१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

३५ प्रतिशत स्थानीय तह अख्तियार निगरानीमा

आयोगद्वारा ९ जनामाथि स्टिङ अप्रेसन गरी भ्रष्टाचार रकमसहित पक्राउ
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मकवानपुरका करिब ३५ प्रतिशत स्थानीय तह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयको निगरानीमा परेका छन् ।

अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाकी प्रमुख हुमकला पाण्डेले भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका क्रममा आइतबार हेटौंडमा आयोजित कार्यक्रममा यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । पाण्डेका अनुसार कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बारा र पर्साको शिक्षा क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार देखिएको छ । विशेषगरी शिक्षक नियुक्तिमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको भनाइ छ ।


कार्यालयको ३ नम्बर प्रदेशका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेक १० जिल्लासहित बारा र पर्सा कार्यक्षेत्र रहेको छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सामाजिक सुरक्षाभत्ता, लक्षित कार्यक्रमका रकम तथा उपभोक्तामार्फत् भइरहेका काममा बढी भ्रष्टाचार देखिएको हो ।


यस आवको हालसम्म ५ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमध्ये २ सय ५५ फछ्र्योट भएका छन् भने ३ सय त्यत्तिकै छन् । यसबीचमा आयोगले नौ जनालाई स्टिङ अप्रेसन गरी भ्रष्टाचार रकमसहित पक्राउ गरेको छ ।


अख्तियारका आँखामा रहेको स्थानीय तहमा फर्जी कागजात बढी भएको, आन्तरिक लेखाप्रणाली राम्रो नभएको र प्राविधिकले जथाभावी मूल्यांकन गर्ने, भुक्तानी बढी दिनेजस्ता गतिविधि भइरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्न आफूहरू लागिपरेको प्रमुख पाण्डेले बताइन् ।


तत्काल स्थानीय तहलाई सुसूचित नगरे भ्रष्टाचार अरू मौलाएर जाने उनको ठम्याइ छ । पटक/पटक वडाध्यक्ष तथा स्थानीय तहका प्रमुखलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन् ।


प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले नेपालको खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न नसके अझै भ्रष्टाचार बढदै जाने बताए । उनले भ्रष्टाचारको विषयमा नेतृत्व तहलाई थाहा नभए पनि तल्लो तहबाट बढी भइरहेको आरोप लगाए ।


हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महत पनि यस विषयमा सहमत देखिएका छन् । उपभोक्ता सचेत नहुँदा बढी भ्रष्टाचार भएको उनले बताए । उनले ठेकेदार, शिक्षक, उपभोक्ता समिति र कर्मचारीका कारण आफूहरू समस्यामा पर्ने गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?