हिँड्ने बेला ‘रुचिका मुद्दा’ 

अवकाश हुन एक महिना मात्र छँदा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले केही आर्थिक र व्यापारिक मुद्दालाई छिटो–छिटो पेसीमा पारेका छन् । तिनमा एनसेलका साथै अक्सिजन ग्यासका ५, भाटभटेनीका ७, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टलका २ लगायतका मुद्दा मुख्य छन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अवकाश नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा ‘ठूला’ आर्थिक र व्यापारिक मुद्दा पेसी चढ्ने क्रम तीव्र छ । कतिपयको पेसी व्यवस्थापनसमेत अस्वाभाविक छ । मिश्रले एक महिनाभित्रै अवकाश पाउँदै छन् ।

एनसेलको करछली विवाद मुद्दा गतमंसिर १३ गते पेसीको पालोमा थियो ।सर्वोच्च प्रशासनबाटै ‘स्थगित’ उक्त मुद्दा ४ दिनपछि सोमबारका लागि फेरि पेसी चढेको छ । ‘यस्ता मुद्दा यति छिट्टै अस्वाभाविक रूपमा पेसी चढ्नु अनौठो हो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।

न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेस भएको यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश मिश्रको रुचिमा तत्काल पेसी चढाइएको स्रोतले बतायो ।

न्यायाधीश घिमिरेले पनि एक महिनाभित्रै अवकाश पाउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका श्रेष्ठ विवादास्पद मुद्दामा नजोडिन अघिल्लो पटकको पेसीमा बिदा बसिदिएका थिए । ‘अहिले बरु तपाईंले फरक मत राखेर भए पनि मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ भनेर विश्वम्भर श्रीमान्लाई सहमत गराउने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्चले कर विवाद जोडिएको र महत्त्वपूर्ण प्रश्न सामेल भएको भन्दै एनसेल मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । पुनरावलोकनको बाटोसमेत बन्द हुने भएकाले संवेदनशील रूपमा सुनुवाइ गरी किनारा लगाउनुपर्ने मुद्दालाई न्यायाधीश घिमिरेको नेतृत्वमा इजलास गठन गरी पेसी तोकिएको हो ।
सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले भने, ‘इजलासले नै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न जोडिएको मुद्दा भनेर किटान गरेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलास गठन गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा उनीहरूलाई पाखा लगाइयो ।’ ‘अदालतको नेतृत्वबाटै पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनमा प्रश्न उठ्ने कामकारबाही भए स्वच्छ सुनुवाइ हुनेमै प्रश्न खडा हुन सक्छ,’ एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने मागसहितदायर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘यस्ता अस्वाभाविक क्रियाकलापले प्रश्न उठाउँछ ।’

सर्वोच्चबाट फैसला भई त्यसमा केही गम्भीर प्रश्न खडा भए मुद्दाले पुनरावलोकनको निस्सा पाउँछन् । त्यस्ता मुद्दाले पालोका लागि लामो समय कुर्नुपर्छ । तर गोविन्दप्रसाद जोशी र मीनबहादुर जीसी जोडिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ भएकै दिन ‘निर्णय सुनाउने’ आदेश भएको छ । अवकाशको मुखमा रहेका न्यायाधीश घिमिरेसहित पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले मंसिर १३ गते सुनुवाइ गरी त्यही दिन निर्णय सुनाउने आदेश दिएको हो ।

‘पछिल्ला केही सातामा दिनहुँ यस्ता अस्वाभाविक कामकारबाही देख्नुपरेको छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो । सामान्यतया अवकाशको एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीशले अवकाश लिने चलन छ ।
६ वर्षअघिको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर भई राजस्व न्यायाधिकरणबाट आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा फैसला भएका १६ मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, केदार चालिसेजस्ता न्यायाधीशको इजलासमा परेका बेला मुद्दा स्थगनकोनिवेदन दिएका फरक पक्षले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दाको पेसी परेपछि बहस सुरु गरेका छन् ।

‘अपराह्न साढे ४ बजे सुनुवाइ सुरु गरी १६ मुद्दालाई इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखिदियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले ती मुद्दामा धमाधम सुनुवाइ भइरहेको छ । सक्दो छिटो छिन्ने मनस्थितिमा इजलास प्रस्तुत भएको छ । यी नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका मानक मुद्दासमेत हुन् ।’

शंकर अक्सिजन ग्यासका ५, महेश बानियाँका २, भाटभटेनीका ७ र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका २ मुद्दा यसरी ‘अस्वाभाविक रूपमा’ हेर्दाहेर्दैको सूचीमापरेका हुन् । इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखेपछि निरन्तर सुनुवाइ गरी किनारा लगाउँछ । केही दिनअघि महोत्तरीको एक सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दा इजलासले टुंग्याउन हतारो गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव कडा रूपमा प्रस्तुत भए ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्र, केदारप्रसाद घिमिरे र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा उनले मुद्दामा जबर्जस्ती गरिए उक्त इजलासमापेसी उपस्थितसमेत नहुने चेतावनी दिए । उनले आफ्नो अर्को मुद्दासमेत सँगै राखेर हेर्नुपर्ने अडान राखेपछि मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिएको थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका यादवले भने, ‘उक्त मुद्दामा अर्को मुद्दासमेत जोडेर एकसाथ हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो । पछि इजलास मेरै कुरामा सहमत भयो ।’

महोत्तरीको जग्गामा इजलासले अस्वाभाविक व्यवहार देखाएपछि महान्यायाधिवक्तासँगको परामर्शमा सरकारी वकिलहरूले ‘अरू मुद्दासमेत छ’ भन्दै स्थगित गराएका थिए । ती मुद्दा फेरि तारन्तार पेसी सूचीमा राखिएपछि सरकारी वकिलसमेत हैरान थिए ।

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहको पालामा फैसला भएका जग्गासम्बन्धी केही मुद्दाको फैसला अस्वाभाविक भएकाले पुनरावलोकनको अनुमतिमा थिए,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘सम्माननीयज्यू ती मुद्दा धमाधम टुंग्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ ‘सदैव इमानदारी र पवित्र मन लिएर मुद्दा छिन्नुपर्ने न्यायाधीश अवकाशको मिति नजिकै आउन लाग्दा विवादबाट जोगिन झनै चनाखो हुनुपर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, ‘सेवाअवधिभर विवादबाट जोगिएर हिँड्ने बेलामा झनै इमानदारीपूर्वक काम गरेर अवकाश लिनुपर्ने हो । यसभन्दा बढी टिप्पणी नगरौं ।’

पछिल्लो केही सातायता ठूला आर्थिक विवाद जोडिएका र महत्त्वपूर्ण जग्गासम्बन्धी मुद्दा निरन्तर पेसीमा चढ्ने प्रवृत्ति बढेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको कार्यकक्षमा वरिष्ठ सरकारी वकिलहरूको गम्भीर समीक्षा नै भएको थियो । ‘केही मुद्दा छन्, चार/चार दिनमा इजलास तोकिन्छ । दोहोर्‍याएर उही इजलासमा मुद्दा परिरहेका हुन्छन्,’ समीक्षाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अझै केही दिन यही रवैया कायम रहे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी भएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७५ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसिया प्यासिफिक समिट : नेकपामा तीव्र असन्तुष्टि

विगत केही दिनमा नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ – घनश्याम भुसाल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था (युनिभर्सल पिस फेडेरेसन) ले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संलग्नताप्रति सत्तारूढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । 

विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष सहभागी र सहयोगी बनेको भन्दै पार्टी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन,’ नेता भीम रावलले ट्विट गर्दै भनेका छन्,’ शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ । नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ ।’

समिटमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आमन्त्रण समितिको संयोजक थिए भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकार सहयोगी बनेको थियो । त्यसप्रति रोष प्रकट गर्दै रावलले शीर्ष नेतृत्वलाई राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्न सुझाएका छन् ।

समिटमा नेकपाकै अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित रहे । नेकपाकै नेता घनश्याम भुसालले पनिट्विटरमार्फत भनेका छन्, ‘विगत केही दिनमा नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ ।’

समिट समापन समारोहमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ लाख डलर राशिको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ र सम्मानपत्र प्रदान गरिन् । ओलीले पुरस्कार रकम युवा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्चन भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

समिट क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि गरिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि चर्च प्रमुख हकले १५ सय जोडीलाई ‘ब्लेसिङ’ दिने गरी तय भएको कार्यक्रम स्थगन गरियो । प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसहित मुलुकभरका सबै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले ‘ब्लेसिङ’ लिन अस्वीकार गरेपछि आयोजकले कार्यक्रमको स्वरूप बदल्नुपरेको थियो ।

‘ब्लेसिङ’ बारे विवाद भएपछि उक्त कार्यक्रमको नाम फेरेर ‘पिस एन्ड फेमिली फेस्टिबल सेरिमोनी’ दिइएको थियो । आयोजकको पुरानो कार्यक्रम सूचीमा आइतबार अपराह्न साढे ४ बजे प्रधानमन्त्री ओलीसहित १५ सय जोडीलाई हकले ‘ब्लेसिङ’ दिने उल्लेख थियो ।

समिटले ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम रहेको र शान्ति कायम गर्न सबैले यसको अध्ययन गर्न‘पर्नेमा जोड दिएको छ । पृथ्वीको अस्तित्वमै चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई विश्व समुदायले तत्काल प्रभावकारी सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनले घोषणापत्र वाचन गरेका थिए । आमन्त्रण समिति संयोजक माधवकुमार नेपालले समिट विश्व शान्तिका लागि उपलब्धिमूलक भएको बताए । यूपीएफका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष थोमस जी वाल्सले आफ्नो संस्थाले विश्वमा शान्ति र विकासका लागि कार्य गर्दै आएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT