मन्त्रिपरिषद् बैठक : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत

स्थानीय तह र प्रदेशमा निजामति कर्मचारीको समायोजन गर्न मन्त्रीपरिषदले अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारी बिहीबार पोल्याण्डबाट स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । सरकारले पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

जस अनुसार यही साता मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई सुुचना प्रकाशन गरि प्रक्रिया थाल्ने छ । समायोजन गर्दा ३५ दिन भित्र समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा बरिष्ठ सहसचिवलाई मात्र सचिवका रुपमा समायोजन गरिने उल्लेख छ । अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा कनिष्ट सहसचिवलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ ।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरी पठाइनेछ । माथिल्लो पदका लागि योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाइनेछ ।

संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा समायोजन गर्दा साविकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसाग मिल्दो पदमा पठाइनेछ जसका लागि अध्यादेश मस्यौदामा ५ वटा आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्यादेशमा ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अंक, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार मानेर कर्मचारी समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।

समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति, पत्नीलाई एकै स्थानमा पारिनेछ । उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिनेछैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने प्रस्ताव छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गरेर बाँकी रहेका कर्मचारी स्वत: संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी हुनेछन् । प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने छ ।

यसरी खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा उनीहरूले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम केन्द्र सरकारले बेहोर्नेछ । यसरी सुविधा दिंदा संघीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीले पाउने सुविधा समान दिइनेछ ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानुनबमोजिम हुनेछ तर कानुन बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानुनबमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अध्यादेश जारी भएको ३० दिनभित्र सरकारी सेवाका कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय किताबखानामा अद्यावधिक गराई तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिनेछ भने साबिकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका समन्वय समितिले मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा ३० दिनभित्र पठाउनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले कायम गरेबमोजिम हुनेछ । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ ।

समितिले संविधानबमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।

अध्यादेशको दफा ९ मा कर्मचारी खटाउन सकिने सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ जसअनुसार प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कायम भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा पुल दरबन्दीका कर्मचारीमध्येबाट खटाइनेछ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश कानुन नबनेसम्म केन्द्र (संघ) ले खटाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्न सक्नेछैन ।