कांग्रेस बैठक : निर्वाचन प्रणाली बदल्न बहस

पार्टीको विधान संशोधन समितिमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली वैकल्पिक प्रस्तावका रुपमा दर्ता
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । पार्टीको विधान संशोधन समितिमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा आएको छ ।


मस्यौदा समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडुले यस्तो विकल्प समितिमा दर्ता गराएका हुन् । उनको प्रस्तावमाथि अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा बहस सुरु भएको हो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकमा नेता बालकृष्ण खाँणले पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्न एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तीव्र ध्रुवीकरण, गुट उपगुट र भागबन्डाका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने पद्धति रोक्नकै लागि निर्वाचन पद्धति बदल्न आवश्यक रहेको खाँणले बताए । ‘पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गुट उपगुटका कारण समस्या बढेको छ । यसलाई कम गर्न निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन आवश्यक छ,’ खाँणले भने, ‘स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।’

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जित्ने अवस्था न्यून छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा त्यस्तो अवस्था रहन्न । प्राथमिकतामा आधारमा मत हालिन्छ । तोकिएको कोटा सबैमा प्राथमिकतामा आधारमा मत हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

‘पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीले पार्टीभित्र ‘ग्रुपिजम र प्यानल’ लाई अघि बढाउँछ, घटाउँदैन,’ बडुले भने, ‘यसले जातीय भोट र गुटको मनोवृत्ति बढाउँछ, तर एकल संक्रमणीय प्रणालीमा त्यस्तो अवसर कम हुन्छ ।’ उनले बहुपदको निर्वाचनमा सबैले सबैलाई मत नहाल्ने पद्धति बनिसकेको बताए । जस्तो, कांग्रेसमा अहिले २५ केन्द्रीय सदस्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका कारण सबै प्रतिनिधिले पच्चीसै जनालाई मत हाल्दैनन् । उनीहरूले आफ्ना निकट नेता र समूहलाई जिताउन रणनीतिअन्तर्गत सबैमा मत हाल्दैनन् । ‘यस्तो प्रवृत्ति बसेकाले पार्टीभित्र गुट बढदै गएको हो,’ बडुले थपे, ‘यसले पार्टीभित्र तीव्र ध्रुवीकरण बढाउने काम पनि गर्दैछ ।’

खाँणले धेरै अघि नै आफूले विधान संशोधन समितिमा निर्वाचन प्रणाली बदल्न सुझाव दिएको बताए ।

पार्टीभित्र क्रियाशील र लोकप्रिय भएको व्यक्तिले स्वतन्त्र भएर चुनाव जित्न निर्वाचन प्रणाली बदल्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध भएका तर राजनीतिमा नआएका व्यवसायिक जमातलाई पनि पार्टीतिर आकर्षित गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
‘एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म गुट बनाउने र गुटमा जाने अवस्थामा कम हुन्छ । उम्मेदवारको आफ्नो प्रभाव, क्रियाशीलता र लोकप्रियताका आधारमा चुनाव जित्न सकिन्छ,’ खाँणले थपे, ‘अन्यथा सबै नेता र कार्यकर्ता गुटमा नै विभाजित हुन्छन् । चुनाव जित्न एउटाको प्यानलमा पर्नैपर्छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने विषय पार्टीमा गम्भीर ढंगबाट बहस सुरु भएको बताए । ‘एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मुद्दा वैकल्पिक प्रस्तावमा छ र यसमाथि बहस सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई गुट उपगुटबाट मुक्त पार्न जस्तो प्रणाली आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई अपनाउनुपर्छ ।’

भण्डारीले पार्टीको बृहत्तर सुधार गर्न सभापति शेरबहादुर देउवासँग के–के कार्यक्रम र योजना छन् भनी जवाफ माग गरेका थिए । ‘अहिले व्यक्ति धनी हुने तर पार्टी गरिब भइरहने अवस्था छ, समानुपातिकमा सबैले अवसर पाउने र समान न्यायको अवस्था छैन, एउटै समूह र व्यक्तिले बारम्बार अवसर लिने अवस्था छ । कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न छाडेर पार्टीभित्र गुट उपगुटको प्रतिस्पर्धामा गराउन खोज्नुभएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसलाई अन्त्य गर्ने नीति र कार्यक्रम तपाईं (सभापति) सँग के छन् ? त्यसको जवाफ पहिला हामीले पाउनुपर्‍यो ।’ उनले गुटका आधारमा विधानमाथि आफ्नो विचारनआउने बताए ।

बैठकमा शुक्रबार नौ केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलेका थिए । जसमा संस्थापन तथा संस्थापन इतर दुवै पक्षका सदस्यहरूले पार्टी सदस्यताको विषयमा साझा मत राखेका छन् । सबैजसोले सदस्यतालाई खुला राखेर क्रियाशील सदस्यता कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउँदा समावेशीको कोटा पनि बढाउनुपर्ने माग गरे । ‘पदाधिकारी संख्या बढाउने र सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने । कतिपयले केन्द्रीय कार्यसमिति ठूलो बनाउन नहुने धारणासमेत राखेका थिए ।

शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरू नरहरि आचार्य, मीन विश्वकर्मा, पुष्पा भुसाल, कमला पन्त, ईश्वरी न्यौपाने, अतहर कमाल मुसलमानले धारणा राखेका थिए । संस्थापन इतरपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले कार्यसमितिको आकार बढाउँदा पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने भन्दै सबै पदाधिकारीको निर्वाचनको माग गरेका छन् ।

संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले भने भएकै पदाधिकारीले काम नपाएका बेला बढाउनुको अर्थ नरहने तर्क गरेका छन् । खाँणले भने बढाउनैपरे समावेशी हुनेगरी गर्न सकिने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०९:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यान्मारसित व्यापार र लगानी सम्झौता

सम्झौताले दुई देशबीच खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा थप लगानी र व्यापारको बाटो खुला
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल र म्यान्मारबीच शुक्रबार व्यापार र लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहेकी म्यान्मारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीबीचको भेटवार्तापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र म्यान्मारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीको उपस्थितिमा नेपाल र म्यानमारबीच द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यान्मारका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री क्य पिन ।  तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यान्मारका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्यमन्त्री यु क्यो टिनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताले दुई देशबीच खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा थप लगानी र व्यापारका लागि बाटो खोलेको जनाइएको छ । दुई देशबीच व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाएर हवाई सम्पर्कसमेत स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि दुई देशबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गरिनेछ । नेपालले सन् २०२० का लागि घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा म्यान्मारबाट पर्यटक वृद्धि गराउन म्यान्मार सरकारले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र सुकीबीच बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई थप सक्रिय बनाउन दुवै पक्षले काम गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT