९ लाख कम्पनी अनुगमन गर्न ८२ जना

राजु चौधरी

काठमाडौँ — औषधि किन्न गयो, कमसल पर्न सक्छ । खानेकुरा स्तरहीन हुन सक्छ । सौन्दर्य प्रसाधन हानिकारक पाइन सक्छ । नेपाली बजारमा खाने होस् वा पिउने, लाउने होस् वा दल्ने वस्तु कुन कस्तो गुणको छ वा छैन भन्नेबारे उपभोक्ता ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

९ लाख कम्पनी अनुगमन गर्न ८२ जना

वस्तु तथा सेवाप्रदायक संस्थाको तुलनामा निरीक्षण गर्ने प्राविधिक नै छैनन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभर वस्तु तथा सेवा प्रदायकको संख्या ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ छ । दर्ता नभएका थुप्रै छन् । अनुगमन गर्ने प्राविधिकको संख्या कति होला ? पत्यार गर्न कठिन छ, जम्मा ८२ जना ।


उत्पादनको निरीक्षण तथा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दुइटा विभागको हो, गुणस्तर तथा नापतौल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण । गुणस्तर विभागमा मेकानिकल, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, केमिस्ट र टेक्सटाइल इन्जिनियरिङको संख्या ५० छ । खाद्य प्रविधिमा खाद्य निरीक्षकको संख्या ३२ मात्रै छ ।


खाद्य प्राविधिकले खाद्यवस्तु मात्रै परीक्षण गर्न सक्छन् । गुणस्तर विभागको परीक्षण प्रयोगशालामा जम्मा एकजना प्राविधिकको दरबन्दी छ । ‘फुड ल्याबका लागि माइक्रो बायोलोजी पढेको प्राविधिक हुनुपर्छ । तर, अभावमा केमिस्टले काम गरिरहेका छन्,’ पुडासैनीले भने, ‘कर्मचारी अभावले कठिनाइ छ ।’


वैज्ञानिक नापतौल र भौतिक तथा रसायनिक गरी दुइटा प्रयोगशाला छन् । ‘यी प्रयोगशालामै करिब एक सय प्राविधिक निरीक्षक चाहिन्छ, अहिले ५० मात्रै छन्,’ गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘५० प्रतिशत कम हुँदा कामको प्रभावकारिता पनि घट्छ ।’


उनका अनुसार भौतिक परीक्षण (विद्युतीय सामग्री, सिमेन्ट, ग्यास सिलिन्डरलगायत) का लागि कम्तीमा १५ जना तथा मेकानिकल, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पनि त्यति नै आवश्यक पर्छ । अहिले ६ जना मात्रै छन् ।

रासायनिकअन्तर्गत (सुनको शुद्धता, पेट्रोल, बिस्कुट, चाउचाउ, तेललगायत) परीक्षण गर्न ३० जना केमिस्ट चाहिन्छ । विभागमा १३ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । टेक्स्टाइल र कपडा प्रयोगशालामा ६ जना टेक्सटाइल इन्जिनियरको आवश्यकता रहेको विभागले जनाएको छ । उक्त ल्याबमा ४ जनाको दरबन्दी छ ।

यी वस्तु परीक्षणका क्रममा मेसिनमै शंका लागे वैज्ञानिक नापतौल प्रयोगशालामा पुन: परीक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा १२ प्राविधिकको दरबन्दी चाहिन्छ । प्रयोगशालामा ६ जनाले मात्रै काम गरिरहेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । गुणस्तरका अनुसार २०४४ सालमा ९८ दरबन्दी थियो । औद्योगिक/व्यावसायिक बिस्तारसँगै कर्मचारी संख्या बढ्नुको सट्टा घटेको छ ।

‘प्राविधिकले लुब्रिकेन्ट्स, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री, पाइप तथा फलाम, गहना, विद्युतीय सामग्री, ग्यास सिलिन्डरलगायत सबै क्षेत्रको गुणस्तर तथा एनएस चिह्नसम्बन्धी हेर्नुपर्छ,’ पुडासैनीले भने, ‘निरीक्षक दरबन्दीको कमीले प्रभावकारी रूपमा बजारलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।’ प्राविधिक निरीक्षकको दरबन्दी सुब्बास्तरको हुन्छ । नेतृत्व उपसचिवले गर्छन् ।

खाद्य प्रविधि विभागका उपमहानिर्देशक मतिना जोशीका अनुसार केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, आयात/निर्यात कार्यालय गरी जम्मा ३२ खाद्य निरीक्षक छन्, जसले गर्दा बजारमा उपस्थिति कम देखिएको छ । प्रदेश कार्यालयको हकमा एउटै व्यक्तिले सबै हेर्नुपर्ने बाध्यता उनी देखाउछिन् ।

उद्योगलाई अनुज्ञापत्र, अनुगमन र विश्लेषण एउटै व्यक्तिबाट हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको जोशीले बताइन् । वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीका अनुसार खाद्य ऐनअनुसार खाद्य निरीक्षकबाहेक अन्य अधिकृतले संकलन गरेको नमुना मान्य हुँदैन । नमुना संकलन, परीक्षण, विश्लेषण, सिलबन्दीलगायत सबै खाद्य निरीक्षकले नै गर्नुपर्छ । ‘एउटै उद्योगको अनुगमन गर्दा एक दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दी कमीले समयमा काम नै गर्न सकिएन ।’

‘खाद्यवस्तु, पहिरन, निर्माणदेखि स्वास्थ्यसम्म ठगिएका छन् । संसदीय समिति, सदनमा केही बहस भएको छैन । प्राविधिक, दक्ष कर्मचारी बढाउने छलफल हुन सकेको छैन,’ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्य प्रकाश रसाइलीले भने, ‘वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । सरकारले गहिरो रूपमा प्रवेश गर्न सकेन ।’

उद्योगसंख्या बर्सेनि बढदै गएकाले हरेक नगरपालिकामा कम्तीमा एक जना प्राविधिक हुुनुपर्ने उनले औंल्याए । यी दुई निकायबाहेक आपूर्ति विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा घरेलु विभागले पनि अनुगमन गर्छ । स्थानीय निकायसँग पनि प्राविधिक निरीक्षक छैनन् ।

यसले गर्दा मूल्यसूची राखे/नराखेको, म्याद नाघेको, सामान बिक्री गरे/नगरेको, नवीकरण भए/नभएको हेर्नेबाहेक अन्य प्रगति हुन सकेको छैन । विभाग तथा घरेलुले गर्ने अनुगमनमा शंका लागेको अवस्थामा गुणस्तर र खाद्य प्रविधिकै निरीक्षकको भर पर्नुपर्छ ।

‘आपूर्ति विभागलाई सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार छ । एउटा पनि प्राविधिक छैनन् । सबै कर्मचारी सामान्य प्रशासनका छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘आपूर्तिले बजेट सक्नेबाहेक केही काम नै गरेन ।’

चलखेल गर्न विभागहरूलाई कमजोर बनाइएको उनले आरोप लगाए । ‘व्यावसायिक हित हेर्दा आर्थिक फाइदा हुन्छ, त्यसैले मन्त्रीहरूले उपभोक्ताभन्दा व्यवसायी हितमा मात्रै काम गरे,’ उनले भने । दुई विभागसँग ८३ प्राविधिक निरीक्षक भए पनि उनीहरूको क्षेत्र अलगअलग छ । गुणस्तरका प्राविधिकले खाद्यान्न, सुनचाँदी, लत्ताकपडा, पेट्रोल, ग्यास सिलिन्डरदेखि सिमेन्ट, डन्डीलगायत परीक्षण गर्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७५ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?