तीन सरकार मिलाउँदै राष्ट्रिय सभा, समन्वय समिति बैठक बोलाइयो

बैठकमा तीन तहबीच देखिएको विवाद, गुनासो सम्बोधन तथा तहगत समन्वयबारे छलफल हुँदै छ । संघ सरकारले आवश्यक कानुन, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन नदिँदा संवैधानिक अधिकार प्रयोगमा बाधा उत्पन्न भएको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको गुनासो छ ।

संविधानले तीन तहबीच समन्वयका लागि संघीय कानुन बनाउन सकिने भनेको छ । कानुन र आवश्यक संरचना नभएकै कारण तीन तहबीच छलफलको साझा थलो निर्माण हुन सकेको छैन ।

समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावलले तीन सरकारबीच समन्वय तथा उठेका विषय समाधानका लागि संसदीय ‘प्लेट फर्म’ उपलब्ध गराउन लागिएको बताइन् । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती समाधानमा भएका प्रगतिबारे जान्न समितिले बैठकमा अर्थ, कानुन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई एकसाथ बोलाएको छ ।

‘आफ्ना मतदाताप्रति सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामी पनि आफूलाई मत दिएकाप्रति जिम्मेवार हुन खोजेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धि, विकास र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट भूमिका खेल्नेछौं ।’

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको मतबाट निर्वाचित भएका हुन् । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्वाचक मण्डललाई ध्यानमा राखेर तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई तोकेको छ । ‘जिम्मेवारीअनुसार समस्या सुन्ने, त्यसका लागि समन्वय गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने काम थाल्न खोजेका हौं,’ समिति सभापति रावलले भनिन्, ‘काठमाडौंको बैठकपछि प्रदेश–प्रदेशमा पुगेर समस्याबारे छलफल गर्नेछौं ।’

संघीय संरचनाका समस्या, चुनौती र समाधानका प्रयास सम्बन्धमा डाकिएको पहिलो बैठकमा समितिले कानुन निर्माणको अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, विकास योजना कार्यान्वयन, बजेट परिचालनलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्दैछ ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि पनि बोलाइएका छन् ।