२५.१२°C काठमाडौं
चाडपर्व बिदा अबिलम्ब पुनर्स्थापना गर्न जनजातिको माग
काठमाडौँ — आदिवासी जनजातिले आफूहरुको चाडपर्वमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा अबिलम्ब पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति संगठनहरुले शुक्रबार संयुक्त रुपमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ल्होछार, माघी, माघे संक्रान्ति, उद्यौली, उभौलीजस्ता चाडपर्वहरुको सार्वनजिक बिदा पुनर्स्थापनाको माग गरेका हुन् । ती संगठनहरुले बिदा कटौतीको निर्णय फिर्ताको लागि यसअघि पनि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । चाडपर्वको सिजन सुरु भएसँगै ती संघसंगठनका प्रतिनिधिले सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रुपमा सरकारले गरेको बिदा कटौतीको निर्णय आउनै लागेको चाडपर्वहरुसँगसँगै अबिलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई पुन: आग्रह गर्दछौं' ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
गुरुङ समुदायले हरेक वर्ष पुस १५ गतेलाई ल्होछार अर्थात् नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने गर्छन् । त्यस्तै तामाङले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन सोनाम ल्होछार, थारुले माघी पर्व नयाँ वर्षको रुपमा मनाउँछन् । यी पर्वहरु आदिवासी जनजातिका इतिहास, पहिचान, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
सरकारको यो निर्णयले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास गरेको, संविधानको मूल मर्म र भावनाविरुद्ध भएको ती संगठनहरुको ठम्याइ छ । उनीहरुले २०६२, ०६३ को जनआन्दोलन, दसवर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलनजस्ता ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त सार्वजनिक बिदा दिनेजस्ता उपलब्धि आफूहरुसँग छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढंगबाट उल्ट्याइ एकल सांस्कृतिक पक्षपाती व्यवहार देखाएको टिप्पणी गरेको छ । निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरु सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नहुने जनजाति संगठनहरुले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझेपछि गृहमन्त्री थापाले आदिवासीहरुको चाडमा सार्वजनिक बिदा दिन सरकार पुनर्विचार गर्ने पक्षमा आइपुगेको बताएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्रीलाई दिइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम, तमु ह्युल छोंज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ, नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ, नेवा: देय् दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोका मगरलगायत १० संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो थियो सरकारको निर्णय
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १९:४७
