पोखरा विश्वविद्यालयमा तनाव, चार विद्यार्थी पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — स्ववियु सचिवको राजीनामा माग्दै विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पोखरा ३०, ढुंगेपाटनस्थित पोखरा विश्वविद्यालय परिसर बिहीबार तनावग्रस्त बन्यो । 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका कुर्सी कार्यकक्षबाट बाहिर ल्याएर जलाउन थालेपछि प्रहरीले धरपकड गरेको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका ४ विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् । नेविसंघका विष्णु सुवेदी, फिरोज सुवेदी, विकास रानाभाट र दीपेन्द्र गौतमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

Yamaha


उनीहरूलाई डाँडाको नाक प्रहरी चौकीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका नेविसंघनिकट विद्यार्थीले उपकुलपति र स्ववियु अध्यक्षको कुर्सी जलाएका थिए । नेविसंघले सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि स्ववियुबाट विधानत: पदमुक्त हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन चर्काएको थियो ।

स्ववियु सचिव सुरज परियारले स्नातकको परीक्षा सकिएको १ महिनासम्म पनि राजीनामा नदिएको नेविसंघको आरोप छ । नेविसंघका विद्यार्थी प्रदीप सिग्देलले उपकुलपति र रजिस्ट्रारसमक्ष बुधबार आफ्नो माग पूरा गर्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको बताए । ‘स्ववियु सचिवले २ तिहाइको दम्भ देखाएर राजीनामा दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘विधानविपरीत गएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ।’

स्ववियु अध्यक्ष सुनील तिमिल्सिनाले भने नेविसंघले स्ववियुलाई कुनै ज्ञापनपत्र नबुझाई एक्कासि कुर्सी जलाएको बताए । उनले विधान आफैंमा बाझिने खालको भएको दाबी गरे । ‘विधानमा स्ववियुको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ भनिएको छ । अर्को बुँदामा सेमेस्टर सकिएपछि कार्यकाल सकिन्छ पनि भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पद रिक्ततासम्बन्धी बुँदामा सेमेस्टर सकिएपछि रिक्त हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन ।’

बाधा अड्काउ फुकाउन अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालयको कार्यकारी बोर्डले गर्ने भएकाले स्ववियुले निवेदन पठाइसकेको उनले जनाए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गत वर्ष यस्तै अवस्थामा निर्वाचित भएपछि दुई वर्ष रहन पाउने निर्णय गरेकाले पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि उक्त नियम लागू हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिन्छु भन्नेको कमजोरी दिन्छु भन्नेको दादागिरी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण कस्तो रह्यो भनेर भोलि इतिहासका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न खोजे भने ठ्याक्क भन्न सुहाउने एउटा उक्ति हुनेछ : लिन्छु भन्नेको कमजोरी, दिन्छु भन्नेको दादागिरी ।

केन्द्रीकृत मानसिकता अकाट्य रहँदा केन्द्र के दिने, के नदिने भन्दैछ । संविधानत: शक्ति हातमा आइसके पनि व्यावहारिक आत्मबल नहुँदा प्रदेशहरू के लिने, के नलिने सोच्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत चैतमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूलाई राजधानी बोलाएर अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केही माग गरेका थिए । प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न तत्कालकानुन, कर्मचारी र बजेट । प्रदेश र केन्द्रमा रहने संरचनाको बाँडफाँट । विगतका क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोजनालाई प्रदेशअन्तर्गत राखियुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न प्रदेश सरकारहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सहजीकरणमा सहयोगी बन्ने आश्वासन दिए । आश्वासन भनेको शासन गर्ने शैली भनेजस्तो भयो । केही पनि कार्यान्वयन भएन । प्रदेशहरूले कानुन, जनशक्ति र स्रोत जे–जे माग गरेका थिए, तिनमा कुनै प्रगति भएन । नमुना कानुनसमेत पाउन सकेनन् ।
संघले कानुन नबनाउँदै प्रदेश सरकारहरू गठन भएकाले सुरुमा समस्या आएको मान्न सकिन्छ । यतिका महिनासम्म सिन्को भाँच्न केले रोक्यो,बुझ्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री आफैं मुख्यमन्त्रीहरूसँग झनक्क रिसाए, झोकैझोकमा परिषद्को गत भदौमा निर्धारित बैठक रातारात स्थगित गरिदिए । मुख्यमन्त्रीहरू बैठकका लागि राजधानी आइसकेपछि रित्तै हात फर्किन बाध्य भए । उनीहरूले गरेको गल्ती थियो, प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी काठमाडौं आउनुअघि पोखरामा भेला हुनु । भेलामा उनीहरूले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरेकाले काम गर्न नपाएको भनी सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

संविधानको धारा २३४ ले अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने परिषद्ले हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । धन्य, प्रधानमन्त्रीको रिस मत्थर भएजस्तो छ, अब रातारात फेरि नझोक्किए परिषद्को बैठक आइतबार बस्दैछ ।

परिषद् बैठकले केही विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ ।

जस्तो, प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको टुंगो । प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी संविधानको धारा २४४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार केही काम भएको छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन नबनेकाले प्रदेशले पनि बनाउन पाएन ।

साधन स्रोत बाँडफाँटमा अन्योल छ । वित्तीय आयोग बनेको छैन । कसरी बाँडफाँट गर्ने सिफारिस भएकै छैन । काम चलाउनका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५० प्रतिशत केन्द्र, २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्त:शुल्कको १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तथा ७० प्रतिशत केन्द्रलाई राखिएको छ ।

छलफल गर्नुपर्ने समस्या कति छन् कति । मर्यादाक्रम पनि मिलाउनुपर्नेछ । प्रदेशका मन्त्री संघीय सांसदभन्दा तल पारिएका छन् । प्रदेशका राज्यमन्त्रीलाई प्रदेश मुख्य सचिवभन्दा तल राखिएको छ । त्यस्तै परिषद् बैठक पनि वर्षमा कति पटक बस्ने समयतालिका बनेको छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि एकपल्टभन्दा बढी बसेको छैन । संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहहरूबाट मनोनीत प्रतिनिधि हुने परिषद्ले वित्तीय विषयका समस्या समाधान गर्ने हो ।

खासमा संघीय सरकार रेफ्री, सहजकर्ता र नियमनकर्ता हुनुपर्छ । उसले आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापनबारे छिटो टुंगोमा पुग्न, स्रोत बाँडफाँटबारे संवैधानिक प्रावधानअनुसार ऐन कानुन बनाएर अघि बढ्न ढिलाइ गरेर अकर्मण्यता देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अधिकार लिने र संघले दिने भन्ने हुँदैन । संविधानमा कोही पनि अधिकार दिने र लिने ठाउँमा छैनन् । दिने–लिने कोही छैन । संविधानअनुसार सबैले मिलेर जनताको अधिकार जनताकै हितका लागि प्रयोग गर्ने हो । हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता क्रमिक कार्यान्वयनभन्दा पनि नियन्त्रणतर्फ गइरहेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास जनतामैत्री हुनुपर्ने हो, शासकमैत्री भइदियो ।

संघीयता भनेको राजनीतिक लडाइँको मैदानजस्तै हो । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । त्यसैअनुसारको राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक दक्षताका साथै तलका सरकारको पनि ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता विकास गर्दै जानुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT