भृकुटीमण्डपका स्टलका २६ वर्षदेखिको भाडा बाँकी

परिषद्को जग्गा २०४९ देखि ४७ वटा संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आइरहे पनि अधिकांशले भाडा तिर्न अटेरी गर्दै आइरहेका थिए । केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरबाट सार्न लागिएको भन्दै परिषद्ले बक्यौता भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

परिषदका अनुसार विभिन्न संघसंस्थाबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै उठाउन बाँकी छ । भाडा नतिर्नेमा संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रमात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र यसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पनि छन् । कांग्रेसले प्रदर्शनी हल प्रयोग गरेबापत १२ लाख ३४ हजार ८ सय ५४ र नेविसंघले ८ लाख ७८ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले ८१ लाख, राष्ट्रिय अपांग महासंघले ४६ लाख, काठमाडौं नेत्रहीन संघले ३३ लाख, उपभोक्ता मञ्चले ३० लाख, पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले ११ लाख तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, बालबालिकाका निम्ती गैरसरकारी संस्था महासंघले २० लाख ४३ हजार २ सय ९५, नेपा कन्स्ट्रक्सनले ७ लाख ७७ हजार, ह्यापी डिलले ५ लाख ८५ हजार, नेपाल साना पसल श्रमिक संघले ३ लाख ६० हजार ९ सय ४, नेपाल कराँते संघले ३ लाख ४८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ, नेपाल कराँते संघले ३ लाख ४८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ, नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले २ लाख र नेपाल फर्निचर संघले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

पीसीसीटी नेटवर्कको १ लाख २२ हजार ८ सय २, राजनीतिक पीडित सहायता कार्यालयको १ लाख ७६ हजार ९ सय १७, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ नेपालको ७३ हजार ५ सय ६७ र ग्रामीण महिला तथा बाल विकास समाजको ५२ हजार ५१ रुपैयाँ बक्यौता छ । राष्ट्रिय युवा सेवा कोषले ५० हजार ८ सय ६१ र पूर्वकर्मचारी निवृत्त सेवा परिषद्ले २७ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । परिषद्का अनुसार स्टल नम्बर ६४ मा पसल गर्ने रोहित बस्नेतले ३ हजार ३ सय ४९, विश्वबहादुर जोशीले ८ लाख ३१ हजार १ सय ८२, लेदर विङ्सले २ हजार ४ सय ९६, राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले ३१ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालय प्रमुख सञ्जयकुमार मल्लिकले भाडा नबुझाउनेको स्टलमा तालाबन्दी गरी सामान जफत गरिने बताए । ‘बक्यौता हुनेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालय यहाँ सरेपछि भाडा नतिर्ने व्यवसायी हट्नेछन् ।’ उनले भाडा तिर्ने विषयमा व्यवसायीसँग पटक–पटक लिखित तथा मौखिक सहमति गरे पनि अटेर गर्दै आइरहेको बताए । ‘अहिले कडा कदम चालेका छौं,’ उनले भने ।

परिषद्‍ले भाडामा दिएकाहरूसँग रकम पनि नउठाएको र जग्गा भाडा सस्तोमा दिएको आरोप छ । भृकुटीमण्डप आसपासको जग्गाको प्रतिवर्ग फिट भाडा १ सय रुपैयाँ पर्छ । तर, परिषद्‍ले भने प्रतिवर्ग फिट १६ रुपैयाँ भाडा लिने गरेको छ । राजनीतिक कारणले नै परिषद्‍ले सस्तोमा भाडामा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको परिषद्‍ अधिकारीको भनाइ छ ।

‘परिषद्‍लेभृकुटीमण्डपको २ सय रोपनीमा फैलिएको जग्गा तथा घर टहराबाट मासिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ,’ परिषद्का एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारी लापरबाहीका कारण सीमित व्यक्तिले राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले निरन्तर चासो दिनुपर्‍यो ।’

स्टल भाडामा बस्ने कतिपय व्यक्तिको नाम, ठेगानासमेत अत्तोपत्तो नभएको परिषद् कर्मचारीको भनाइ छ । कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाका अनुसार परिषद्‍ले भाडामा दिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा छ ।

‘परिषद्‍लाई भोगाधिकार मात्रै दिइएको हो । त्यसैले कडा कानुनी कदम पनि चाल्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘भाडामा बस्ने कतिपय व्यक्तिको मृत्यु र बसाइँसराइ भइसकेकाले पनि बक्यौता उठाउन कठिन छ ।’ परिषद्का एक कर्मचारीका अनुसार भाडाको विषय उठाएपछि संघसंस्थाले सरकार गुहार्छन् । अनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट टुंगो लगाउने आश्वासन दिएर टार्ने गरेको छ । राजनीति र सत्ताको आडमा रकम नतिरिएको परिषदको भनाइ छ । पछिल्लो पटक परिषद्ले अदालत गुहारेपछि तिर्न निर्देशन दियो । भाडा भने हालसम्म उठेको छैन ।