संवैधानिक आयोग गठनको तरखर

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयसँगै संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमाथि बैठकमा छलफल सुरु भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयसँगै सुरुदेखि रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक आयोग गठनका सन्दर्भमा छलफल भएको बताए । ‘आयोगका लागि आएका नामबारे छलफल थालौं भन्ने कुरा भएको हो,’ उनले भने, ‘तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको व्यस्तताका कारण त्यसमाथि थप छलफल हुन सकेन ।’ देउवाले पार्टी बैठकमा व्यस्त रहेकाले अर्को बैठकमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्को बैठक मंसिर २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

संविधानले साविकदेखि रहँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोगबाहेक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ ।

पुराना चारवटाबाहेक अन्य आयोग संविधान जारी भएयता रिक्त छन् । महिला र दलित आयोगको अभ्यास रहे पनि तिनले संवैधानिक आयोगको मान्यता अहिलेमात्रै पाएको छ । महिला तथा विभिन्न समुदायको हकहितका लागि काम गर्न तथा त्यस विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्न ती आयोगलाई संविधानले भूमिका तोकेको छ ।

संविधानले संघीयताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको तीन तहका सरकारबीचको राजस्व बाँडफाँट, प्राकृति स्रोतको प्रतिफलको बाँडफाँटजस्ता विषयको काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तोकेको छ ।

उक्त आयोग गठन हुन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नोअनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँड गर्दै आएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वित्त आयोग गठनमा गरिएको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् ।