वायु प्रदूषण बढेको बढ्यै, मर्निङ वाक नगर्न विशेषज्ञको सुझाव

बिहान र बेलुकी हावामा २.५ माइक्रो मिटर र त्योभन्दा कम व्यास भएका हानिकारक धुलोका कण अत्यधिक हुने भएकाले मर्निङ र इभिनिङ वाक नगर्न विशेषज्ञको सुझाव
– प्रतिघनमिटर हावामा १३६ सम्म पीएम २.५– डब्लूएचओको मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी– यातायातबाट हुने प्रदूषण ७० प्रतिशत घटाउन सुझाव  
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सर्वसाधारणको अत्यधिक चाप हुने काठमाडौंका अधिकांश स्थान र प्रदेशका प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी पाइएको छ ।

बिहानीपख प्रदुषणले धुम्मिएकाे काठमाडाैंकाे चाेभारस्थित टाैदह क्षेत्र । तस्बिर : इलिट जाेशी । कान्तिपुर

सन् २०१७/१८ को १२ महिनाको आँकडाअनुसार काठमाडौंको रत्नपार्कमा मापदण्डभन्दा ४ गुणा बढीसम्म पीएम २.५ र त्योभन्दा साना धुलोका कण रेकर्ड भएको छ। पीएम २.५ को मात्रा सन् २०१७ मा प्रतिघनमिटर हावामा १ सय ३२ र सन् २०१८ मा प्रतिघनमिटर हावामा १ सय ३६ माइक्रोग्रामसम्म रेकर्ड भएको हो।

Citizen

यो आँकडा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले तोकेको मापदण्डभन्दा झन्डै ६ गुणा बढी हो। डब्लूएचओले पीएम २.५ को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा २५ माइक्रोग्राम (२४ घण्टाको औसत) मापदण्ड तोकेको छ।

सरकारले पनि २.५ माइक्रो मिटर वा सोभन्दा कम व्यास भएका धूवाँ र धुलोका कण (पीएम २.५) को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा ४० माइक्रो ग्रामभन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। विकसित देशमा वायुको गुणस्तर मापदण्डभित्रै सीमित हुने गरेको छ।

आँखाले देख्न नसकिने यी कण सिधै फोक्सोमा जाने भएकाले स्वास्थ्यका लागि अत्यधिक हानिकारक मानिन्छन्। क्यान्सरसमेत निम्त्याउन सक्ने केमिकल मिसिएका यी कणले रक्तसञ्चार प्रणाली र मुटुलाई आघात पुर्‍याउने जानकारहरू बताउँछन्।

वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे अध्ययन गरेका स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका डा. खेमबहादुर कार्कीका अनुसार सुक्खायाममा झनै २.५ माइक्रो मिटर र त्योभन्दा साना कण धेरै समयसम्म वायुमण्डलमा तैरिएर बस्ने गरेकाले बिहान र बेलुकीको समयमा हिँडडुल गर्नु घातक हुन्छ।

‘हिँडडुल गर्ने क्रममा पीएम २.५ व्यास र त्योभन्दा साना कण सिधै फोक्सोमा छिर्ने भएकाले चिसो याममा मर्निङ र इभिनिङ वाक नगर्नु राम्रो हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘मुटु र फोक्सोका रोगीलाई झन् घातक हुन्छ।’
वायु प्रदूषणको अवस्था थाहा पाउन काठमाडौंमा ७, पोखरामा २, नेपालगन्ज, भक्तपुर, दाङ, सुनसरी, सिमरा, लुम्बिनी र धुलिखेलमा गरी १९ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र राखिएको छ।

तीमध्ये १४ वटा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभाग र अरू अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा सञ्चालन भएका छन्।

सबै मापन केन्द्रको आँकडा सरकारले तोकेको र डब्लूएचओको मापदण्डभन्दा बढी छ। जानकारहरू चिसोसँगै वायु प्रदूषण पनि बढदै जाने बताउँछन्। चिसो याममा श्वासप्रश्वास, रूघाखोकी, दम तथा निमोनियाजस्ता रोगीको संख्या अस्पतालमा बढ्ने गरेको पाइन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको वहन क्षमतामा विद्यावारिधि गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रामप्रसाद रेग्मीले जाडोयाममा काठमाडौंको वायुमण्डलमा प्रदूषण बहन क्षमता न्यून हुने जानकारी दिए। ‘यही अवधिमा वायु प्रदूषण उत्सर्जनका गतिविधि भने बढी हुन्छ,’ उनले भने।

रेग्मीका अनुसार उपत्यकावरिपरिको होचो क्षेत्रले वायु प्रवाहलाई आफूतिर खिच्ने गर्छ। उपत्यकाको वायुमण्डलमा तल्लोभन्दा माथिल्लो सतह तातो हुन्छ। ‘यस्तो अवस्थामा उत्सर्जित वायु प्रदूषण आकाशतिर फिँजिन पनि नसक्ने र उडेर उपत्यकाबाट बाहिरिन पनि नसक्ने भएकाले प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढ्न पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिहानको समयमा सबैभन्दा उच्च हुने गरेको छ।’ मध्याह्नतिर सतहको प्रदूषणको मात्रा विस्तारै घट्न थाल्छ।

रेग्मीका अनुसार वागमती नदीको तीरैतीर तराईबाट दक्षिण–पश्चिमी, थानकोट र भीमढुंगा भन्ज्याङ हुँदै धादिङबाट तथा मुड्खु र तीनपिप्ले भन्ज्याङ हुँदै त्रिशूली उपत्यकाबाट उत्तर–पश्चिमी हावा काठमाडौं प्रवेश गर्छ। ‘काठमाडौं उपत्यका घेर्ने डाँडाहरूको ठीकमाथि स्थिर किसिमको वायुमण्डलीय सतह बन्ने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले उपत्यकालाई बिर्को लगाएजस्तै गरी प्रदूषण आकाशतिर फिँजिएर जाने प्रक्रियालाई रोक्छ।’ त्यस्तो अवस्थामा उत्सर्जित वायु प्रदूषण उपत्यकाभित्र जम्मा हुन थाल्छ।

६ महिनाअघि वातावरण विभाग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नारेल प्रयोगशालाको सहकार्यमा विशेषज्ञ परिचालन गरी ‘काठमाडौं उपत्यका तथा लुम्बिनी क्षेत्रमा उत्सर्जित वायु प्रदूषण डिस्पर्सन मोडेलिङ एवं नियन्त्रण पद्धति विकास’ सम्बन्धी अनुसन्धान गरिएको थियो।

उक्त अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा लुम्बिनी क्षेत्रको वायुमण्डलीय अवस्था, वायु प्रदूषण उत्सर्जनका गतिविधि एवं वायु प्रदूषण प्रसार तथा विस्तार प्रक्रियालाई मापदण्डभित्र ल्याउन स्पष्ट बाटो देखाइदिएको छ।

काठमाडौंको हकमा सुन्धारालाई केन्द्रविन्दु मानेर चारैतिर ७०/७० किलोमिटर क्षेत्रफलमा भइरहेका वायु प्रदूषणका स्रोतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। उक्त अनुसन्धानको नेतृत्व प्राध्यापक रेग्मीले नै गरेका थिए। अनुसन्धानमा जापान र जर्मनीका विशेषज्ञसमेत संलग्न थिए।

अनुसन्धानले ओगटेको क्षेत्र (सुन्धारा) बाट ७० किलिमिटर क्षेत्रफलभित्र नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड र टोटल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेटस (टीएसपी) प्रतिदिन क्रमश: ३३.९०, १८.७४, ६५६.२६ र १२६.०१ मेट्रिक टन उत्सर्जन भइरहेको देखाएको छ। सर्वसाधारणको अत्यधिक चहलपहल र आउजाउ हुने उपत्यकाका मुख्य भागबाट उत्सर्जन अधिकतम पाइएको छ।

अनुसन्धानमा पहिलो पटक ड्रोन प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जित पीएम २.५ प्रदूषण जमिनबाट आकाशतिर फिँजिएर जाने प्रक्रिया मापन गरिएको छ। त्यसबाट साँझ घाम डुब्ने बेलादेखि बिहान झन्डै ९ बजेसम्म हावा नचल्ने यो अवधिमा उत्सर्जित प्रदूषण जमिनबाट २ सय मिटरमाथिसम्म पनि फिँजिन सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ।

काठमाडाैं तथा लुम्बिनी क्षेत्रमा जाडोयाममा रहने वायुमण्डलीय अवस्थितिका कारण वायु प्रदूषण बहन क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको र त्यसको क्षमताभन्दा हाल उत्सर्जित वायु प्रदूषणको मात्रा धेरै गुणाले बढी रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। ‘उपत्यकाले बहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा धेरै प्रदूषण छ,’ रेग्मीले भने, ‘तोकिएको मापदण्डभित्र ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे हामीले स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं।’

प्रतिवेदनमा वायु प्रदूषणको स्तर मापदण्डभित्र ल्याउन काठमाडौंमा उत्सर्जन भइरहेको प्रदूषणलाई घटाउनुपर्ने उल्लेख छ। घरायसी क्रियाकलापबाट भइरहेको प्रदूषणलाई ८० प्रतिशत, यातायातका क्रियाकलापबाट उत्सर्जितलाई ७० प्रतिशत र औद्योगिक क्रियाकलापबाट उत्सर्जित प्रदूषणलाई ६० प्रतिशत घटाउनुपर्ने त्यसमा जनाइएको छ।

लाखौं संख्याका सवारी साधन, इँटाभट्टा, कृषि प्रयोजन, अस्पतालका इन्सिनेटर र खुला स्थानमा फोहोर जलाउँदा निस्कने धूवाँ वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन्।

अनुसन्धानकर्ता रेग्मी उत्सर्जन क्रियाकलाप नियन्त्रणमा खासै काम नभएको बताउँछन्। ‘बरु उत्सर्जनका नयाँ–नयाँ स्रोत थपिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘केही दिनअघिको छलफलमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपाय सुनाउँदा वातावरणमन्त्रीज्यूले उल्टै सम्भव छ र भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।’

दाउरा, मट्टितेल, गुइँठाको साटो सरकारले बिजुली सहज र सस्तो उपलब्ध गराउने हो भने घरघित्रबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण घट्ने उनले बाए। ‘सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी र विद्युतीय प्रणालीयुक्त बनाउने हो भने यातायातबाट हुने उत्सर्जन घट्छ,’ उनले भने। प्रदूषणमा मुख्य दोषी पुराना सवारी साधन उपत्यकाबाट विस्थापित गर्ने सरकारी घोषणा अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

सडकको धुलो नियन्त्रण, यातायातका साधनको उचित मर्मतसम्भार र भार नियन्त्रण, इन्धनमा शुद्धीकरण, फोहोर बाल्न प्रतिबन्ध, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन र इँटाभट्टाहरूको उत्सर्जनलाई नियमन गर्नसके लक्ष्य हासिल हुनसक्ने प्रतिवेदनमा छ।

वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेल विशेषज्ञहरूले दिएका सुझाव मननयोग्य भए पनि विभाग एक्लैले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत सवारी साधन हुन् तर तिनलाई हामीले नियमन गर्न मिल्दैन’, पौडेलले भने, ‘त्यो क्षेत्र यातायात व्यवस्था विभागले हेर्छ। हरियो स्टिकर पनि उसैले दिन्छ।’ सवारी साधनको प्रदूषण जाँच्ने जिम्मेवारी यातायात विभागकै हो। वातावरण विभागसँग प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन एउटा मात्र छ।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा एक साता विभागले सडकमा सवारी साधनको प्रदूषण जाँचसमेत गरेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सहभागी गराएर सुरु गरिएको उक्त अभियान एक साता पनि टिक्न सकेन।

वातावरण विभागले वायु प्रदूषणका हकमा १९ वटा प्रदूषण मापन केन्द्रले दिने सूचना/तथ्यांक नियमन गर्नेबाहेक अरू केही गर्दैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंसिर ३ मा सूचना प्रकाशित गरी खुला ठाउँमा फोहोर नजलाउन उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले अहिलेको वातावरण ऐनमा सवारीसाधन नियमन गर्ने व्यवस्था नभएकाले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। ‘सवारीसाधन नियमन गर्ने र हरियो स्टिकर दिने व्यवस्था वातावरण ऐनमै हुनुपर्छ भनेर छलफल थालिएको छ,’ उनले भने, ‘एकद्वार प्रणाली भयो भने नियमन सहज हुन्छ।’ अहिले यातायात व्यवस्था विभागले सानो भर्‍याङ, टेकु र एकान्तकुनामा प्रदूषण जाँच गरी हरियो स्टिकर दिने गरेको छ।

बेला–बेलामा चर्चा
वायु प्रदूषणका हिसाबले नेपाल बेला–बेला चर्चामा आउने गरेको छ। गत वर्ष विख्यात येले र कोलम्बिया युनिभर्सिटीले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ सँगको साझेदारीमा सार्वजनिक ‘इन्भायरोमेन्ट पर्फरमेन्स इन्डेक्स २०१८’ (ईपीआई) प्रतिवेदनअनुसार वायु प्रदूषण बढी भएका मुलुकमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा थियो।

उक्त प्रतिवेदनले विश्वका १ सय ८० देशको सूचीमा नेपाललाई १७६ औं स्थानमा राखिएको थियो। वातावरणीय र स्वास्थ्यका १० ‘पार्टिकुलेट्स’ लाई आधार मानेर १ सय ८० देशको वातावरणीय अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो। दक्षिण एसियाका नेपालसहित भारत र बंगलादेशको वायु प्रदूषणको गुणस्तर सबैभन्दा खराब पाइएको छ।

वायुको गुणस्तरका हिसाबले नेपाललाई ३१.४४ स्तर दिइएको थियो भने भारतको ३०.५७ र बंगलादेशको २९.५६। त्यस्ता अध्ययनले पनि वायु प्रदूषणलाई विश्वमै प्रमुख वातावरणीय स्वास्थ्यको खतराको सूचकका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

विगतमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि नेपाल (काठमाडौं) सहित भारत (नयाँदिल्ली) र बंगलादेश (ढाका) वायु प्रदूषणका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको देखाउने गरेका थिए।

प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०७:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फास्ट ट्रयाकमा ‘झारा टार्ने’ निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अध्ययनसहित पाँच दिन घण्टौं बैठक बसे पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकबारे ठोस निर्णय लिन सकेन । डीपीआरबिनै काम लगाइएको विषय छायामा पारेर समितिले आयोजना निर्धारित समयमै बन्ने गरी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।   

समितिकै सदस्यले यो निर्णयलाई झारा टार्ने खालको भनेका छन् । ‘निर्देशन त दियौं तर झारा टार्ने खालको मात्रै भयो,’ एक सदस्यले भने, ‘निर्देशन दिने बेला हामीबीच कार्यक्षेत्रमै विवाद भयो । यति धेरै छलफल गरेको देखाउन मात्रै निर्देशन दिइएको हो ।’ अर्का एक सदस्यका अनुसार के निर्देशन दिने भन्ने बहसमा तीन घण्टा बितेको थियो । ‘चारपटक सच्याएर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न सक्यौं,’ उनले भने ।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेकाले फास्ट ट्रयाक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने जिकिर गर्दै समितिले खोकना र बुङ्मती क्षेत्र अनुगमन गरी ५ दिन बैठक बसेको थियो । अनुगमनबाट फर्केपछि स्थानीय, आयोजना हेर्ने सेनाका अधिकारीलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।

समितिले बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सेनाका अधिकारीसँग छलफल गर्‍यो । कात्तिक १५ मा अनुगमन जानुअघि पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । हरेक बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठ र सदस्यहरूको प्रस्तुति हेर्दा डीपीआरबिनै ठेक्का लगाइएको फास्ट ट्रयाकको काम रोक्न निर्देशन दिने छाँट देखिन्थ्यो । बुधबारको बैठकमा समिति सदस्य र मन्त्रीहरूले कार्यक्षेत्रमै प्रश्न उठाएपछि समिति हच्किएको हो ।

खोकना र बुङ्मतीका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र स्थानीयले निवेदन दिएपछि स्थलगत अनुगमन गरिएको समितिले जनाएको छ । शुक्रबारको बैठकको निर्णय छ, ‘आयोजनाबाट स्थानीयलाई मुआब्जा कम भएको, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको सम्पदा मासिने सम्भावना देखिएको, अन्तिम डीपीआर तयार नगरी आयोजनाको काम भएको, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार निर्माण यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन । समिति सभापति श्रेष्ठले आफ्नो कार्यक्षेत्रमै छलफल गरेको दाबी गर्दै स्थानीयको माग सम्बोधन हुने र समन्वय गरेर बेलैमा काम सक्ने वातावरण बनाउन योगदान गरेको बताइन् ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ २१:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT