निर्मला हत्या प्रकरण : न्यायका लागि सडकमै सुते महिला

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — न्यायका लागि भन्दै धर्ना सुरु गरेका महिला अधिकारकर्मीहरूले मंगलबार दोस्रो दिन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि विरोध प्रदर्शन गरे । धर्नासँगै थप दबाब दिन महिलाहरू कार्यालयअघिको सडकमै सुते ।

न्याय माग्दै मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि सडकमै सुतेका महिला अधिकारकर्मीलगायत । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपुर

महिलाहरूले २ घण्टा सडकमा सुत्दा सवारीसाधन आवागमनमा अवरोध भएकोथियो । कार्यालयको कामकाज त सोमबारदेखिनै ठप्प छ । गेटमा धर्ना र महिलाहरूसडकमै सुतेपछि सेवाग्राही कार्यालयभित्रजानै सकेनन् ।

आंँखामा कालोपट्टी बाँधेर र छातीमा‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएको निर्मलाको पोस्टर टाँसेर महिलाहरू सडकमै सुतेका हुन् । छेउमा केही महिलाले कालोपट्टी बाँधेर र पोस्टर टाँसेर धर्ना दिए । धर्नामा निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पनि थिइन् । पति यज्ञराजको उपचारका लागि काठमाडौं गएकी दुर्गा सोमबार महेन्द्रनगर पुगेकी हुन् । यज्ञराज भने उपचारका लागि काठमाडौंमै छन् ।

पीडित परिवारले कात्तिक २५ देखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन धर्ना यथावत् छ । दसैं र तिहारका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको नागरिक संघर्ष समितिले सोमबारदेखि आन्दोलन थालेको हो । ‘पहिलो चरणको कार्यक्रमसम्म पनि अपराधी पत्ता नलागे फेरि अर्काे कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ,’ समिति सदस्य निर्मला जोशीले भनिन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बढ्यो बेथिति

विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयलाई असोज पहिलो साता अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न निर्देशन दियो ।

त्यसबेला आयोगको कार्यालयले २ कर्मचारी र ४२ प्राध्यापक नियुक्तिका लागि लिखित र मौखिक परीक्षाको समय तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ९ गते पठाएको चलानी नं. १८३४ उक्त निर्देशनसहितको पत्र पाएपछि सेवा आयोगका अध्यक्ष बद्रीनाथ श्रेष्ठले कर्मचारी र प्राध्यापक भर्नासम्बन्धी सबै गतिविधि स्थगित गरे । पत्रमा शाखा अधिकृत विवेक घिमिरेको हस्ताक्षर छ । नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेराश्ववियुको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सेवा आयोगको कामलाई रोकेको स्रोतको दाबी छ ।

सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी र प्राध्यापक भर्नासम्बन्धी सबै प्रक्रिया स्थगित गरेलगत्तै विश्वविद्यालय प्रशासनले त्यति नै संख्यामा प्राध्यापक करारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । तर यसको कुनै पनि निकायले विरोध गरेका छैनन् ।

सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी र प्राध्यापक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिने । आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्ति गर्दा छुट पाउने यो कस्तो प्रावधान हो ।’

स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निकायलाई बन्धक बनाएर विश्वविद्यालयले आफैं करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु आश्चर्यचकित छ । उनले भने, ‘नेपालमा जे गर्दा पनि हुन्छ भनेको यही हो ।’ विश्वविद्यालयमा २ सय ६ कर्मचारी र ८० प्रध्यापक छन् । तीमध्ये ९२ कर्मचारी र २३ प्राध्यापकलाई सेवा आयोगले गत असारमा आन्तरिक परीक्षामार्फत स्थायी र पदोन्नति गरेको थियो ।

सेवा आयोगले स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक चलखेल हुन पाउँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालय प्रशासन आफैंले करारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । विगतमा पनि करारमा कर्मचारी र प्राध्यापक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा मिलाएर आर्थिक चलखेल हुने गरेको थियो । स्रोतले भन्यो, यसपाली पनि सेवा आयोगलाई काम गर्न नदिएर विश्वविद्यालय आफैंले करारमा प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने तयारी गर्नु भनेको पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिनु हो ।

यस विषयमा विश्वविद्यालयले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको लिखित प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले सेवा आयोगले गर्ने तयारी गरेको पदपूर्ति प्रक्रियालाई रोक लगाएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी परिषद्कोनिर्णयअनुसार खुला विज्ञापनमार्फत ४२ शिक्षक करारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयका प्राय: आंगिक क्याम्पसमा आवश्यकताअनुसारका पूर्णकालीन शिक्षक नभएकाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खुला आवेदनमार्फत कार्यकारी परिषद्ले माग गरेभन्दा अत्यन्तै न्यून संख्यामा करारमा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी वर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. घनश्यामलाल दासको कार्यकालमा एकजना पनि कर्मचारी करारमा नियुक्ति नगरिएको र विगतमा करारमा नियुक्ति गरिएका शिक्षक पनि विश्वविद्यालयको स्पष्ट मापदण्डअनुसार गरिएको लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ ।
यो विश्वविद्यालयले हालै सञ्चारकर्मीलाई कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया दिन लिखित प्रश्न माग गरी लिखित रूपमा दिने प्रावधान बनाएको प्रवक्ता राजेश झाले जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT