एउटै मुद्दामा दुई थरी आदेश
काठमाडौँ — प्रवेश परीक्षाबिनै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको विवादमा दुईवटा अदालतले दुई थरी आदेश दिएका छन् । प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विदेशी विद्यार्थी भर्ना विवादमा उच्च अदालत पाटन र जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको निर्णय बाझिएको हो ।
वीरगन्ज इजलासले वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा भर्ना नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ भने उच्च अदालत पाटनले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिने आईओएमको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर्याएको छ ।
२०७४ असोजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले अनुगमन गर्दा नेसनल मेडिकल कलेजले नेपालको प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थी भर्ना लिएको खुलेको थियो । आईओएमको नियमअनुसार नेपालको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका विदेशी विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पाउँदैनन् ।
उक्त भर्ना बदर गर्न आईओएमले नेसनललाई पत्र काटेर निर्देशन दियो । त्यसविरुद्ध नेसनलले २०७५ माघ १२ गते उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा रिट दायर गर्यो । पर्सिपल्ट (१४ गते) न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले ‘भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने’ भन्दै उनीहरूको भर्ना नरोक्न आईओएमका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यो आदेशका कारण नेसनल मेडिकल कलेजले १२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गरेको देखिन्छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायबाट हुने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन लिएर कानुनी उपचार खोज्न पाइने व्यवस्था भए पनि नेसनलले केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध क्षेत्राधिकार नाघेर वीरगन्जस्थित इजलासमा रिट दायर गरेको थियो । नेपालभरका विषयमा जोकोही सर्वोच्च अदालत जान सक्छन् तर निर्णय गर्ने निकाय रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतबाहेकमा निवेदन दिएर नेसनलले अन्तरिम आदेश लिएको देखिन्छ । उच्च अदालत पाटन वा सर्वोच्चमा निवेदन दिनुपर्नेमा नेसनलले वीरगन्ज इजलास रोज्यो ।
मेडिकल शिक्षामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर रिट निवेदन दिने र त्यसको सुनुवाइ गरी आदेश दिने परिपाटी गलत भएको भनी ठहर गरेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘केन्द्रीय कार्यालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायबाट भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुपर्छ । केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको निर्णयउपर मुद्दा गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालत हो । तत्कालीन पुनरावेदन वा हालको उच्च अदालत होइन ।’
मनोमानी व्याख्या
वीरगन्ज इजलासको आदेशले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विदेशी विद्यार्थी भर्नाका हकमा उदार नीति अपनाएकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन कठोर भएको भनी प्रश्न गरेको छ ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विदेशी विद्यार्थी भर्नामा अनुमति भएका सन्दर्भमा एकै प्रकृति उद्देश्यको मेडिकल कलेजले सुविधा नपाउनुपर्ने कुनै वैधानिक आधार देखिएन,’ न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेसनल मेडिकल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने काममा अवरोध नगर्नू/नगराउनू ।’
त्यसविरुद्ध आईओएमले निवेदन दिएपछि ०७४ चैत २ गते न्यायाधीशहरू रमेशबहादुर थापा र वासुदेव आचार्यको इजलासबाट पनि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भनी व्याख्या भयो ।
उच्च अदालत स्रोतका अनुसार अन्तिम आदेशका क्रममा अर्को विधिशास्त्रीय मान्यतालाई लत्याइएको छ । रिट निवेदनमै निषेधाज्ञाको माग नभएको अवस्थामा न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारू र भोजराज अधिकारीको इजालासले मंसिर ३ गते विदेशी विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नगर्नु भनी परमादेशका साथै निषेधाज्ञासमेत जारी गरेको छ ।
सूचना बदरको माग गरेर अदालत पुगेका निवेदकले भर्ना प्रक्रिया रोक्ने कुनै कारबाही नै नगर्नू/नगराउनू भन्ने सुविधासमेत आदेशमा पाए । अर्कोतर्फ अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचनालाई कानुनसम्मत भनी ठहर गरेको छ तर त्यस सूचनाका आधारमा नियमविपरीत भर्नामाथि कारबाही चलाउन भने निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
आदेश र फैसलाबारे जानकार उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘माग नगरेका विषयमा आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत हो । आईओएमको सूचनालाई कानुनसम्म ठहर्याई त्यसअन्तर्गतका कामकारबाहीलाई रोक्न आदेश दिनु गलत मात्रै होइन, न्यायिक विचलनसमेत हो ।’
दोहोरो सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्नेमा उच्च अदालतले रिट निवेदनकै भरमा आदेश जारी गरी त्यसलाई निरन्तरता दियो । मेडिकल काउन्सिलले २०७४ साल असोज २९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र पठाई विश्वविद्यालय वा सम्बन्धित निकायले भर्नाका अन्य सर्त राख्न कुनै बाधा पर्नेछैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो विषयलाई भने वीरगन्ज इजलासले न्यायनिरुपणका क्रममा उठाएको छैन ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस कार्यक्रमको मापदण्ड २०१७ मा विदेशी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । स्वायत्त निकाय हुने भएकाले काउन्सिलका साथै विश्वविद्यालयहरूले समेत आफ्नै थप मापदण्ड तय गर्न सक्छन् । यही सन्दर्भमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिनाप्रवेश परीक्षा विदेशी विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गरेको छ । त्रिविले भने प्रवेश परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । वीरगन्ज इजलासले व्याख्याका क्रममा दुई विश्वविद्यालयको छुट्टाछुट्टै ऐनमा भएको व्यवस्था नहेरी ‘एउटा विश्वविद्यालयले भर्ना गर्दा अर्कोमा निषेध गर्न नहुने’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पाटनले भन्यो, ‘सूचना कानुनसम्मत’
उच्च अदालत पाटनले जानकी र किस्ट मेडिकल कलेजको माग अस्वीकार गर्दै आईओएमको २०७४ भदौ २१ को सूचनालाई कानुनसम्मत ठहर्याएको हो । बुधबार मात्रै दुवै मेडिकल कलेजको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा २७ मा ‘विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ भने दफा ३० मा अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत मापदण्ड र नियम कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ । दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएनन् भने बुधबार न्यायाधीशहरू गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण कुँवरको इजलासले निवेदन खारेज गरिदिए ।
उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने, ‘रिट खारेज हुनुको अर्थ आईओएमले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भनी निकालेको सूचना कानुनसम्मत छ भन्नु हो । बाँकी विषय पूर्ण पाठका क्रममा व्याख्या होला ।’
डा. गोविन्द केसीले बुधबार मात्रै अदालतबाट मेडिकल माफियाका पक्षमा फैसला हुने गरेको आरोप लगाएका थिए । नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीको भर्नालाई सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासको फैसला आपत्तिजनक रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
२४ करोडको खेल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्णयअनुसार उपत्यकाभित्रका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीका लागि अधिकतम ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउँछन् भने उपत्यकाबाहिर ४० लाख ४५ हजार तोकिएको छ । विदेशी विद्यार्थीका हकमा भने शुल्क तोकिएको छैन ।
आईओएमले विदेशी विद्यार्थीका लागि ७० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । अरू मेडिकल कलेजले पनि न्यूनतम त्यतिबाटै शुल्कको मोलमोलाइ गर्छन् । प्रवेश परीक्षा पास गरेको तुलनामा नगरेका विदेशी विद्यार्थीले बढी खर्च गर्ने हुनाले उनीहरू मेडिकल कलेज सञ्चालकको रोजाइमा पर्ने गरेका हुन् ।
नेपाली विद्यार्थीको साटो विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त मुनाफा हुन्छ ।
नेसनलले ४०, जानकीले ३२ र किस्ट मेडिकल कलेजले एक जना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए । त्यसमध्ये नेसनलले अदालतबाट आफूअनुकूल फैसलामार्फत १२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गरेको छ । जानकी र किस्टले विदेशी विद्यार्थीमार्फत झन्डै १० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गर्न थालेको प्रयास भने विफल भएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०७:१५
