धरान–चतरा–हेटौंडा सडक : ८ किमि कालोपत्रे

हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने १६, १७ र १८ वडाको फुर्केचौर, ठूलोदमार, त्रिशूले, चिसापानी क्षेत्रमा सडक चौडा बनाउने, लिटेनिङ वाल, नाली बनाउने र ग्रेडिङको काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ । ‘चिसो समय भए पनि बिहानदेखि अबेरसम्म मजदुरहरूले काम गरिरहेका छन्,’ स्थानीय केशव पण्डितले भने ।

हेटौंडा–सिन्धुली अर्थात् पश्चिमी खण्डको फापरबारी क्षेत्रवाट कालोपत्रे सुरु गरिएको हो ।

सडकको ११ मिटर चौडाइमा गर्ने कालोपत्रे १० सेन्टिमिटर बाक्लो रहने पश्चिमी क्षेत्रका आयोजना प्रमुख कर्णबहादुर रानाभाटले बताए । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने बकैया गापाको छतिवन र फापरबारीमा पिचको काम धमाधम भइरहेको छ भने उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने सडक चौडा गर्नेे, नाली बनाउने काम भइरहेको छ । चालु आवमा पश्चिमी क्षेत्रतर्फ कम्तीमा पनि ७० किमि कालोपत्रे गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । मंगलबारसम्म करिब ८ किमि पिच भइसकेको छ ।

‘मंसिर महिनाभरिमा १५ किमिभन्दा बढी पिच हुन्छ,’ उनले भने । पुलहरू बनाउने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । यो चालु आवमा पूर्वी खण्डमा २५ किमि मात्र कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको पूर्वी खण्डका इन्जिनियर रामदेयार चौधरीले बताए । दुवै खण्डमा चालु आवमा ९५ किमि पिच हुने आयोजनाले जनाएको छ । गौरीटारदेखि फुर्केचौरसम्मको खण्डको दुवैतर्फ घर गोठ छन् ।

‘क्षतिपूर्तिको कुरा नटुंगिएकाले निर्माण कम्पनीले उक्त क्षेत्रको केही भागमा सडक चौडा गर्न पाएको छैन,’ रानाभाटले भने, ‘क्षतिपूर्तिको कुरा टुंगिएपछि यस क्षेत्रमा आयोजनाको निर्माण कार्यले अझ गति लिनेछ ।’ गौरीटारदेखि फापरबारीसम्म ८ सय ६७ घरगोठ सडक सीमाभित्र पर्छन् । उक्त घरगोठ भत्काएर क्षतिपूर्ति दिने रकम पनि भवन प्रविधि तथा तालिम केन्द्रले निर्धारण गरिसकेको छ ।

८ सय ६७ घरगोठको क्षतिपूर्तिबापत आयोजनाले ८१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ । यसैबीच पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशले धरान–चतरा–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौंडा सडक आयोजनाको सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेर रिट दर्ता गराउने र आयोजनालगायत विपक्षी बनाइएका सरोकारवालाहरूलाई छलफल गर्न बुधबार उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको बसेको इजलासले मुआब्जाको निम्ति निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट दर्ता गराएका र विपक्षी बनाइएका आयोजना, मालपोत, नापी, उपमहानगरपालिकालगायतलाई दुई पक्ष राखेर छलफल गर्न मंसिर १९ गते उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासमा गत साता २ सय ३५ जनाले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदातलमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त सडक आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने तर जग्गाको मुआब्जा नदिने भएकाले चौघडादेखि गौरीटार रंगशालासम्मका व्यक्तिहरूले मुआब्जाको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको धरान–चतरा सरोकार समिति संयोजक गुरुप्रसाद सापकोटाले बताए ।

३ सय १८ किमि सडकलाई २ खण्डमा विभाजित गरी निर्माण सुरु गरिएको छ । निर्माणाधीन धरान–चतरा–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौंडा सडक करिब २२ अर्बको लगानीमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । तीव्र गतिमा निर्माण अघि बढेको छ । कुल आयोजनाको ३५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । पुलको ४० प्रतिशत काम भएको छ । लोजार, माझी र कालीखोलाको पुल निर्माण भइसकेको छ । पश्चिमी क्षेत्रमा ३३ पुल पर्छन् । तीमध्ये ३ वटा बनिसकेका छन् ।