अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले भने– अड्चन हटाइदिनुपर्‍यो

तीन तहको सरकार गठनपछि पहिलोपटक आइतबार सुरु अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा उनीहरूले संविधानअनुसारका सबै संरचना र अधिकार छिटो प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रादेशिक सरकार गठनयता यिनै समस्या उठाउँदै आए पनि समाधान नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको थियो ।

संघीय सरकारका सबै मन्त्री, सचिव र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिवसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता सही ट्रयाकमै अघि बढिरहेको र केही समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नयाँ संरचना भएकाले अनुभवले सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘खेलमा पस्नेबित्तिकै कोही खेलाडी च्याम्पियन हुँदैन,’ उनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुने हो । हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो । यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं ।’

संघीय संरचना बलियो बनाउनु पहिलो कर्तव्य रहेकाले त्यसका लागि तीनै तहका सरकार सक्रिय बन्नुपर्ने ओलीको धारणा थियो । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्, अहिले तिनलाई व्यावहारिक रूपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला,’ उनले भने, ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं, संघीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ ।’

बैठकको सुरुमा गृह, संघीय मामिला, अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फका सचिवहरूले अहिलेको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश १, २, ३ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोलेका थिए ।

‘कर्मचारी व्यवस्थापन, रोकिएका ऐन कानुनहरू छिटो निर्माण गर्नुपर्नेलगायत विषय उठाएका छौं,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘यसमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशले राम्ररी काम गर्न नपाएको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थायी सचिवालयसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना बनाउन मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयसँग काम लिनुपर्दा झन्झटिलो भएकाले सबैलाई समन्वय गर्ने एउटा स्थायी संरचना चाहिने उनीहरूको माग थियो । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार पनि हामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौं,’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ मुख्यमन्त्रीहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो स्थानीय प्रशासन चलाउन नपाएको र कर्मचारी नभएका कारण बजेट खर्चसमेत नभएकोमा थियो ।

प्रदेश कार्यालयको संगठन संरचनाअनुकूल नभएको उनीहरूको धारणा थियो । जहाँ जुन कार्यालय रहन्छन्, ती कार्यालयका लागि आवश्यक संगठन आफैं बनाउने र परिचालन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । प्रदेश लोकसेवा गठनका लागि संघीय कानुन छिटो बनाइदिन पनि मुख्यमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशले प्रदेश लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार संविधानमा छ ।

प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गरिएको तर कार्यान्वयन गर्न पुग्ने बजेट नदिइएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताए । कर, दस्तुर सेवा शुल्कलगायत मापदण्ड र अधिकार पनि अस्पष्ट रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

गत भदौमा मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलनले औंल्याएकै विषय उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए । राजस्व बाँडफाँटमा ४० र ६० प्रतिशत अनुपात कायम गर्न माग गरिएको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए ।

यातायात कार्यालयको काम प्रदेशको भए पनि त्यससम्बन्धी सफ्टवेयर हस्तान्तरण नहुँदा केन्द्रबाटै भइरहेको उनीहरूले उल्लेख गरे । गृह प्रशासनको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रजिअ परिचालनको अधिकार मागेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी रहने, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमा हुने भनिए पनि प्रजिअ केन्द्रबाट चल्ने प्रावधान छ । तत्काल प्रदेश मातहतबाट प्रजिअ परिचालन हुनुपर्ने र प्रदेशको सुरक्षा जिम्मा दिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षाबाहेक सुरक्षाका सम्पूर्ण काम प्रदेशबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूले बताए । संघीय प्रहरी ऐन छिटो जारी गरेर प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलाउन पनि माग गरे ।

उनीहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या सुनाइरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको सूचना बैठकमा आएको थियो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अब दुई महिनाभित्र कर्मचारी समस्या समाधान हुने जानकारी मुख्यमन्त्रीहरूलाई दिएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र र प्रदेशका अधिकारसम्बन्धी सबै कानुन आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी सचिवहरूले दिएका थिए ।

केन्द्रका सचिव र मुख्यमन्त्रीले धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका थिए । मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट आइतबार अन्तिममा प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बोलेका थिए । उनले समस्या धेरै रहे पनि संघीयता सही दिशामै अघि बढिरहेको बताए ।

यसअघि परिषद् बैठक स्थगित गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट देखिएका गुरुङले सही दिशामा अघि बढिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीले गुरुङको भनाइमा सही थप्दै बोल्न सुरु गरेका थिए ।

उनले अहिले भइरहेको अभ्यासलाई खेलाडीको पहिलो खेल र विद्यार्थीको पहिलो कक्षाको उदाहरण दिए । ‘विद्यार्थी पनि पहिलोपटक कक्षा पस्नेबित्तिकै अब्बल हुँदैन, विस्तारै सिक्दै जान्छ र अब्बल ठहरिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सिक्दै छौं ।’ उनले सोमबार पनि बैठक गर्ने र त्यसपछि उठेका समस्या समाधान गर्ने ठोस आधारहरू तयार गर्ने जानकारी दिँदै बैठक समापन गरे ।

सोमबार बाँकी रहेको प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीहरूले बोल्नेछन् । संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने समस्या समाधानका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ ।