सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकाे निष्कर्ष : वाइडबडी खरिद सम्झौता नै शंकास्पद 

कार्यालयले सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ ।

समितिका एक सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार खरिद सम्झौता र त्यसका सर्त तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा कतिपय विषयवस्तु नै नखुलाइएको जानकारी दिए । ‘खरिद सम्झौता, त्यसका सर्तहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भए/गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार उक्त सम्झौतामाथि भएका त्रुटिमा नै ११ बुँदामा प्रश्न खडा भएको छ ।’

समितिले सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको दुई पेज लामो प्रतिवेदनको सारांशमा खरिद सम्झौताको कागजात कानुनसम्मत नरहेको औंल्याइएको छ ।

आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय अनि म्याद थप गर्न सकिने/नसकिनेबारेको व्यवस्था समझदारीपत्रमा उल्लेख भएको थिएन । खरिद सम्झौताको रकम र निर्धारण गर्ने तरिकाबारे समेत कुनै व्याख्या थिएन । ऐनको दफा ५२ मा खरिद सम्झौतामा समावेश हुनुपर्ने विषयवस्तुबारे उल्लेख छ । ‘कानुनमा भएको उक्त व्यवस्था वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा पालना नै नभएको देखियो,’ ती सदस्यले भने ।

सम्झौतामा सामान, निर्माण कार्य र त्यसको सेवा स्वीकार हुने सर्त समावेश छैनन् । विदेशी मुद्राको भुक्तानीलगायत सर्त र तरिकाबारे समेत सम्झौता मौन छ ।

निगमले पछि आयरल्यान्डमा दर्ता हाई–फ्लाई एक्स नामक कम्पनीसँगको सम्झौतामा भने एस्क्रो एजेन्ट नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो ।

खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए त्यसको भुक्तानी हुनुपर्ने जनाइएको थियो । समयमा विमान उपलब्ध गराउन नसकेको कम्पनीलाई निगमले थप रकम भुक्तानी दिएको भनी यसअघिसमेत महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो ।

सम्झौतामा त्यसको संशोधन, भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए त्यसको व्यवस्थाको कुरासमेत उल्लेख हुने थियो । तर सुरुमा अधिकतम उडान भार २४२ टन हुने उल्लेख गरी निगमले २३० टनमा सम्झौता गरेको थियो ।

सुरुको सम्झौतामा अंकहरू फेरबदल भए दरसमेत परिवर्तन हुन्छ, जसलाई भेरिएसन भनी त्यसका लागि थप प्रक्रिया अपनाइन्छ । तर निगमले वाइडबडी खरिदमा १२ टन फरक पर्दा सम्झौतामा उल्लिखित रकम घटाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा समयमा काम हुन नसके क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यो नभएको भेटिएको छ । समयअघि काम सके थप प्रोत्साहन रकम दिने चलन छ । कतिपय अवस्थामा खरिद सम्झौता रद्दसमेत हुन सक्छ । रद्द भए दुवै पक्षको दायित्व के हुने भन्नेबारे सम्झौतामा उल्लेख नभएको प्रतिवेदनको सारांशमा जनाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र प्रकाशित गर्दा नै खरिद ऐनमा तोकिएका सर्त उल्लेख गर्नुपर्छ । सम्झौताका सर्त र तरिकाबारे वाइडबडी खरिदको आशयपत्रमा कुनै विवरण छैन ।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विमान खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन नभएको भनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिएका थिए । ‘कानुनअनुसार उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, त्यसपछि निर्माण व्यवसायी लगायतमध्ये जोसँग खरिद गरे पनि हुन्छ भन्ने छ ।

प्रस्ताव पेस गर्नेले एयरबससँग किनेको सामान दिन्छु भनेर भनेको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसका लागि हाम्रो स्पष्ट मापदण्ड थियो, रोल्स रोयज इन्जिन भएको हुनुपर्ने थियो । हजार घण्टामा एक घण्टा नाघेको भए पनि हामीले अस्वीकृत गथ्र्यौं । सबै मापदण्ड मिलेकाले खरिद सम्झौता भएको हो । सम्झौता हुँदासम्म सातवटा समिति बनेर अध्ययन भएको छ । कहींकतै अनियमितता छैन ।’