मन्त्रिपरिषद् छलेर अवार्ड

यो अवार्ड पुरस्कार नभई सम्मेलन गराउन तीन दिन होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा बक्सिसजस्तो हो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) को अवार्ड मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिबेगर लिएको खुलेको छ ।

संविधान, सुशासन ऐन तथा नियमावली र विभूषण नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक पदका व्यक्तिले विदेशी पुरस्कार, उपाधि वा विभूषण लिँदा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ओलीले यूपीएफको १ लाख अमेरिकी डलर राशिको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ लिँदा आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारीसमेत नगराएको स्रोतले बतायो ।

संविधानको धारा २७७ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान पूर्वसहमति दिएको थियो । तर त्यो र त्यसअघिका बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पाउने पुरस्कारबारे कुनै जानकारी नगराइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।

नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज र उपहारसम्बन्धी निर्देशिकाले आफ्नो कामसँग असम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन, उपहार लिन र त्यसको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरियाली विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनको हातबाट उक्त अवार्ड लिएका हुन् ।

निर्देशिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले आफ्नो सरोकार नभएका संघसंस्था, ठेकेदार, निजी कम्पनी र स्वार्थ बाझिने संस्थाबाट प्रायोजन भई प्राप्त उपहार ग्रहण गर्न र विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमाजाँदा प्राप्त गर्ने उपहार शिष्टाचार महापालमार्फत मात्रबुझ्ने र स्वदेश फर्केपछि सरकारलाई बुझाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । अवार्ड पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीलेपुरस्कार रकम युवा तथा बालबालिकाको हितमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिष्ठित संस्थाले जुरी राखी प्रक्रिया पुर्‍याएर दिनेबाहेक हचुवाका भरमा दिइने पुरस्कार प्रधानमन्त्री या सार्वजनिक पदमा रहेका कसैले पनि लिन नहुने पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले पाएकोअवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिसजस्तो मात्र हो र त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धूमिल गराएको छ,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘काठमाडौंमा सम्मेलन गर्दा तपाईंले सहयोग गर्नुभयो । सम्मेलनका लागि ल्याएको पैसा बाँकी रह्यो, तपाईं नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो पनि पुरस्कार हुन्छ ?’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सरकार असफल : कांग्रेस

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले दुई तिहाइ समर्थनबाट बनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक समृद्धिका यात्रा तय गर्न नसकेको निष्कर्षसाथ पार्टीको आर्थिक नीति र कार्यक्रम तयार पारेको छ । 

पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

मंसिर २८ देखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा राजनीतिक र महत नेतृत्वमा आर्थिक लेखन समिति बनेको थियो ।

महतको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेलगत्तै निधि नेतृत्वको समितिले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । यी दुवै प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल हुनेछन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावलाई समेत समावेश गरी परिमार्जित प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

‘महासमिति बैठकले पारित गरेपछि पार्टीको आधिकारिक दस्ताबेजका रूपमा रहनेछ,’ सहमहामन्त्री महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा या सरकारमा सहभागी हुँदा यो दस्ताबेज जगका रूपमा रहनेछ ।’

सरकारको ९ महिनाको कार्यकालले आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गर्नुको साटो उद्योग व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने काम भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

‘आफूले भनेअनुसार चल्ने उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने तर कानुनअनुसार चल्ने उद्योग व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको नीति देखिन्छ,’ महतले भने, ‘नौ महिनाको अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ । उद्योग क्षेत्र धारशायी अवस्थामा छन् । बाह्य लगानीको वातावरण छैन । सरकारको अनुदार र नियन्त्रणकारी नीतिका कारण पुँजी बिदेसिएको छ । सरकारको यस्तो नीतिले आर्थिक समृद्धि होइन, आर्थिक संकट ल्याउने खतरा छ ।’

कांग्रेसले ल्याउने आर्थिक दस्ताबेजमा ओली नेतृत्वको सरकारको कमीकमजोरी र कांग्रेसले लिनुपर्ने आर्थिक नीति र कार्यक्रम समेटिएको छ । कांग्रेसले बढदो वामपन्थी मतलाई आफूतिर आकर्षित गर्न समाजवादी उन्मुख कार्यक्रमलाई समेत पछिल्लोपटक जोड दिएको छ ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि गणतन्त्र स्थापना अघिसम्मको अवधिमा अधिकांश समय सरकारको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले उदार र पुँजीवादी अर्थनीतिलाई अँगाल्दै आएको थियो । कांग्रेसले ल्याएका कार्यक्रम वितरणभन्दा उत्पादनमा केन्द्रित थिए तर वामपन्थी नेतृत्वमा बनेका सरकार उत्पादनमुखीभन्दा वितरण केन्द्रित हुन थालेपछि जनताको आकर्षण पनि त्यतै बढ्न थाल्यो ।

कांग्रेसले गएको संसदीय निर्वाचनमा पार्टी हार्नुका धेरै कारणमा उसले लिएको आर्थिक नीति पनि एक भएको औंल्याएको छ जसका कमीकमजोरी केलाउँदै कांग्रेसले उत्पादन र वितरणलाई सँगै अघि बढाउने आर्थिक नीति ल्याउँदै छ ।

‘०४६ सालको परिवर्तनपछि उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रम लैजानु स्वाभाविक थियो । त्यतिबेला राज्यको राजस्व नै जम्मा १२ अरब रुपैयाँ थियो । धेरै आयोजना र कार्यक्रम विदेशी ऋणमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ महतले भने, ‘विदेशी ऋण लिएर बजेट वितरण गर्ने अवस्था थिएन ।

अहिले विदेशी ऋण पनि घटो अवस्थामा छ । अब कांग्रेसले उत्पादन र वितरणलाई सँगै अघि बढाउने नीति ल्याउनेछ, यसको मतलव कम्युनिस्टका बाटामा कांग्रेस जान लागेको भन्ने होइन ।’

कांग्रेसले उत्पादनतर्फ कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन र उद्योगलाई केन्द्रमा राखेको छ । पछिल्लोपटक उद्योगको क्षेत्र कमजोर बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । अव्यस्थित कर प्रणाली र वर्तमान सरकारको अनुदार शैलीका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भई लगानी घटै गएको छ । कृषिमा लगानीको तुलनामा उत्पादन कम छ ।

पर्यटन क्षेत्र बढ्न आवश्यक वातावरण मुलुकभित्र निर्माण हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकासले गति पाएका छैनन् । ‘यी सबै पक्षलाई केलाएर कांग्रेसले कस्तो नीति र कार्यक्रम लिने र सरकारमा जाँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रस्ट चित्र आर्थिक प्रतिवेदनमा आउँछ,’ समितिका अर्का एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने ।

उनका अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा पनि तत्कालीन शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले लिएका निर्णयलगायत बृहत् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समेटिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लिने नीति र कार्यक्रमलाई समेत सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत समेटिएको छ । श्रमबजारलाई नेपालमै आकर्षित गर्ने, बेरोजगार युवालाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम कांग्रेसको दस्ताबेजमा समटिएको छ ।

सरकारले मंसिर ११ गते घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारकै नीतिमा समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकै लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने काम सम्पन्न गरेको प्रसंग यसमा उल्लेख गरिएको छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने, दीर्घ र अशक्त, असहायलाई स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउने, बेरोजगार उद्योग व्यवसायीतिर आकर्षित गर्न सीपमूलक कार्यक्रम दिने, रोजगारी नपाएसम्मका लागि भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायत नीति र कार्यक्रमलाई कांग्रेसले जोड दिएको छ ।

विधानमाथि छलफल जारी
सोमबारको बैठकमा पनि पार्टीको संशोधित विधान मस्यौदामाथि छलफल जारी रह्यो । छलफलमा सहभागी हुँदै शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, नारायण खडका, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय, जीवनबहादुर शाही, रत्न शेरचन र किरण यादवले विधानका कमजोर पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कोइरालाले सभापतिलाई बढी अधिकार दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै पार्टीलाई सामूहिक निर्णय पद्दतिमा अघि बढाउने गरी विधान बनाउनुपर्ने बताए । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउँदा पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउन आवश्यक हुने बताए ।

अर्का सदस्य केसीले पनि पदाधिकारीको संख्या बढाउन जोड गरे । दुवै पक्षका अधिकांश सदस्यले क्रियाशील सदस्यता हटाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । संस्थापन पक्षीय सदस्यले पदाधिकारीको संख्या बढाउने हो भने समावेशी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संस्थापनइतर पक्षले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ३/३ संख्यामा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसो गर्दा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलितसहितलाई समेट्ने गरी थप्नुपर्ने संस्थापन पक्षीय सदस्यको माग छ । समावेशी पदाधिकारी बनाउनुपर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव विधान संशोधन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता मानबहादुर विक र फरमुल्ला मंसुरले प्रस्तुत गरेका छन् । विधानमाथिको छलफल जारी छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७५ २१:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्