१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

पौडेल पक्षको छुट्टै भेला : महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले तत्काल १४ औं महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘विशेष परिस्थिति’ को कारण जनाएर थप एक बर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको आशंकासहित पौडेल पक्षले यस्तो दबाब दिएको हो ।

पौडेल पक्षको छुट्टै भेला : महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा आइतबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले देउवाले थप एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन चाहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।


पौडेलले शनिबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । ‘महासमिति बैठकलगत्तै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ भेलापछि केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ । समय भइन्जेल केही नगर्ने, समय बितेपछि विशेष परिस्थिति देखाएर कार्यकाल बढाउन पाइन्न ।’


कांग्रेस विधानमा विशेष परिस्थितिका कारण महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था भए थप एक वर्ष कार्यकाल बढाउन पाइने व्यवस्था छ । यसअघिका सबैजसो सभापतिले विधानको यही व्यवस्था टेकेर कार्यकाल बढाउँदै आएका थिए । देउवा नेतृत्वमा आएको फागुनबाट तीन वर्ष बित्दै छ ।


समयमै महाधिवेशन गर्न क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने केसीले बताए । ‘महासमिति बैठकलगत्तै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम थालिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी र संस्थागत ढंगले गाउँ र वडा तहबाटै हुनुपर्छ ।’ पौडेल पक्षले कार्यकाल बढाउनै पर्दा पनि सहमति या कार्यसमितिको दुई तिहाइ संख्याको समर्थनबाट निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्रस्तावित विधान मस्यौदामा समेत यो प्रावधान राख्नुपर्ने पौडेल पक्षको जोड छ ।


पदाधिकारी बढाउनुपर्ने

बैठकले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विधान मस्यौदा समितिका सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा राखेको प्रस्तावअनुसार पदाधिकारी बनाउनुपर्ने अडान पौडेल पक्षको हो ।


जोशीले सभापति, उपसभापति ३, महामन्त्री ३, सहमहामन्त्री ३ र कोषाध्यक्षसहित ११ सदस्यीय पदाधिकारी संख्याको प्रस्ताव गरेका थिए । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढ्दा पदाधिकारी पनि बढ्नुपर्छ भन्ने प्राकृतिक कुरा हो,’ जोशीले भने, ‘पदाधिकारी बढाउँदा समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।’


केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदामाथि छलफल सकिएपछि नेताहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास सुरु भएको छ । पौडेल पक्षको बैठकलगत्तै संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षीय नेताबीच पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विवादित विषयमा छलफल भएको थियो ।


केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार कत्रो बनाउने, पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने, पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने कि मनोनयन, संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति कत्रो बनाउने, सदस्यता कस्तो राख्ने, सभापतिको मनोनयन कति प्रतिशत राख्ने, पार्टी एकल नेतृत्वमा चल्ने या सामूहिक पद्धतिमा जाने, विशेष परिस्थितिको व्याख्या केन्द्रीय कार्यसमितिको साधारण बहुमतबाट गर्ने कि दुई तिहाइ समर्थनबाट भन्ने मुख्य विवादित विषय छ ।


पौडेल पक्षले सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गर्ने अधिकार कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने, १५ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने, विशेष परिस्थितिको व्याख्या सहमतिबाट कि दुई तिहाइ सदस्यको समर्थनबाट मात्रै हुनुपर्ने मागलाई प्रमुखतासाथ राख्ने निर्णय लिएको छ ।


‘प्रत्येक महाधिवेशनमा निर्वाचित संख्या बढदै जाने र मनोनयन संख्या घटाउँदै लैजाने गरिएको छ । यसपटक निर्वाचितको संख्या घटाउनुको साटो २५ प्रतिशत मनोनयन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ,’ केसीले भने, ‘यसमा १५ प्रतिशत कायम गर्ने र सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । अरू विषयमा मिलाएर जान सकिन्छ ।’


पौडेल पक्षले महासमितिबाट पारित भएपछि विधानको नयाँ प्रावधान चौधौं महाधिवेशनबाट मात्रै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासमितिबाट विधान पारित हुनासाथ देउवाले थप भएका पदमा मनोनयन गर्न सक्ने आशंका पौडेल पक्षको छ । त्यसलाई रोक्न थपिएका नयाँ पद महाधिवेशनबाट मात्रै पूर्ति गर्ने व्यवस्था विधानमै राख्न जोड दिएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?