बारी बाँझो राखे जरिवाना

गेरुवा गाउँपालिकामा भने अब यस्तो बहाना चल्नेवाला छैन । बारी बाँझै राखे सोझै जरिवाना । प्रतिकट्ठा २ हजार रुपैयाँका दरले । खेती नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि गाउँपालिकाले जग्गाधनीलाई कारबाही गर्न लागेको हो । यसका लागि कानुनै पारित गरिसक्यो । अब स्थानीयले धान र गहुँ गरी वर्षमा दुई बाली लगाउनैपर्छ । जनशक्ति अभाव देखाएर उम्किन पाउँदैनन् ।

परम्परादेखि यहाँ अँधिया लगाउने चलन छ । अँधिया लिने व्यक्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीले बाँझो राख्न थालेपछि जरिवाना तोकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमकुमारी चौधरीले बताइन् । युवा पुस्ता आधुनिकतातिर ढल्किँदा कृषिमा रुचि र मिहिनेत घटेको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय रोजगारीका लागि विदेश, कोही अध्ययनका लागि सहरतिर छन्, घरमा भएकाले खेती गर्न लाज मानेपछि खेत बाँझो हुन थाले,’ चौधरीले भनिन् । नगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि बनाइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

गेरुवामा करिब डेढ सय जग्गाधनीसँग प्रतिव्यक्ति ४ देखि १५ बिघासम्म छ । अधिकांशले बाँझै छाडेका छन् । केहीले बिक्री गरिसके । नयाँ नियमपछि जग्गा धनीले १–२ कट्ठा खेती गरेर आँखा छल्न नपाउने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भीम केसीले बताए । ती पनि जरिवानाको भागीदार हुनेछन् ।

स्थानीय बासिन्दा भने जिल्लाबाहिर रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि अँधिया लिने व्यक्ति नपाइएको गुनासो गर्छन् । खाद्यान्न बालीमा लगानीअनुसार मुनाफा नभएकाले कामदार र किसान पलायन हुन थालेको मक्खु थारूले बताए । कतिपयले खेती गर्न नसकेपछि वृक्षरोपण गरेका छन् ।

पछिल्लो समय जिल्लाको ५ प्रतिशत जग्गामा रूख रोपिएको कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ । किसानले १०/१५ वर्षपछि तिनै रूख बेचेर लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने आशा पालेका छन् । जिल्लामा ७५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा ६० हजार १ सय हेक्टरमा मात्र खेती हुँदै आएको छ ।

गुलरिया कृषि ज्ञान कार्यालयका प्राविधिक सहायक कमल तामाङले १४ हजार ९ सय हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको बताए । कर्णाली नदीले घेरिएको गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर क्षेत्रमा समस्या विकराल छ । राजापुरमा १५ प्रतिशत खेत बाँझो रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।