नेकपा स्थायी कमिटीः सरकारको समीक्षा गर्न दबाब

सरकारको समीक्षा र तल्लो तहको एकताको विषयमा छलफल गर्न नेतृत्व उदासीन रहेको भन्दै उनीहरूले शनिबारबाट सुरु हुने बैठकमा यिनै दुई विषयलाई विशेष रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।

एकतापछि दोस्रोपटक शनिबार स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठमा एकता भएको थियो । यसअघि सचिवालयबाटै राजनीतिक निर्णय हुँदै आएको थियो । सचिवालयलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गर्दै स्थायी समिति सदस्यहरूले बैठक माग गरेका थिए ।

‘एकता प्रक्रिया नुटंगिँदा संगठनको अवस्था दयनीय छ, पार्टीका केही गतिविधि हुन सकेका छैनन्, हामी यो विषयलाई विशेष रूपमा उठाउँछौं’, स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले भने, ‘एकताको स्पष्ट मापदण्ड बन्ने हो भने तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकृत रूपमा परिचालित हुन सक्छ ।’

सचिवालयको गत साताको बैठक चार शीर्ष नेताले बहिष्कार गरेका थिए । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार गरेपछि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको हो ।

‘एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने मात्र होइन, सरकारको कायैशैलीमाथि प्रश्न उठेका छन्, तिनको समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्थामा पार्टी र सरकार रहनुहुँदैन, अब स्पष्ट निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिएका छौं । बैठकमा पनि त्यही ढंगले कुरा उठाइन्छ ।’

केन्द्रमा एकता भएपछि बल्ल प्रादेशिक कमिटी बनेका छन् । प्रादेशिक कमिटी बनाउने निर्णय सचिवालयको प्रस्तावमा स्थायी समितिले गर्नुपर्नेमा सचिवालयबाटै निर्णय भएपछि स्थायी समिति सदस्यले अधिकार खोसिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले राजनीतिक र सांगठनिक खालका निर्णय स्थायी समितिबाट हुनुपर्ने माग गरिहेका छन् । प्रदेशभन्दा तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनको पनि एकता हुन सकेको छैन ।

पार्टीमा छलफल हुन छोडेको र एकलौटी ढंगले केही नेताले मात्र पार्टीलाई अघि बढाउन खोजेको भन्दै यसअघि २१ केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले पार्टी संस्थागत ढंगले नचलेको गुनासो गरेका थिए ।

अब स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका गुनासालाई समीक्षा गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । अहिले दुवै पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू कामविहीन छन् । केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । पोलिटब्युरोसमेत चयन भएको छैन ।