२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

कांग्रेस बैठकः आर्थिक प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ — कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश हुने आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबारको बैठकले परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।

कांग्रेस बैठकः आर्थिक प्रस्ताव पारित

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वमा गठित समितिले आर्थिक प्रस्ताव गत बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावमाथि पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सुझाव दिएका थिए ।


केन्द्रीय कार्यसमितिमा आएका सुझावलाई समेटेर परिमार्जन सहित महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेगरी प्रस्ताव पारित भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।


बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले आर्थिक प्रस्तावलाई पार्टीको घोषणापत्र जस्तो बनाउन नहुने बताएका थिए भने अर्का पूर्व मन्त्री कार्कीले आर्थिक बृद्धिसँगसँगै वितरणमुखि अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने खालको नीति कांग्रेसले लिनुपर्ने बताएका थिए ।


कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको आर्थिक प्रस्तावमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टचारको बाटोमा अघि बढेको उल्लेख गरेको छ । सरकारको यस्तै रवैयाका कारण लगानीकर्ता असुरक्षित हुनगई वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानि बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनको संकेत देखिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।


‘बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिँदो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको छ’ कांग्रेसको आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख छ,‘सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सिमित रहने निश्चित देखिन्छ ।’


दुई महिना लगाएर समितिले ल्याएको आर्थिक प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले थप परिमार्जन गरी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । महासमिति बैठकबाट पारित भएपछि यो दस्ताबेज पार्टीको औपचारिक आर्थिक नीति हुनेछ ।


कांग्रेसले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरिदै गर्दा २ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा नगद बचत रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको स्वेतपत्र झूट भएको उल्लेख गरेको छ । ‘व्यापार घाटा अहिले बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको छ, त्यस बेलाको दाजोँमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ’ कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?