काठमाडौँ — स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समायोजन हुने कर्मचारीले समेत संघीय निजामती सेवाको मुख्य सचिव र सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अध्यादेश जारी हुन लागेको छ ।
अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा बिहीबारको छलफलपछि त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।
समिति बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी समायोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई समेत संघीय निजामतीमा प्रवेश खुला राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई मात्र सचिवका रूपमा समायोजन गर्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ । अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ (केन्द्र) बाटै पठाइने प्रस्तावलाई समेत स्थानीय सेवाअन्तर्गत राख्न सदस्यले सुझाएका छन् । यस्तै, छैटाैं तहका नायब सुब्बालाई ‘अधिकृत’ राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न नहुने बताएका थिए । ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा खुलाइनेछ ।
यस्तै संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश सेवा तथा स्थानीय सेवामा जाँदा परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । एक तह बढुवाका लागि पुन: परीक्षा दिनुपर्ने भनी सामान्यले प्रस्ताव गरेकामा त्यसको सट्टा एक पटक पास भएर जागिर खाइसकेका कर्मचारीलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा पठाउन अर्को परीक्षा दिन नपर्ने भन्ने वाक्य समावेश गर्न सुझाइएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा ल्याउँदा भने परीक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । समायोजनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा तथा समूह बाधक बन्ने छैन । जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारी समायोजनमा जान सक्नेछन् । संघका हकमा भने सम्बन्धित सेवा र समूहका निजामती कर्मचारी मात्रै रहनेछन् ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ ०७:१९
