कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : प्रदेश मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बनाइँदै

अहिले सातै प्रदेशका मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको प्रमुख सचिवमा भने विशिष्ट श्रेणी (सचिव/१३ औं तह) लाई नै खटाइनेछ ।

‘वरिष्ठ सहसचिव (१२ औं तह) लाई सचिव बनाएर खटाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कान्तिपुरसित भने, ‘उहाँहरूको सुविधाचाहिँ विशिष्ट श्रेणीसरह हुने व्यवस्था छ ।’

लोकसेवा आयोगले भने अध्यादेशबारे सुझाव दिँदा ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीबाट नै बनाउनु उपयुक्त हुने’ सुझाव दिएको थियो । त्यसो हुँदा प्रदेश र संघका कर्मचारीबीच भेदभाव नहुने आयोगको भनाइ थियो ।

अध्यादेश जारीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको छ । मंसिर १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । कर्मचारी समायोजन छिटो टुंग्याउन सरकारले संसद् नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेशमा महानगरपालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सहसचिव (एघारौं तह) नै हुने उल्लेख छ । ११ औंदेखि माथिल्ला तहका कर्मचारीको खटनपटन संघ (केन्द्र) बाट नै हुनेछ । ज्येष्ठता, कार्यरत प्रदेश र स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

जागिर अवधि दुई वर्ष मात्र बाँकी भएका निजामती कर्मचारीको भने समायोजन हुने छैन । अध्यादेशमा सम्भव भएसम्म पति–पत्नीलाई एकै ठाउँमा समायोजन गरिने उल्लेख छ ।

‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन २०७४’ बाट कर्मचारी समायोजन सम्भव नभएपछि अध्यादेश ल्याएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो । निजामती सेवाका ८६ हजार र स्थानीय तहका २० हजार कर्मचारीमध्येबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् ।

सचिव थपलियाले तीनदेखि सात दिनभित्र मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । ‘अध्यादेश राजपत्रमा जारी भएपछि समायोजनका लागि चारवटा सूचना निकालिनेछ,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन सक्नेछन् ।’

विगतमा केन्द्रमा रहेका र अहिले खारेज भइसकेका सार्वजनिक संस्थान, समिति, आयोग र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र विगतमा जिविसमा रहेकालाई पनि नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटाइनेछ । थपलियाका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा पूरै कर्मचारी निजामती सेवाबाट खटाइने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमा दुर्गमबापतको थप सुविधा र कार्यसम्पादन नम्बर अब जिल्ला नभई स्थानीय तहमा बसेका आधारमा दिइने व्यवस्था छ । सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कुन दुर्गम र कुन सुगम भनी

छुट्याएको छ ।

दुर्गममा बस्ने कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ताका अतिरिक्त कार्यसम्पादनमा थप नम्बर दिने कानुनी व्यवस्था छ । विगतमा जिल्लालाई क, ख, ग र घ वर्गीकरण गरी दुर्गम नम्बर कायम गर्ने गरिएको थियो ।

समायोजनमा जान कर्मचारीले अनलाइनमार्फत फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ । निजामती कर्मचारीलाई सहयोग गर्न ७७ वटै जिल्ला, सातवटै प्रदेश र मन्त्रालयहरूमा ‘हेल्प डेस्क’ खडा गरिनेछ । कर्मचारीले एक साताभित्रमा फारम भरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

खटाएको २१ दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने व्यवस्था छ । त्यसअघि स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले सरोकारवाला निकायसित परामर्श नगरी जारी गरिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।