कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तायो केन्द्र सरकार, प्रदेशमा छटपटी

प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या सम्बोधनमा विषयगत मन्त्रीहरूको रेडिमेड जवाफ– ‘गर्दै छौं, क्रमश: हुँदै जाने विषय हो ।’ 
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय सरकार आवश्यक कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजस्वको समुचित बाँडफाँटका लागि हतारिइरहँदा संघीय सरकार भने सुस्त छ । तल्ला तहले उठाएका समस्या पहिचान र समाधानमा केन्द्रीय निकाय गम्भीर छैन । 

संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तायो केन्द्र सरकार, प्रदेशमा छटपटी

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार संघीयता कार्यान्वयनका समस्या छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरूले ठोस जवाफ दिन सकेनन् । सबैजसोको एउटै भनाइ थियो, ‘गर्दै छौं, क्रमश: हुँदै जाने विषय हो ।’


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तल्ला सरकारहरूको संरचना निर्माण तथा क्षमता विकास भइनसकेकाले तत्काललाई धेरै कार्यक्रम संघमा राखिएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै छौं, दिनेले दिएर मात्र हुँदैन । लिनेसँग त्यो कार्यान्वयनको क्षमता पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र एकैचोटि धेरै योजना तल पठाउँदा अलपत्र पर्ने भएकाले नपठाइएकै हो ।’ उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनपछि जनसंख्या, भूगोल र राजस्व उठाउन सक्ने स्रोतको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बाँडिने बताए । तर आयोग कहिले गठन हुन्छ भन्नेमा मौन रहे ।


प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले तोकेका अधिकार, बजेट र योजना नपाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तत्काल वित्त आयोग गठन गरी त्यसैको सिफारिसमा बजेट बाँडफाँट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।


आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून कर्मचारी रहेकाले कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमै चुनौती छ । केन्द्रले नपठाएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना ऐन ल्याएको छ भने कर्णाली प्रदेशले ऐनबिनै करारमा भर्ना लिन थालिसकेको छ ।


सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बैठकमा पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘संविधानले अहिले भएकै कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्न भनेको छ, तीनवटै तहको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमै बस्ने, काम नभए पनि यहीं थुप्रिने मानसिकताबाट कर्मचारीहरू बाहिर आउनैपर्छ । अब जहाँ काम छ, कर्मचारी त्यहाँ खटिनुपर्छ । खटाइएको ठाउँमा नगएर कामै नगरी तलब खान पाइँदैन ।’ पण्डितले पनि ठोस कार्ययोजना दिन सकेनन् । प्रदेशको कमजोरी भने देखाउन भ्याए ।


‘संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं, सुरुमै शतप्रतिशत कर्मचारी पाए मात्रै काम थाल्छौं भन्ने प्रदेश सरकारहरूको बुझाइ नै गलत छ,’ उनले भने, ‘तल पुगेका थोरै कर्मचारीले पनि काम पाएका छैनन् । घाम तापेर बसेका छन् ।’ पण्डितले संविधानत: अहिले भएकै कर्मचारी खटाइने भन्दै आवश्यकताअनुसार जहाँ पनि जान तयार हुनुपर्ने बताए । प्रदेशहरूले करार कर्मचारी राख्न खोजेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले संघीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेभन्दा फरक ढंगले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने बताए ।


प्रहरी, लोकसेवा, निजामती कर्मचारीजस्ता दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विषयमा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छ । संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका विषयमा पनि कानुन आवश्यक छ । तर, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने कानुनको अझै मस्यौदासम्म हुन सकेको छैन ।


संघीय प्रहरी, लोकसेवा र निजामतीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका क्रममा छ । त्यसबाहेक बनाउनुपर्ने करिब तीन दर्जन कानुनको मस्यौदा पनि तयार भएको छैन ।


कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको स्विकारे । उनले संविधान निर्माणपछि अघिल्ला सरकारले त्यसलाई गति दिन नसक्दा ढिलाइ भएको बताए । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनलाई असोज ३ अगाडि नै टुंग्याएको सरकारको पहिलो वर्षको प्राथमिकतामा संघीयता कार्यान्वयन विषयका कानुन भने परेनन् । साझा अधिकारका सूचीसम्बन्धमा ३६ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको भन्दै मन्त्री ढकालले त्यससम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पटकपटक तागेदा गरिएको बताए । ‘९ पटकसम्म तागेदा पठाइसक्यौं । तर, मन्त्रालयहरूले रेस्पोन्स गरेको छैन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘कानुनको विषय भन्नेबित्तिकै सबै दोष कानुन मन्त्रालयलाई नै देखाइन्छ । तर, त्यसो होइन ।’


बैठकमा सांसदहरूले कानुन निर्माण, वित्त आयोग गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइबारे मन्त्रीहरूसँग प्रश्न राखेका थिए । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सन्दासले स्थानीय सरकारले भोगिरहेका समस्याको चित्रण गरेका थिए ।


समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावलले प्रदेश र स्थानीय सरकारले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न छलफल डाकिएको बताइन् । ‘सबै आफ्ना मतदाताप्रति जिम्मेवार हुन्छन्, हामी पनि हुन खोजेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अब प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर त्यहाँका सरकारसँग समस्याहरू छलफल गर्ने छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ २१:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?