गण्डकीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको तयारी

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले आयोग गठनसम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयका लागि कर्मचारी भर्ना, छनोट, पदपूर्ति र बढुवासमेतका लागि लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

‘संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ,’ बैठकपछि संवाददाताहरूसँग उनले भने, ‘सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि विधेयकको मस्यौदा बन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाएर प्रदेशसभामा लैजान्छ ।’ संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन बनाएर प्रदेश आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्रै विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने उनले बताए । संघले कानुन बनाएपछि आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तालिम प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रतिष्ठान आवश्यक रहेकाले कानुन बनाउन लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा विज्ञका रूपमा काम गर्दै आएका लमजुङका विष्णुराज बराललाई बुधबारदेखि लागू हुनेगरी सरकारले आयोगको सदस्य बनाएको छ । उनले सहायक मन्त्रीसरह सेवासुविधा पाउनेछन् । जलस्रोत विज्ञ बराललाई प्रदेश सरकारले गत साउन १६ मा विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति र वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीति मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोही मन्त्रालयले बनाएका वन तथा वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्कै प्रशासन विधेयक समितिमा पठाइएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।