सामाजिक सुरक्षा कोष : सूचीकरण प्रक्रियामा एकसय ९६ रोजगारदाता सामेल 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा योगदान गर्न एकसय ९६ उद्योग/प्रतिष्ठान सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित कार्यक्रम ल्याएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकरण हुन रोजगारदातालाई मंसिर ६ गते देखि खुल्ला गरेको थियो।

Yamaha

कोषद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीले सूचीकरण कार्यलाई सहज र सरल बनाउन अनलाईन पद्धति अपनाइएकोले रोजगारदातालाई सूचीकरण प्रक्रियामा आउन सहज भएको बताए।

‘रोजगारदाता आफू दर्ता भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठान वा संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।

कोषले नेपालको औद्योगिक वातावरण अझ राम्रो बनाउन रोजगारदातालाई आफ्नो तथा श्रमिक एवम् कर्मचारीलाई सूचीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक योजनालाई सफल बनाउन आब्हान गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले पेन्सनसहित स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना र आश्रित परिवारलाई समेत पेन्सन दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात भएको हो। कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ।

कोषले रोजगारदाता सूचीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ३५ जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ। ‘सूचीकरणका लागि रोजगारदाता कार्यालय नै धाउनुपर्दैन। अनलाइनबाट नै आवेदन दिने हो। हामीले छिटो सेवा प्रवाह गर्न प्राबिधिक टीम पनि परिचालन गरेको छौंं,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताको परिचयपत्र नम्बर दिने काम भइरहेको छ। परिचयपत्र पाउने रोजगारदाता आफैंले श्रमिकको अभिलेख गर्ने हो।’

कोषले उपत्यका बाहिर मंसिर १५, प्रदेश नम्बर १, २, ५, ६ र ७ का लागि क्रमश: मंसिर १५, पुष १, पुष १५, माघ १ र माघ १५ गतेबाट सूचीकरण सुरु गर्ने समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

कोषमा श्रमिकको रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदाताको बैक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खाता, चलअचल सम्पत्ति, छुट सहुलियत रोक्का राख्ने, अनुमति पत्र वा इजाजत पत्र निलम्वन गर्ने देखि राहदानी समेत रोक्का राख्ने कानुनी प्रावधान छ।

सूचीकरणमा सामेल हुन चाहने कम्पनीहरु :



प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १३:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परिषद् बैठकबाट 'आइस्ब्रेक' हुन्छ : मुख्यमन्त्री राई

कानुन निर्माण प्रमुख एजेण्डा
कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा मुख्य एजेण्डा कानुन निर्माणको विषय हुने बताएका छन् ।

लामो समयपछि बस्न लागेको परिषदको बैठक निकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

‘बैठकमा संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन निर्माण गरेर प्रदेशलाई गति दिन मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्ने एजेण्डा हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी, लोकसेवा आयोग, भूमिलगायत कानुन संघीय सरकारले छिट्टै निर्माण गरेर प्रदेशको कानुन निर्माण लगायतको कामकाजका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।’

उनले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्को एजेण्डा मुख्य हुने बताए । ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था संविधानले गरेकोले त्यससम्बन्धी ऐन, कानुन, संरचना बन्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना बनाउनु पर्छ ।’ त्यसको स्थायी सचिवालय खडा गरी प्रदेश र संघीय सरकारबीच नियमित समन्वय गर्ने सहज वातावरण निर्माण हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ ।

उनले अहिले देखिएकाे कर्मचारी, संरचना र जनशक्तिको विषय पनि एजेण्डाको रुपमा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताए । ‘संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी प्रदेशमा नआइदिने र आउँदा आउँदै संघीय सरकारले बाटोबाटै फर्काउने अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कि कर्मचारी छिट्टो प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनु पर्‍यो वा प्रदेश सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने बैकल्पिक बाटो खोलिदिनु पर्‍यो ।’

संविधानले तीनै तहको सरकारलाई सहयोग, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तमा उभिएर काम गर्ने मान्यता दिएकाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र आवश्यक संयन्त्र, संरचना बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘यो बैठकबाट आइस्ब्रेक हुने छ,’ उनले भने, ‘यस बैठक पश्चात संघीय र प्रदेश सरकारले गति लिनुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धको बारेमा जनमानसमा रहेको भ्रम हट्ने छ ।’ संघीय र प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा मनमुटाव जस्तो भ्रम हट्नुका साथै तीब्र गतिमा काम गर्ने आधार बैठकले तयार हुने राईको भनाई छ ।

हामी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बीच सम्पर्क गरेर बैठकमा उठाउने एजेण्डाको विषयमा सल्लाह भएको उनले बताए । पोखरा बैठकमा उठाइएका विषयवस्तु साझा रुपमा उठाउने उनले सुनाए ।प्रदेश १ मा रहेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि छिटाे आयोग बनाएर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको राईले बताए । ‘स्थायी रुपमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने एजेण्डा बैठकमा उठाउँछु,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र आयोग निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बारे प्रधानमन्त्री ज्यूसँग छलफल हुन्छ ।’

देश र प्रदेशको योजनाबद्ध र आधुनिक विकासका लागि योजनाहरुको बर्गिाकरण गर्नुपर्ने एजेण्डासमेत बैठकमा उठाउने उनले बताए । बैठकमा ठूला, मझौला र साना खाले योजना र आयोजनाहरुमध्ये केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन कुन हेर्ने बारे स्पष्ट आधारसहित बर्गीकरण हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १३:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT