मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन
काठमाडौँ — आइतवार सुरु भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयहरुलाई प्रतिवेदनको रुप दिन संघीय मन्त्री र मुख्य मन्त्री सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेको छ । मुख्य सचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मा दिइएको छ ।
कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेका छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्दलको सदस्यसचिवको रुपमा काम गर्ने छन् ।
कार्यदललाई सात दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतवेदन पेश गर्न भनिएको छ । बैठक स्रोतले उठेका विषयहरुका साथै समाधानका उपायहरुसमेत समेट्न भनिएको छ ।
तीन तहको सरकार गठनपछि पहिलोपटक आइतबार सुरु अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संविधानअनुसारका सबै संरचना र अधिकार छिटो प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रादेशिक सरकार गठनयता यिनै समस्या उठाउँदै आए पनि समाधान नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको थियो ।
संघीय सरकारका सबै मन्त्री, सचिव र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिवसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता सही ट्रयाकमै अघि बढिरहेको र केही समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले नयाँ संरचना भएकाले अनुभवले सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
सोमबार बोल्ने प्रदेश ५, ६ र ७ का मुख्यमन्त्रीहरुले पनि आइतवारकै कुरा दोहोर्याएको बताइएको छ ।
