रूपन्देही — तिलोत्तमा नगरपालिकाले मंसिर पहिलो साता बुटवलस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १० बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो ।
नगर कार्यपालिकाको ४८औं बैठकले वडा ४ मा रहेको सार्वजनिक जमिन र नदी उकास क्षेत्रसमेत समावेश गरी भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अस्पतालले तिलोत्तमा नगरपालिकासँग १२ बिघा नि:शुल्क उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । बैठकले वडा ४ को कित्ता नम्बर ६४ बाट ८ बिघा ५ कट्ठा १९ धुर र त्यससँगै जोडिएको नदी उकास क्षेत्रसमेत गरी १० बिघा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय सार्वजनिक भएसँगै विरोध र समर्थनमा बहस सुरु भए ।
धेरै जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै वडा ७ का अध्यक्ष दुर्गा पाण्डेले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको पत्र इमेलमार्फत पठाए । नगरपालिकाले कार्यान्वयनका लागि निर्णय प्रतिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । थप निर्णय भइसकेको छैन ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले नै प्रदेशस्तरीय बस टर्मिनल निर्माणका लागि वडा १३ र १४ मा ३० बिघा जमिन दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा पनि प्रदेश सरकार र नगरपालिका एवं सरोकारवालासँग छलफल जारी छ । बस टर्मिनललाई जग्गा दिने प्रस्तावमा भने त्यति धेरै विरोध देखिएको छैन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रदेशस्तरको कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने गरी सेमलारमा ४० बिघा दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै वडा १३ बेलबासमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि लागि ४ बिघा दिएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयका लागि पनि जग्गा दिने निर्णय छ ।
बुटवलकै मोतीपुर र नरेनापुरमा प्रदेशस्तरकै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने गरी झन्डै एक हजार बिघा उपलब्ध गराउने गरी मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढेको छ । ८ सय ५० बिघा हस्तान्तरण भइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्तीको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
तीव्र सहरीकरण भइरहेको बुटवल र आसपासका सार्वजनिक जग्गा वितरणका यी सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, सैनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक र देवदह नगरपालिकामा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशीलदेखि अस्तित्वमै नरहेका संघसंस्था र राजनीतिक संगठनले समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै आएका छन् ।
जग्गा माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउनेमा सरकारी कार्यालयदेखि राजनीतिक संघसंस्थासमेत छन् । तर, सरकारी कार्यालयले नै जग्गामा भोगाधिकारको अधिकार पाएका छैनन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको जग्गा फाँटमा भवन निर्माणका लागि जग्गा माग गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रहरी बिट श्रवणपथ, पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रलगायतले निवेदन दर्ता गराएको वर्षौं भयो ।
अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन । तर, कतिपय संघसंस्थाले राजनीतिक पहुँचका भरमा जग्गाको भोगाधिकार गर्दै आएका छन् । बुटवलका ठूला व्यावसायिक संस्था उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही व्यापार संघ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, विश्व हिन्दु महासंघलगायतले जग्गाको भोगाधिकार ल्याएर भवन निर्माण गरी उपभोग गर्दै आएका थिए । अहिले भने ती संरचना प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालले प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
दर्जनौं ठूला बस्ती
बुटवल बजारका ठूला बस्ती अहिले पनि सार्वजनिक जग्गामै छन् । बुटवल उपमहानगरका वडा ११, १४, १५, १६, १७ का अधिकांश घर सार्वजनिक जग्गामा बनेका छन् ।
बुटवलका लक्ष्मीनगर, दीपनगर, रामनगर, बेलबासको हाइवे उत्तरी क्षेत्र, मैनाबगर, माझगाउँ, मोतीपुर सार्वजनिक जग्गामै विकास भएका क्षेत्र हुन् । तर, लक्ष्मीनगर, दीपनगर र रामनगर क्षेत्रमा २०५१ सालको सुकुम्बासी आयोग र पञ्चायतकालको बसोबास आयोगले नै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसकेको छ । वडा ११ र १७ को अधिकांश बस्ती सार्वजनिक जग्गामै छ ।
तिनाउ र दानव नदीको उकास क्षेत्रसमेत रहेको यहाँ मात्र झन्डै हजार घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । बुटवल उपमहानगरमा मात्र १० हजार बढी घरधुरी अव्यस्थित बसोबासी रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।
सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गिया, पर्रोहा, दुधराक्ष, सोरौली, कलौनी, सालझन्डीलगायत सिंगो नगरको झन्डै ४० प्रतिशत घरधुरीसँग अहिले पनि जग्गाधनी पुर्जा छैन । हरेक बस्तीले उखडा, सुकुम्बासी, ८ नम्बर ब्लक, वन क्षेत्र र नदी उकासका जमिन अतिक्रमण गरेका छन् ।
देवदह नगरपालिकाका खैरेनी, चरङ्गे, भवानीपुरलगायत घनाबस्ती पनि सार्वजनिक जग्गामै बनेका छन् । १ सय ३६ वर्गकिमिमा फैलिएको देवदह नगरपालिकाको झन्डै ५० प्रतिशत जमिन वन क्षेत्रमै छ । त्यही वन छेउछाउ अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने क्रम जारी छ ।
त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाको जानकीनगरको पश्चिमी क्षेत्रदेखि तिनाउ किनार हुँदै मणिग्रामसम्मका अधिकांश बस्ती पनि सार्वजनिक जग्गामै छन् । यो क्षेत्रमा धेरै नदी उकास जग्गा रहेकाले नगरपालिकाले समेत त्यही क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाका ठूला प्लट धमाधम वितरण गर्न थालेको छ । बस टर्मिनल र मुटु अस्पतालका लागि प्रस्तावित जग्गासमेत यही क्षेत्रमै पर्छ ।
विपत्काे चिन्ता
स्थानीय तह अहिले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलनमा जुटेका छन् । बुटवल उपमहानरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाले धमाधम सार्वजनिक जग्गा खोज्दै लगत संकलन गरिरहे पनि अहिलेसम्म यकिन आँकडा निस्केको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा नछुट्याई अहिले भएका नै वितरण गर्दा तीव्र सहरीकरण भइरहेको बुटवल र त्यस आसपासमा भोलिको पुस्ताका लागि खुला जग्गाको अभाव बढ्ने समाजसेवी एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । अत्यावश्यक संरचना निर्माण र विपतका लागि पनि जग्गा नै नहुने उनको चिन्ता छ ।
‘स्थानीय तहले व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै धमाधम बाँड्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जुन कानुनविपरीत छ ।’ स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि योजना बनाएर काम गर्न सक्ने अधिकार भए पनि त्यसको उल्टो वितरणमा सक्रिय भएको उनको आरोप छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका ११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षत्रीले अहिले धमाधम जग्गा वितरण गर्दा भोलि बाढी, पहिरो वा भूकम्पबाट हुने सम्भावित क्षति र प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने बताए । उनले आफ्नो वडामै सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा मागको निवेदन भए पनि अहिले वितरण बन्द गरेको बताए ।
बुटवल उपमहानरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले नगरको प्रमुख समस्या सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन रहेकाले लगत संकलनपछि योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । ‘अहिले लगत संकलनमै छौं,’ उनले भने, ‘नगर प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मको ध्यान र चिन्ता सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनमै छ ।’
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्दै त्यसको खोजी र प्राकृतिक विपत्का बेला आवश्यक पर्ने जमिनको व्यवस्थापन गर्ने गरी नगरपालिकाले योजना तयार गर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०९:००
