स्मार्ट लाइसेन्स :विभागले विवरण नदिँदा ढिलाइ

‘परीक्षा पास भएको १ वर्ष भए पनि लाइसेन्स पाएको छैन, कस्तो लापरबाही हो ?’ मीनभवनस्थित विभाग परिसरमा भेटिएका सिन्धुपाल्चोकका आइते तामाङले भने । प्रत्येक पटक आउँदा विभागले पाँच महिनापछि कार्ड पाइने आश्वासन दिने गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो पटक थप स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का मालिका इन्कर्पोरेटलाई दिइएको छ । विभागले ट्रायल परीक्षा पास र नवीकरण गरेकाहरूको विवरण मालिकालाई उपलब्ध गराउन नसक्दा कार्ड छपाइमा ढिलाइ भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

‘विभागको आफ्नो सफ्टवेयरबाट मालिकालाई विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विवरण नदिएपछि मालिकाले पनि कसरी प्रिन्ट गर्छ ?’ पठाइएको विवरणमा पनि सफ्टवेयरले गल्ती देखाउने गरेको ती अधिकारीले बताए ।

‘चेन्नईबाट सफ्टवेयर इन्जिनियर आउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नआएसम्म यस्तै विवरण आउँछ, स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकिँदैन ।’ मालिका अमेरिकामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कम्पनी जेब्राको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो । उसले अहिलेसम्म करिब डेढ लाख कार्ड मात्र छाप्न सकेको छ । मालिका र विभागबीच दैनिक २० हजारभन्दा बढी छपाइ गर्ने सहमति थियो ।

विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले छपाइमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेको बताए । ‘प्रविधिमा सामान्य समस्या त आइहाल्छ, मालिकाले दैनिक १५ हजार प्रिन्ट गरेको छ,’ उनले भने, ‘अझै गति बढाउँछौं ।’

विभागले मालिकालाई २० प्रिन्टर प्रयोग गरी पाइपलाइनमा रहेका ५ लाख लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा सन् २०१३ अक्टोबरमा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) परियोजनाअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको थियो । विभागले २०७२ मंसिरदेखि

वाग्मती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेकामा देशभर लागू भइसकेको छ ।

सुरुमा ग्लोबल टेन्डर आहवान गरी विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई कार्ड छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । विभागले पहिलो पटक छाप्न सुरु गर्दा १ लाख ६० हजार र त्यसपछि तीन पटक गरी ४ लाख ८ हजारभन्दा बढी कार्ड प्राप्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा मद्रासले ७ लाख कार्ड छाप्न ५ वटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो ।

पहिला खरिद गरिएकाले दैनिक ४ सय र एउटा नयाँ प्रिन्टरले दैनिक एक हजार स्मार्ट कार्ड छाप्ने गरेको विभागको दाबी रहे पनि सेवाग्राहीको बढदो माग धान्न सकेको छैन । मुलुकभर दैनिक ४ हजार सेवाग्राहीले कार्ड माग्दै आएका छन् । विभागका अनुसार इन्कर्पोरेटले प्रयोग गर्ने प्रिन्टरको जम्मा मूल्य भ्याटबाहेक ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हो । यसअन्तर्गत प्रिन्टरको ५ लाख रुपैयाँ र इन्कुडर (चिप्स राख्ने मेसिन) को १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

मालिकासँग ४५ दिनभित्र ५ लाखभन्दा बढी कार्ड छाप्ने सहमति भएको विभागका एक अधिकारीले बताए । इन्कर्पोरेटले फर्मल छाप्न प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा छपाइ गरिने उनले जनाए । मद्रासले रेजर इन्ग्रेडिङ प्रविधिका आधारमा कार्ड छाप्ने गरेको थियो । ‘फर्मल प्रविधि आधुनिक प्रविधि हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘फर्मल प्रविधिबाट लाइसेन्स छाप्दा चिप्स उप्किने समस्या आउँदैन, प्रिन्ट कलर पनि छ ।’