तिलौराकोटलाई सधैं बेवास्ता
कपिलवस्तु — तिलौराकोट क्षेत्रबाट जितेका जनप्रतिनिधि धेरैपल्ट सिंहदरबार पुगे । तर, तिलौराकोटको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि शक्तिसम्पन्न भएको स्थानीय तहले समेत यो क्षेत्रको विकासमा कुनै योजना बनाएको छैन ।
झाडीका बीच अलपत्र तिलौराकोटबारे समाचार पढेपछि मंगलबार कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ता र तिलौराकोट रहेको ३ नम्बर वडाध्यक्ष प्रकाश गैरे निरीक्षणमा पुगे ।
‘समाचार पढेपछि मन छोयो,’ उपप्रमुख गुप्ताले भनिन्, ‘त्यही भएर हेर्न आएँ ।’ आफूले मात्र केही गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो । ‘नगरपालिकामा जोडदार ढंगले कुरा उठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटनमा थोरै लगानी गर्न सक्याैं भने त्यसको परिणाम राम्रो हुन्छ । नगरवासीका लागि यो कमाउने थलो बन्छ ।’
वडाध्यक्ष गैरेले पर्यटनबाट मिल्ने लाभ बुझ्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘बुद्धले युवावस्थाको २९ वर्ष बिताएको ठाउँ अहिले लथालिंग र झाडीमय देख्दा राम्रो लागेन,’ उनले भने, ‘यसतर्फ नगरपालिकाको पनि दायित्व हुने ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
पुरातात्त्विक तिलौराकोटलाई बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र बनाउन स्थानीय सरकारसँग केही योजना छैन । नगरपालिकाले यसको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । गत वर्ष ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्चेर शौचालय मर्मतसम्म गरेको थियो ।
‘तिलौराकोटको महत्त्व बुझ्ने जनप्रतिनिधि नै भएनन्,’ स्थानीय साहित्यकार हरिराज शर्माले भने, ‘स्थानीय सरकार प्रभावहीन छ ।’ योजनाबद्ध विकास गर्न सके यहाँका बासिन्दाले जीविकोपार्जनका लागि सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने उनले बताए । ‘पर्यटकबाट राम्रो आयआर्जन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले रोजगारी र विकास सँगसँगै अघि बढ्छ ।’
यहाँका जनप्रतिनिधिले चुनावमा पुल, बाटो, विद्यालय निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बुद्धस्थललाई बेवास्ता गरिरहेको अवध लोककलाका विशेषज्ञ पशुपतिमणि त्रिपाठीले बताए । ‘अर्कोपटक पनि निर्वाचन लड्नु छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर टुक्रे योजनामा मात्रै ध्यान दिइरहेका छन् । पवित्र स्थलको विकासमा कुनै वास्तै छैन ।’
पर्यटन विकास प्राविधिक कुरा भएकाले नगरपालिकाले मात्र केही गर्न नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले बताए । ‘यस वर्ष लुम्बिनी विकास कोषसँग समन्वय गर्ने भनेर नीतिमा पारेको छु,’ उनले भने, ‘छलफल गरेर थप योजना बनाउँछौं ।’
तिलौराकोट संरक्षित क्षेत्र भएकाले त्यसभित्र काम गर्न नमिलेको नगरप्रमुख किरण सिंहको भनाइ छ । ‘त्यही भएर केही गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्न अहिलेसम्म योजना बनाएका छैनौं । रामघाट क्षेत्रमा विकासका लागि १५ लाख छुट्याएका छौं ।’
यस्ता स्थलको विकासका लागि अधिकारसम्पन्न निकाय छैन । अहिले विभिन्न ३ निकाय तिलौराकोटसित सरोकार राख्छन् तर सहकार्य र समन्वय देखिन्न ।
तिलौराकोटप्रति बढी जिम्मेवार हुुनुपर्ने लुम्बिनी विकास कोष हो । उसलाई ऐन बनाएरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । कोषको प्रधान कार्यालय तिलौराकोटबाट २७ किमि पूर्व लुम्बिनीमा छ । कोषको ध्यान कार्यालय क्षेत्रमै बढी छ । अर्को निकाय पुरातत्त्व विभाग हो ।
विभागले विकासभन्दा अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन्छ । अर्को जिम्मेवार निकाय कपिलवस्तु नगरपालिका हो ।
जिल्लाबाट चुनाव जितेका कसैले पनि तिलौराकोट विकासको कुरा उठाउन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरे । ‘सबै जना कार्यकर्ताकै स्वार्थसिद्धिमा लागे,’ युवराज केसीले भने, ‘तिलौराकोट चिन्नै सकेनौं ।’
कोषले सफा गर्ने कोषले यस क्षेत्रलाई आकर्षक तुल्याउन बृहत् सरसफाइ अभियान थालिने जनाएको छ । ‘अहिले फोहोर देखियो,’ कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईले भने, ‘इन्जिनियर र पुरातत्त्व शाखाबाट प्रतिवेदन आएको छ । छिट्टै काम गर्ने कार्यादेश दिन्छौं ।’
उनका अनुसार पुरातात्त्विक भग्नावशेष आसपास उम्रिएका घाँसपात उखेलिनेछ । ‘सफाइ गरेर चिरिच्याट्ट बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि तिलौराकोट पनि आहा भन्ने अवस्थामा पुग्छ ।’ भट्टराईका अनुसार पुरातात्त्विक स्थलमा काम गर्न समस्या छ । ‘मनखुसीले खोस्रिन पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि
पुरातत्त्व विभागको अनुमति चाहिन्छ । त्यसैले समन्वयमा काम गर्नेछौं ।’
प्रमाण जुटाउन अध्ययन
जापानी ट्रस्ट इन फन्डको सहयोगमा बेलायतको दुह्राम विश्वविद्यालय, पुरातत्त्व विभाग र कोषले ६ वर्षदेखि तिलौराकोटमा उत्खनन र अनुसन्धानको काम गर्दै आएका छन् ।
सन् १९९८ मा तिलौराकोट विश्व सम्पदाको प्रारम्भिक सूचीमा परेको थियो । ‘तिलौराकोटको ऐतिहासिकता पुष्टि भइसक्यो,’ कोषका पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले भने, ‘आगामी ३ वर्ष विश्वसम्पदामा सूचीकृत हुन उत्खनन र अनुसन्धानमा लाग्छ ।’
सन् २०२१ मा अनुसन्धान सकेर युनेस्कोलाई प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए । उत्खनन र अनुसन्धान टोली संयोजक बेलायती पुरातत्त्वविद् डा. रवीन कनिङ्घम युनेस्कोको विश्व सम्पदा सेन्टरको सल्लाहकार पनि हुन् । ‘गत वर्ष थप प्रमाण जुटाउने गरी अध्ययन थाल्ने निर्णय भएको थियो,’ उप्रेतीले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २८, २०७५ ०८:२४