पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन महासंघको माग 

महासंघको टोलीले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई भेटेर ऐन, नियमको कार्यान्वयनमा सञ्चार संस्थाहरूबाट भइरहेको आनाकानी हुन नदिन तथा अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कतै लागू नगरिएको भन्दै त्यसका लागि महासङ्घ आन्दोलनमै जाने तयारीमा रहेको बताए । उनले ऐन नियम नमान्ने सञ्चार संस्था, मिडिया हाउसलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने तथा अनुगमन र कारबाहीको अधिकार प्राप्त प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिको माग राखे ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सरकारले वृद्धि गरेको पत्रकारहरूको न्यूनतम तलब कागजमा होइन, व्यवहारमै लागू गराई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

महासंघको टोलीसँग मन्त्री बास्कोटाले मिडिया हाउस तथा सञ्चार संस्थाहरूले नक्कली कागज बनाएर न्यूनतम तलब बढाएको देखाउने गरेको विषय सरकारले बुझेको भन्दै अब त्यसो हुन नदिने बताए । ‘नक्कली होइन, सक्कली रूपमै व्यवहारमै पत्रकारको न्यूनतम तलब २४ हजार ५ सय पुर्‍याइनुपर्छ, पत्रकारको तलब त्यहीँ बिन्दुबाट सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘पत्रकारको न्यूनतम तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको र त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।

अब पत्रकारको तलब भुक्तानी बैंक खाताबाटै अनिवार्य हुनुपर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेत श्रमजीवी पत्रकारलाई जोडिनुपर्ने बताए ।

श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा दिलाउनुपर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकार ‘एक्सन’मा जाँदा पत्रकार महासङ्घ विभाजित नभई साथ दिनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

महासंघले वार्षिक रूपमा मूल्यवृद्धि प्रक्षेपणका आधारमा पत्रकारको तलब वृद्धि गरिनुपर्ने, ५ वर्ष लगातार स्ट्रिन्जर भएर काम गरेकाहरूलाई स्वतः: स्थायी गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य र जीवन बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

अहिले लागू गरिएको दुर्घटना बिमालाई व्यवहारिक बनाउन पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः बिमा हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने तथा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५० प्रतिशत छुटको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग राखेको हो ।

महासंघले तीन तहका सरकारले सञ्चारम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने, सरोकारवालासँग परामर्शमा रहेर कानुन बनाउनुपर्ने, मिडियामा भएका लगानी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनुपर्ने, पत्रकार महासङ्घको परिचयपत्रका आधारमा पत्रकारले सिंहदरबारमा प्रवेश पाउनुपर्ने लगायतका पुराना मागप्रतिपनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।