विदेश पढ्न जाने ८ वर्षमा ५ गुणा

विमानस्थल अध्यागमनमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले विदेश जाने विद्यार्थीले एनओसी प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । यसलाई विदेश पढ्न जाने अनुमतिपत्रका रूपमा लिइन्छ । एनओसी लिएपछि विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ५८ हजारले एनओसी लिएकोमा यो आवमा यो संख्या अझ बढ्ने देखिएको छ । मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्मको चार महिनामा मात्रै २० हजार ९ सय ४९ जनाले एनओसी लिइसकेका छन् ।

विदेश पढ्न जाने उद्देश्यले एनओसी लिनेहरूको संख्या बढे पनि ती विद्यार्थी फर्के/नफर्केको तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन । उनीहरू पढ्नभन्दा रोजगारीका निम्ति जाने गरेकाले राज्यले सोच्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले राजस्व बढाउन मात्र यसरी एनओसी दिने गरेको विज्ञहरू उल्लेख गर्छन् ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ मुलुकको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा आशंका मात्र नभई राज्यको नीति कमजोर बनेको बताउँछन् । ‘देशभित्रै उत्कृष्ट शिक्षा, रोजगारीको वातावरण भएको भए अभिभावक, परिवारलाई छाडेर यति धेरै युवाले एनओसी लिने थिएनन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन सक्ने र अवसर हुने देशमा जाने बढेका हुन् ।’ उनका अनुसार हरेक वर्ष ५ लाख युवा जनशक्ति श्रम बजारमा उत्रिने गरेकोमा ५० हजारले मात्र रोजगारी पाउने गरेका छन् ।

यसअघि धेरै युवाको गन्तव्य अमेरिका हुने गरेकोमा ट्रम्पको अध्यागमन कडाइले घटेको छ । अहिले अस्ट्रेलिया जाने हवात्तै बढेका छन् । शाखाको २०७४ वैशाख २ गतेबाट २०७५ मंसिर १४ गतेसम्म तथ्यांकले ९७ हजार ६ सय ३६ ले एनओसी लिएको देखाएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका निम्ति ५४ हजार ८ जनाले लिएका छन् । दोस्रोमा जापानका निम्ति १५ हजार ६ सय ७१ ले लिएका छन् । यस्तै, अमेरिकाका लागि ३ हजार ५ सय ४७, भारतका निम्ति ३ हजार ४ सय २३ र चीनका निम्ति २ हजार ९ सय १६ ले एनओसी लिएका छन् ।

पाँच सयभन्दा माथि एनओसी लिइएका मुलुकमा क्यानडा, पोल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, साइप्रस, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, बंगलादेश, युएई, थाइल्यान्ड, फ्रान्स छन् । ‘हाम्रो श्रम बजारको आवश्यकता पहिचान गरेर शैक्षिक संस्थाहरू विषय पढाउनुपर्छ, जसले गर्दा बेरोजगार उत्पादन नहुन्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘राज्यले यी विषयका जनशक्ति तत्काल खपत गर्नसक्ने नीति लिन जरुरी छ ।’

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बराल युवालाई विदेश पठाउने (ब्रेन ड्रेन) मात्र होइन, नेपालमै विदेशी विद्यार्थी पढ्न आउने (ब्रेन गेन) वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसनिम्ति पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, हाइड्रो, धार्मिक विषयको उत्कृष्ट शिक्षालय सञ्चालन गरी ती विषयलाई आईटी र अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुपर्छ, त्यसो गर्न सकेमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । नेपालको शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक पक्षमा दरिलो नहुँदा एनओसी लिने बढेको बराल उल्लेख गर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल विद्यार्थी भिसा लिने युवाहरू रोजगारीकै निम्ति जाने गरेको बताउँछन् । ‘स्वदेशमा विद्यार्थी अडिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काम राज्यको हो,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले गर्न सक्दैन । रोजेको विषय, गुणस्तरीय शिक्षा र पढेपछि रोजगारी सुनिश्चित नभएसम्म यो आँकडा बढ्ने देखिन्छ ।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर सरदर ३० प्रतिशत छ भने नेपालको १४ प्रतिशत मात्र छ । मुलुकमा ११ विश्वविद्यालय र ६ मानित विश्वविद्यालय छन् । तर, विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न नपाउने, पढेको विषयले रोजगारी नदिने भएपछि विदेशिने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।