कर्मचारी समायोजनको बाटो खुला

निजामती सेवामा रहेका ८६ हजार कर्मचारीमध्येबाट ४१ हजार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिए पनि लोकसेवा आयोगले भने ती निकायमा चाहिने कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएन्डएम) नभइसकेकाले कति संख्यामा गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

करिब एक वर्षअघि ल्याइएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन असम्भव भएपछि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । सरकारको यो कदमप्रति लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ ।

आयोगले दिएको लिखित परामर्शपछि अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा व्यापक छलफल पनि भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पुसभित्रमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश २०७५ स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २४ औं सम्मेलन उद्घाटनमा पोल्यान्ड गएकी राष्ट्रपति भण्डारी बिहीबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर सूचना प्रकाशन भएपछि सम्भवत: अर्को साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशन गर्नेछ । अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसद्बाट पारित नभए स्वत: खारेज हुनेछ ।

समायोजन गर्दा ३५ दिनभित्र समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश

दिने प्रावधान अध्यादेशमा छ । तर, त्यसअघि स्पष्टीकरण पेस गर्ने अवसर भने दिइनेछ ।

अध्यादेशमा सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवका रूपमा समायोजन गरी पठाइने उल्लेख छ । अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगले भने प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सचिव विशिष्ट श्रेणीबाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

अध्यादेशमा अर्को कानुन नबनुन्जेल प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र (संघ) बाट नै खटाइने उल्लेख छ । यसरी पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्न सक्ने छैन ।

लोकसेवा आयोगले भने यस्तो व्यवस्था संविधानविपरीत भएकाले संघले एकमुष्ट कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अध्यादेशमा माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरी पठाइने उल्लेख छ ।

माथिल्लो पदका लागि योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई भने खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाइने छ । यसप्रति लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगले यसरी एक तह बढुवा गर्दा र थप दुई ग्रेड दिँदा निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा भेदभाव हुने जिकिर गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका पदमा समायोजन गर्दा साविकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो पदमा पठाइनेछ ।

अध्यादेशमा वरिष्ठता, कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत प्राप्त गरेको अंक, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार मानेर कर्मचारी समायोजन गरिने उल्लेख छ । समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति र पत्नीलाई एकै स्थानमा राखिनेछ । उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिने छैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गरेर बाँकी रहेका कर्मचारी स्वत: संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी हुनेछन् । प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनेछ ।

यसरी खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा उनीहरूले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाको रकम केन्द्र सरकारले बेहोर्नेछ । यसरी सुविधा दिँदा संघीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीले पाउने सुविधा समान दिइनेछ ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानुनबमोजिम हुनेछ तर कानुन बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानुनबमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अध्यादेश जारी भएको ३० दिनभित्र सरकारी सेवाका कर्मचारीको विवरण राष्ट्रिय किताबखानामा अद्यावधिक गराई तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिनेछ भने साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका समन्वय समितिले मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा ३० दिनभित्र पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले कायम गरेबमोजिम हुनेछ । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ ।