले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०७:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या बढाऊ : कांग्रेस सभापति भेला

कृष्ण थापा

ककनी/नुवाकोट — कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार सम्पन्न भएको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीका तल्ला तहलाई शक्तिशाली बनाउनसमेत माग गरेका छन् । 

उनीहरूले मनोनीत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ/नगर र टोल कार्यसमितिसम्ममा समान रूपमा व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले माथिल्ला निकायले मनोनीत गर्ने सदस्यमा दुई कार्यकाल पूरा गरेका तल्ला निकायका सभापतिहरूमध्येबाट न्यूनतम २५ प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था विधानमा राख्न सुझाव दिएका छन् । पार्टी नेता र कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्न उनीहरूको जोड छ ।

कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनीत गर्न नहुने, समानुपातिक प्रणालीबाट एक पटकभन्दा बढी अवसर दिन नहुने, प्रदेशभित्रबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको निर्वाचन मतदाता प्रदेशभित्रकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट हुनुपर्नेलगायत सुझाव छन् ।

‘संविधानसम्मत, पार्टी सदस्यहरूको अपेक्षा र जिल्लामा लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा थप परिष्कृत र समयसापेक्ष विधान बनाउन सभापति भेलाबाट पारित सुझाव केन्द्रीय सभापतिमार्फत पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउँदै छांै,’ नुवाकोटका सभापति जनगदीशनरसिंह केसीले भने ।

जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्वनिजामती कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति प्रदेश महाधिवेशनमा पदेन प्रतिनिधि हुन पाउनुपर्ने मागसमेत सभापतिहरूले गरेका छन् । सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीबाट लाभको पदमा जिम्मेवारी पाएकाबाट लेबी संकलन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तहको, प्रदेश संसदीय बोर्डले प्रदेश तहको र केन्द्रीय संसदीय बोर्डले संघीय तहको उम्मेदवारको निर्धारण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सरलीकरण गर्न सम्मानित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग पनि सभापति भेलाले गरेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको अधिवेशन वडा तहबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग सभापतिहरूको छ ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थाप्रति आपत्ति
विधानमा प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रावधानप्रति कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ६९ दफाको २ (क) मा यो विधान संशोधनपूर्व कायम रहेका पार्टीका सबै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने उल्लेख छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बहुमतका आडमा अहिले भइरहेका पार्टीका संरचना भंग गर्न सक्ने नियतबाट यस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै हटाउन माग गरे । ‘यो गम्भीर र आपत्तिको विषय हो,’ केसीले भने, ‘यस्तो प्रावधान विधानमा राखिनु हुन्न ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ २१:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT