प्रमाणबिनै आरोपितलाई सफाइ

अवकाश पाउनु तीन साताअघि प्रधानन्यायाधीश मिश्रद्वारा आफ्नै इजलासबाट ‘शंकास्पद फैसला’
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित इजलासले कार्यविधि र मान्यता मिचेर फैसला गरेको भेटिएको छ । मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले माघ ७ गतेका लागि पेसी तोकिएको मुद्दा अगाडि नै तानेर किनारा लगाएको हो । 

प्रमाणबिनै आरोपितलाई सफाइ

‘माघ ७ का लागि पेसी तारिख तोकिएको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी मुद्दा अस्वाभाविक रूपमा अगाडि सारेर मंसिर १७ गते सुनुवाइ गरियो र एक सातापछि किनारा लगाइयो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो । ०७३–सीआर–०९१४ नम्बरको उक्त मुद्दा दुईपटक पेसी तोकिसकिएको छ ।


जिल्ला र उच्च अदालतले अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोप पुष्टि गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो । अभियुक्तहरू हेमकर्ण पौडेल, सूर्य काँडे भन्ने सूर्य राई, अजिश श्रेष्ठ र रोशन तामाङविरुद्ध अपहरण आरोपमा २०७३ माघदेखि २०७४ जेठसम्म चलेका तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । पौडेल त्यति बेला कांग्रेसको इटहरी नगर सभापतिसमेत थिए । पटक–पटक सरेको मुद्दाको २०७५ मंसिर १७ गते पेसी थियो ।


सोही दिन सर्वोच्चले २०७५ माघ ७ का लागि पेसी तारिख तोक्यो । त्यसको भोलिपल्ट मंसिर १७ गते सर्वोच्चले अर्कोपल्ट २०७५ पुस १ गतेका लागि पेसी तारिख तोक्यो । फेरि भोलिपल्ट हटाएर मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै भनी अर्को साताका लागि राखिदियो र २३ गते सुनुवाइपछि उच्च अदालतको फैसला

उल्ट्याइदियो ।


‘मिलापत्र र फिर्ता हुनेबाहेकको कुनै पनि मुद्दामा पेसी तारिख तोकेपछि त्यसलाई अघि सार्न मिल्दैमिल्दैन,’ कार्यविधि कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘कार्यविधि मिचिएको विषयवस्तु वास्तविक ठहरिए फैसलासमेत स्वत: सन्देहको घेरामा पर्छ ।’ सेवानिवृत्त हुन करिब तीन सातामात्रै बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यविधिमै प्रश्न उठ्ने गरी कुनै न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन हुन नसक्ने उनले बताए ।


सर्वोच्च नियमावलीको नियम ७१ देखि ७७ सम्म पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयवस्तु छन् । यीमध्ये कुनैमा पनि एक पटक पेसीको मिति तोकिएपछि त्यसलाई अघि सार्न पाइने भनी व्यवस्था गरिएको छैन ।


घटना यस्तो थियो– २०६९ कात्तिक ७ गते राति इनरुवाका दुर्गाबहादुर अधिकारीलाई केही व्यक्तिले प्रेम राईको घरमा बोलाए । अधिकारीले आफू त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै तास खेलौं भनी लगेको र पछि कुटपिट गरी गाडीमा हालेर अपहरण गरेको भनी जाहेरी दिए ।


प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गर्‍यो । त्यसविरुद्ध उनले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गरे । अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो । उनले आफ्नो अपहरणपछि ५ लाख रुपैयाँ फिरौती मागिएको भन्दै पछि साढे २ लाख रुपैयाँ दिएर अपहरणमुक्त भएको जाहेरी दिए ।


प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी हेमकर्ण पौडेल, अजिश श्रेष्ठ, रोसन तामाङ र सूर्य काँडे भनिने सूर्य राईविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक आरोपमा मुद्दा चलायो । प्रहरीले हेमकर्ण पौडेललगायतको बोलावटमा अधिकारी घटनास्थल पुगेको र त्यसपछि नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरेर अपहरण गरेको आरोप लगाएको थियो ।


घटनामा जाहेरीकर्ताको घाउ जाँच फाराममा समेत उनीमाथि कुटपिट भएको उल्लेख थियो । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले अपहरणको प्रयास गरेको कसुर ठहर गरी ३ वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनायो ।


उक्त फैसलामाथि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन पर्‍यो । पुनरावेदन अदालतले समेत जिल्ला अदालत फैसला सदर गरी अपहरणको प्रयास (उद्योग) भएको ठहर गर्‍यो । प्रतिवादीहरूले जुवातास खेल्ने विषयमा विवाद भई हारेको रकम असुल गर्ने उद्देश्यले अपहरणको शैलीमा पीडितलाई कब्जामा लिई कुटपिटसमेत गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।


न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र विदुरविक्रम थापाको इजलासको फैसलामा भनिएको छ । उच्च अदालतले समेत उनीहरूमाथि २ वर्षका दरले कैद सजाय हुने फैसला गरी २५ हजार जरिवानालाई सदर गर्‍यो । सोही फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएर आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?