१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

३२ वर्षीय इन्जिनियरले हाँक्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना

हरेक महिना लक्ष्यभन्दा बढी काम : पर्यटन मन्त्री अधिकारी
माधव ढुंगाना

भैरहवा — विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जाका लागि बिहान ८ बजेदेखि नै निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको कार्यालयमा सर्वसाधारण जुट्न थाल्छन् । दैनिक २ सय ५० जनाको हाराहारी स्थानीय पुग्छन् ।

३२ वर्षीय इन्जिनियरले हाँक्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना

स्थानीयको चित्त बुझाएर पठाएपछि आयोजनाका ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीसित समन्वय गर्नुपर्छ । विमानस्थल निर्माण चुस्त बनाउन दैनिक कर्मचारी र कामदार गरी ४ सयलाई परिचालन गर्नुपर्छ । कामको अनुगमन छँदै छ ।


स्थानीय प्रशासन, तालुक मन्त्रालय र दातृ निकायसित छलफल र समन्वय । कार्यक्षेत्रमै टुंग्याउनुपर्ने काम पनि धेरै छन् । ती कामको व्यवस्थापन ३२ वर्षीय आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले गरिरहेका छन् ।


युवा हाकिमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नेतृत्व सम्हालेको भने ४ महिना भयो । ३ महिना निमित्त प्रमुख थिए । १ महिनादेखि उनलाई आयोजना प्रमुख तोकिएको छ । विमानस्थलको अन्तिम र संवेदशील चरणको काम अहिले धमाधम चलिरहेको छ । दिनरात काम गर्नुपरिरहेको उनले बताए । उनी यति व्यस्त छन् कि आयोजना प्रमुखको कुर्सीमा बस्नसमेत भ्याउँदैनन् ।


‘कुर्सीमा बसेर क्षमता विकास हुने होइन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा गरी क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।’ आयोजना तोकिएको समयभित्र पूरा नभएकाले आलोचना भइरहेको थियो । दुई पटकसम्म म्याद थपियो । डेढ वर्ष धकेलिएको आयोजना पछिल्लोपटक थपिएको म्यादभित्र सम्पन्न गरी देखाउनु पर्ने चुनौती छ ।


भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, ठेकेदार-सहठेकेदारबीच लेनदेन विवादले ढिलाइ भएको हो । डिसेम्बर २०१७ भित्र निर्माण सकिनु पर्थ्यो । काम नभएपछि दोस्रो पटक म्याद थपेर सन् २०१९ जुनसम्म पुर्‍याइएको छ ।


निर्माण पूरा भइसक्नु मितिमा यसको प्रगति करिब २५ प्रतिशतमा सीमित थियो । निर्धारित समयमा प्रगति नदेखिएपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ले आयोजनालाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरी आर्थिक सहयोग रोकेको थियो ।


त्यसले यसको भविष्यलाई लिएर अन्योलता छायो । एडीबीको निर्णयपछि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले निर्माणको भुक्तानीका लागि आफैँले व्यवस्थापन गरेर भए पनि आयोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि एडीबीले पुन: सर्त राख्दै आयोजनाको पहिलो म्याद थप गरिएको अवधिमा ५० प्रतिशत कार्यप्रगति पुर्‍याउनुपर्ने लक्ष्य तोकेको थियो ।


यही अन्योलका बेला प्राधिकरणले १० महिनाअघि अधिकारीलाई यहाँ खटाएको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले कार्य मूल्याङ्नका आधारमा गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजना प्रमुखमा उनलाई पठाएको बताए ।


मन्त्री अधिकारीले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको सबै काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको छ ।’ मन्त्री अधिकारीको बुझाइमा आयोजना प्रमुख प्रवेशले आयोजना निर्माण स्थलमा उत्पन्न हुने समस्याको समाधान तत्काल गरी काम अघि बढाउँदै आएका छन् ।


आयोजना प्रमुख ओम शर्माको सरुवा गरेपछि प्रवेशलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ५ वर्षअघि लोकसेवा आयोगबाट उड्ययन प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यसअघि ३ वर्ष इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्नाकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई पढाए । तनहुँ घर भएका उनले सन् २०१२ मा भारतको तामिलनाडुस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट इन्जिनियरिङमा स्नाकोत्तर तह उतिर्ण गरे ।


पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत थिए । त्यहाँ रहँदा विमानस्थलको पूर्व र दक्षिणतर्फको विमान पार्किङस्थल, धावनमार्ग मर्मत र रबर हटाउने कार्य गरेका थिए । उक्त काम चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । यहाँ जिम्मेवारी सम्हालेपछि सबैभन्दा पहिलो परामर्शदाता, ठेकेदार, मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच समन्वयलाई जोड दिए ।


सन् २०१८ जुन १५ सम्ममा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारी पुगेपछि एडीबीले आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । उनी आउँदा प्राविधिक जनशक्ति कमी थियो । जिम्मेवारी प्राप्त परेपछि विभागमा आवश्यकताअनुरुप प्राविधिक उपलब्ध गराउन माग गरे । नत्र जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने जानकारी गराए ।


‘पहिले ठेकेदार र परामर्शदाताबीच पत्राचारबाट मात्र कुराकानी हुन्थ्यो, टेबुलमा सँगै बसेर समस्याको गाँठो फुकाउने काम हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘आफैले दुवै पक्षबीच समन्वय गरी निर्णय, नतिजा र कामको निरन्तरता खोज्न थालेपछि कार्यप्रगतीको नतिजा राम्रो आउन थाल्यो ।’


७ महिनामा विमानस्थल निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको उनले सुनाए । उनका अनुसार, पूर्वाधार निर्माणसँगै आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ । उपकरण खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान (आइसीपी) प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । बोलपत्र दाखेला गरेका कम्पनीको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको र प्रक्रिया चाँडै टुंगिने अवस्थामा छ । बाँकी ४० प्रतिशत काममा आधा उपकरण जडानसँग सम्बन्धित छन् ।


‘उपकरण जडान गरिएपछि आयोजनाको प्रगति एकैपटक माथि पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘अन्य २० प्रतिशत भौतिक निर्माण पनि निर्धारित समयमा पुरा हुने छन् ।’ टर्मिनल भवनमा जडान गरिने लिफ्ट बेल्ट, पाइलट र उडिरहेको विमानको अवस्थाबारे पत्ता लगाउन कन्ट्रोल टावरमा राखिने उपकरण, सूचना उपकरण, ट्याक्सी-वेमा राखिने विद्युतीय उपकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने लगायत उपकरण खदिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको उनले बताए ।


अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमानको पार्किङ स्थल निर्माण भइसकेको छ । ४५ मिटर चौडाइ र ३ हजार मिटर लामो धावनमार्गअन्तर्गत १ हजार ३ सय मिटरमा ४ चरणमध्ये एक चरणको कालोपत्रे पूरा भइसकेको छ । बाँकीमा प्राइमकोट सकिन लागेको छ । आगामी ४ महिनामा धावनमार्ग तयार हुने उनले बताए । धावनमार्ग र विमान पार्किङ स्थललाई जोड्ने ट्याक्सी(वेको निर्माण रातीमा पनि गरिरहेको उनले बताए ।


कन्ट्रोल टावरका ८ तल्लामध्ये सातौँको ढलान गर्ने तयारी भइरहेको छ । टर्मिनल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छाना हाल्ने काम १ महिनाभित्र सुरु गरिने उनले बताए ।अधिकारीका अनुसार टर्मिनल भवनको फिनिसिङ चलिरहेको छ । प्रशासनिक भवन तयार भएको छ । छिटपुटका काम बाहेक निर्धारित समयमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।


मुआब्जाको मार

जग्गा अधिग्रहण बापतको मुआब्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम निकासा गर्नेबारे अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय अभावले समस्या भएको छ । मुआब्जाका लागि आवश्यक कुल २३ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक आयोजनालाई उपलब्ध नहुँदा पीडित जग्गाधनीको दिनहुँ आयोजनाको कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेको छ ।


मुआब्जा नपाइएको भन्दै धेरैपटक स्थानीय जग्गाधनीले निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएका छन् । आयोजनाका अनुसार, कुल २ हजार २ सय घर परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अहिले ८ सय ५० परिवार बाँकी छन् ।


१३ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । मुआब्जाका लागि बाँकी रकम चालु वर्षमा वितरण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिए पनि ८ अर्ब रुपैयाँ निकासा हुन बाँकी छ । आयोजनासंग अहिले करिब डेढ अर्ब मात्र उपलब्ध छ ।


‘एकैपटक मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसक्दा बारम्बार उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न समय खर्चिनु परेको छ,’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने, ‘रकम कम भएकाले आयोजनाको काम प्राथमिकतामा राख्दै मुआब्जा उपलब्ध गराउनु परेको छ ।’

प्रकाशित : पुस १, २०७५ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?