‘घरपायक’ केन्द्र तोक्दा विवाद

उनीहरूको आरोप छ– ‘अध्यक्षले बहुसंख्यक जनताको भावनाविपरीत आफ्नै गाउँमा केन्द्र राखे, घरबाटै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’

स्थानीय तह पुन:संरचनापछि गाउँपालिका बनेसँगै सरकारले साविक मजकोट गाविसको परालेमा केन्द्र तोकेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा भने सबै राजनीतिक दलले सानाखोलामा केन्द्र राख्ने एजेन्डा उठाए । तर चुनाव जितेपछि अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले आफ्नै गाउँ लुहादहमा केन्द्र लग्न खोजे ।

उपाध्यक्ष शिवा आचार्य बस्नेतसहित जनप्रतिनिधिले त्यसको विरोध गरे । यसले गर्दा लामो समय जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद बल्झियो । गत वैशाख ३० गते अध्यक्ष केसीले जनप्रतिनिधिको घरघरमा गई हस्ताक्षर गराएर केन्द्र आफ्नो गाउँ लुहादहमा सारेको निर्णय गराएपछि विवाद झन् चर्किएको स्थानीयको भनाइ छ ।

९ नम्बर वडाध्यक्ष रामबहादुर शाहीका अनुसार जेठ १३ गते गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा तोकिएको थियो । अध्यक्ष केसीले भने वैशाख ३० गते ‘विशेष साधारणसभा’ को माइन्युट गरी केन्द्र लुहादहमा तोकिएको निर्णय गरे ।

‘गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी प्रस्ताव गाउँसभामा पेस भई दुई तिहाइले पास गरेपछि मात्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले भने त्यसअघिकै मितिमा माइन्युट गरी घरघरमै गएर सही गराएछन्, यसले हामी सबैलाई अचम्मित पारेको छ ।’ सोही हस्ताक्षरसहितको माइन्युट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएर वैधानिकता लिन खोजिएको उनले बताए ।

उक्त माइन्युटमा आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर गरिएको भनी गाउँसभाका चार सदस्य नानकली बुढा, धने लुहार, अम्मरबहादुर कार्की र रूपाशीला दमाईले असार १० गते प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।

‘जुनीचाँदेको प्रशासनिक केन्द्र लुहादहमा तोक्ने निर्णयमा हाम्रो हस्ताक्षर भएको सुन्नमा आएको छ,’ ती सदस्यले भनेका छन्, ‘तर उक्त माइन्युटमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौं, लुहादहमा हाम्रो सहमति छैन ।’

किर्ते हस्ताक्षर गरी केन्द्र तोकेको उजुरी परेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि असोज ६ गते पत्र पठाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार साविक मजकोट गाविसको परालेबाट केन्द्रको काम गर्न निर्देशन गरेको छ । केन्द्र हेरफेर गर्नैपरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

‘यस्तो पत्रलाई समेत बेवास्ता गरी उहाँले जबर्जस्ती आफ्नो घर भएको ठाउँबाट गाउँपालिकाको प्रशासन चलाइरहनुभएको छ,’ स्थानीय सर्पराज रावतले भने, ‘अध्यक्षज्यू जनताको भावनामात्र होइन, संवैधानिक प्रावधानसमेत कुल्चिएर अघि बढिरहनुभएको छ ।’

मंसिर २३ गते कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालयसमेत लुहादहस्थित आफ्नै घरमा राखेपछि स्थानीय थप आक्रोशित छन् । विवादित ठाउँमा बैंकको शाखा खोल्ने कार्य रोक्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि रामबहादुर नेपाली, रामबहादुर रावत, अमरबहादुर कार्कीलगायतले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थिए ।

११ वटा वडा रहेको जुनीचाँदेमा करिब साढे २१ हजार जनसंख्या छ । नक्सांकनअनुसार लुहादहमा केन्द्र राख्दा सात हजार जनसंख्यालाई मात्र पायक पर्छ । स्थानीय वेगमान बस्नेतले घरपायक पार्नकै लागि अध्यक्षले केन्द्र आफ्नो गाउँमा सारेको बताए । ‘लुहादहमा केन्द्र तोके पनि उनले कार्यालयका सामान आफ्नै घरमा राखेका छन्, काम भने सदरमुकाम खलंगामै बसेर गर्छन्,’ डेलिगेसनमा सुर्खेत आएका उनले भने, ‘जनताको संस्थालाई यसरी मनपरी गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो ?’

गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने विधि र प्रक्रिया पुर्‍याई विशेष साधारणसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट केन्द्र तोकिएको बताए । ‘हामीले कानुनअनुसारै संविधानले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्र तोकेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो निर्णयसमेत बदर गराउन खोजिन्छ भने हामी जनप्रतिनिधि भएको के काम ? बर्खास्त गरिदिए भैगो नि !’