कांग्रेसको आरोप : सरकार अधिनायकवादी बाटोमा

उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिको प्रस्तावमा सरकारलाई संघीयताप्रति उदासिनता, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध,

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न र संचार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

'बुद्धिजिवीहरुको मानमर्दन, अपराधीहरुलाई संरक्षण, नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय महङ्गी, अखाद्य पदार्थहरुको विक्रि नियन्त्रणमा निस्कृयता यस प्रवृत्तिका केही नमुना हुन्' प्रस्तावमा भनिएको छ, 'तेह्र वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार र क्रुरतापूर्ण हत्या गरिएको घटनामा दोषी पत्ता लगाउने सन्दर्भमा सरकारले देखाएको लाचारीपन, अकर्मण्यता एवम् विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिहरु तथा अनेक जाली खेलहरुका कारण सरकार निकम्मा सावित भएको छ ।'

प्रस्तावमा व्यापक चर्चा, बिरोध र आन्दोलन हुादा समेत सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण रबैया देखाउनु दोषी पत्ता लगाउने भन्दा जोगाउने तर्फ लाग्नु, न्याय माग्ने माथि दमन गर्नु, न्यायको माग गर्दै आम नागरिकले टासेका पोष्टर च्यात्नु र गोलि चलाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको सरकारले गर्न नसुहाउने आपराधिक प्रकृतिको काम भएको पनि उल्लेख छ ।

कांग्रेसले हालै राजधानीमा आयोजित एशिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको संलग्नताको पनि आलोचना गरेको छ । भनिएको छ, 'केही दिन पहिले मात्र अत्यन्त विवादास्पद, एक विदेशी गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनमा स्वयम् सरकार सहआयोजक हुनु, पदीय मर्यादालाई तिलाञ्जली दिदै प्रधानमन्त्री तीन दिनसम्म होटलमा आयोजकहरुसंग बस्न जानु, कार्यक्रमकालागि सम्पूर्ण सरकारी र नेकपाको संयन्त्रलाई परिचालित गर्नु, राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग गर्नु र अन्तमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पुरस्कार राशी ग्रहण गर्नु र आशीर्वादका नाममा कुनै एक धर्मप्रचारलाई महत्व दिनुले यो सरकार दिशाहीन शैली र चरित्र छर्लंग हुनपुगेको छ ।' यि कार्यबाट देशको स्वाभिमान र मर्यादामाथि नै घात भएको पनि कांग्रेसको जीकिर छ ।

त्यस्तै सरकार संविधानले मौलिक अधिकारकारूपमा प्रत्याभूति गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने, कानूनको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या गर्ने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति निषेध गर्दै सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको पनि उल्लेख छ । 'नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सर्वसत्तावादी शासन प्रणालीका लागि प्रमुख चुनौती भएकाले सरकार गठन भएको घडीदेखि नै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने अवान्छित उदेश्यले विद्यमान कानूनको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या गरी स्वतन्त्र प्रेस माथि आक्रमण गर्ने क्रम जारी छ' प्रस्तावमा भनिएको छ ।