वाइडबडीमा अनियमितता : बोलपत्रबिनै विमान खरिद

निगमले वाइडबडी खरिदका लागि आहवान गरेको आशयपत्र (रिक्वेट अफ प्रपोजल–आरएफपी) बोलपत्रको परिभाषामा पर्दैन ।

ऐनको दफा २ को उपदफा (ग) मा मालसामानको परिभाषा छ । उक्त व्यवस्थामा मालसामान भन्नाले ‘चल, अचल अनि सजीव वा निर्जीव जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनुपर्छ र सो चल वा अचल, शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको सेवासमेतलाई जनाउने’ उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘ऐनअनुसार विमानसमेत मालसामान नै हो ।’

ऐनको दफा ८ मा प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा दुई विधि अपनाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यही दफाको उपदफामा मालसामान वा निर्माण कार्य गर्दा बोलपत्र आहवान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने परामर्श सेवा लिँदा प्रतिस्पर्धात्मक रूपले प्रस्ताव (आशयपत्र) माग गर्ने वा वार्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

‘आशयपत्र (आरएफपी) मार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा छैन,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘मालसामानको परिभाषाभित्र विमानसमेत पर्ने भएकाले बोलपत्रबिना आशयपत्र जारी गरी खरिद सम्झौता गर्नु कानुनको उल्लंघन हो ।’ सार्वजनिक खरिद कानुनबारे जानकार पूर्वसचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार परामर्श सेवाका लागि जरुरी पर्ने आशयपत्रबाट ‘सामान खरिद गर्नु’ कानुनकै उल्लंघन हो ।

‘विमान खरिदका क्रममा आशयपत्रको प्रयोग गरिनु गलत हो भनेर यसअघि पनि मैले फरक मत राखेको थिएँ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सचिव भइसकेका श्रेष्ठले भने, ‘निगमको विनियममा आशयपत्र भनी उल्लेख छ । ऐनले सामान खरिदमा बोलपत्र नै जारी गर्नुपर्ने भनेको छ । विनियममा छ भन्दैमा कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।’

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे जानकार कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार निगमले २६ सेप्टेम्बर २०१६ मा जारी गरेको आरएफपीमा अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्रमा हुनुपर्ने विषयवस्तुसमेत छैन । ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा २३ वटा आधारभूत विषयवस्तु उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निगमको आशयपत्र (आरएफपी) मा ९ वटा विषयवस्तु छुटेका छन् । ‘खरिदका लागि पर्याप्त तयारी र कानुनी गृहकार्य पूरा गर्नुपर्नेमा हचुवाका भरमा प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो खरिद प्रक्रियामा आधारभूत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि प्रश्न उठ्नु जायजै हो ।’

२०७३ असोज ६ गते निगमको सञ्चालक समिति बैठकले वाइडबडी खरिदका लागि व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत भएको आशयपत्र (आरएफपी) स्वीकृत गरेको थियो ।

निगम विनियमको हवाला दिँदै समितिले निगमसँग विमानको संख्या र अवस्था, प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापनको सहजता, व्यावहारिक औचित्य, काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक अवस्था, बजार विस्तारको सम्भावनालगायत पक्षको अध्ययनका आधारमा ‘रोल्स रायस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन’ जडान भएको वाइडबडी एयरबस खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएको थियो । बोलपत्र भनिए पनि बोलपत्रमा हुनुपर्ने विषयवस्तु नसमेटिएको ती उपसचिवले बताए ।

निगमले भने ऐन पालना भएको दाबी गरेको छ । उसले खरिदका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगम, आर्थिक विनियमावली २०६५ अनुसार प्रक्रिया अपनाइएको जनाएको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले लेखा समितिमा जवाफ दिने क्रममा कतै पनि कानुन उल्लंघन नगरेको दाबी गरेका थिए ।

‘प्रक्रियाको हरेक चरणमा कानुनी परामर्श लिएर विज्ञ वकिलको रायअनुसार अघि बढेका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘कतै प्रक्रिया मिचिएको छैन । गडबड भएको छैन । किन अनावश्यक रूपमा भ्रष्टाचार भयो भनेर हल्ला भइरहेको छ ?’

निगम स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आशयपत्रमा मूल्यको संरचनाका साथै कुन मुद्रामा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने भनी खुलेको छैन । त्यसमा बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार तथा कारणसमेत समावेश गरिएको छैन । निगमले विमानका साथै त्यसका लागि आवश्यक प्रशिक्षक पाइलट एवं पाइलट, इन्जिनियरलगायत टिमको समेत सहयोग लिनुपर्ने थियो ।

त्यसका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्क विमान खरिदमै समेट्ने कि छुट्टै हुने भनी उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा छुट्टाछुट्टै समूह वा प्याकेजमा प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकन हुनुपर्नेबारे समेत आशयपत्रमा उल्लेख छैन ।

ऐनको दफा ५२ मा खरिद सम्झौताका सर्तको व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले ती सर्त बोलपत्र प्रकाशित गर्दा नै उल्लेख गर्नुपर्छ । सम्झौताका सर्त र लागू हुने तरिकाबारे समेत वाइडबडी खरिदको आशयपत्रमा विवरण उल्लेख छैन । ‘वाइडबडी खरिदका क्रममा स्वार्थ बाझिने गरी काम भएको छ, स्वार्थ बाझिने भए प्रस्तावमाथि कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘अनियमितता भए के गर्ने भन्नेसम्मको विषय उल्लेख हुनुपर्नेमा सबै गुपचुप पारिएको छ ।’

कानुनअनुसार खरिद प्रक्रियामा चित्त नबुझाउने पक्षले त्यसउपर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव पेस गर्नेले प्रक्रियामा प्रश्न उठाए सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था बोलपत्र प्रकाशित गर्दा उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसलाई छलिएको स्रोतले बतायो ।

बोलपत्रका प्रस्तावकले प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजातसमेत पेस गर्नुपर्छ । विमान खरिद प्रक्रियामा त्यसलाई आशयपत्रमा समावेश गरिएको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रस्तावकहरूको आर्थिक क्षमतासमेत मूल्यांकन गरिएको हुन्छ ।

प्राविधिक क्षमता, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात र प्रस्ताव अंक (रकम) समेत एउटै कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । ‘सुरुमै आशयपत्र कमजोर बनाएर एजेन्टलाई खेल्ने मौका दिइयो । एउटाको प्रस्ताव स्वीकृत गरी बीचैमा अर्को कम्पनी घुसाउनु कसरी कानुनबमोजिमको काम भयो ?’ कानुन मन्त्रालयका ती उपसचिवले भने ।

खरिद प्रक्रियामा सामेल अमेरिकाको एएआर, पोर्चुगलको हाई–फ्लाई र जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटलले पछि एक डलरमा खडा भएको हाई–फ्लाई एक्स खडा गरेर उसैसँग निगमलाई विमान खरिदको सम्झौता गराइदिएका थिए ।