कृषि विश्वविद्यालय ६ महिनादेखि ठप्प
काठमाडौँ — निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थी र प्राध्यापकले थालेको आन्दोलनका कारण चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ६ महिनादेखि पठनपाठन ठप्प छ । गत असारदेखि आन्दोलनरत उनीहरूले काठमाडौं आएर दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले असार २० गते सातवटा कृषि र एउटा वन विज्ञान विषयमा स्नातक तहका लागि ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएसँगै सुरु आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध निजी कलेज सञ्चालकले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन यथावत् राख्न आदेश दियो ।
विश्वविद्यालयले कात्तिक २० बाट आंगिकसहित निजी कलेजमा भर्ना थाल्यो । त्यसपछि विद्यार्थी–प्राध्यापकले चर्काएको आन्दोलन जारी छ । यही मंसिर ११ मा निजी कलेजको भर्ना रद्द गरिए पनि विद्यार्थी र प्राध्यापकको आन्दोलन रोकिएको छैन । उनीहरूले सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
सम्बन्धन पाएका ८ वटै निजी कलेजका सञ्चालकले सम्बन्धन कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको पेसी बुधबारका लागि तोकिएकोमा स्थगित भएको छ । पूर्वाञ्चल क्याम्पस झापा, जीविका कृषि कलेज इटहरी, भ्याली स्टेट ललितपुर, रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवलपरासी, गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कोहलपुर, ब्राइट मध्यपश्चिम सुर्खेत, हिमछाया क्याम्पस नवलपुर र सिद्धान्त कलेजले सम्बन्धन पाएका हुन् ।
विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडेरियाले पूर्वाधारै नभएका निजी कलेजलाई सम्बन्ध दिइएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालयकै अवस्था नाजुक छ, आंगिक क्याम्पसमा पूर्वाधार छैन,’ उनले भने, ‘पदाधिकारीको निजीप्रतिको मोहले जथाभावी बाँडिएको सम्बन्धन खारेज गर्न संघर्षमा उत्रेका हौं ।’ विश्वविद्यालय पदाधिकारीले आर्थिक चलखेलमा परेर पूर्वाधार नभएका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको उनले आरोप लगाए ।
जीविका कृषि कलेजका सञ्चालक शिवकुमार डाँगीले करोडौं लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेकाले सम्बन्धन कायम हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्बन्धन दिइयो, पूर्वाधार निर्माण गरेर प्राध्यापकसमेत नियुक्त गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर भन्यो, भर्ना पनि लियौं, अब कसरी बन्द गराउने ?’ उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर निजी कलेजमा लगानी गरेका पदाधिकारी र प्राध्यापकले सिन्डिकेट गरेर सम्बन्धन रोक्न खोजेको आरोप लगाए ।
रामपुर कृषि क्याम्पसका विद्यार्थी नगेन्द्र दाहालले कमजोर मापदण्ड बनाएर निजीलाई सम्बन्धन दिइएको बताए । आंगिक क्याम्पसको तुलनामा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने मापदण्ड कमजोर रहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘निजीलाई सम्बन्धन दिएर कृषि, वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा व्यापारीकरण गर्न खोजियो ।’
विश्वविद्यालय सभाले १० वटा आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये ४ वटा मात्र खुलेका छन् । आंगिक क्याम्पस खोल्नुको साटो निजीलाई प्रश्रय दिएकोमा विद्यार्थी–प्राध्यापक आक्रोशित छन् । विश्वविद्यालय पदाधिकारीले भने नियमसंगत ढंगले ८ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको बताउँदै आएका छन् ।
पूर्वशिक्षामन्त्री एवं उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग सदस्य धनीराम पौडेलले विश्वविद्यालय र सरकारको अविश्वासका कारण पठनपाठन ठप्प हुन पुगेको बताए । ‘विश्वविद्यालय पदाधिकारीले सरकारसँग समन्वय नगरी निजीलाई सम्बन्धन दिए,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि विश्वविद्यालयसँग समन्वय नगरी सम्बन्धन रद्द गर्दा यस्तो परिस्थिति आयो ।’
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७५ २०:५६