सुन तस्करी र हत्या प्रकरण : भरिया भित्र, अरू बाहिर

जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको हो । थुना मुक्त हुनेमा अधिकांश उच्च तहका आरोपित छन् भने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरिएकाहरू धेरै सुन भरिया छन् ।

गत फागुन १९ गते मोरङ प्रहरीले आपराधिक समूह स्थापना गरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसहित शाक्यको हत्याको आरोपमा चूडामणि उप्रेती (गोरे) र नेपाल प्रहरीका बहाल र पूर्व उच्च अधिकारीसहित ६३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतमा दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि जेठ ८ गते जिल्ला न्यायधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले तत्काल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३१ मध्ये २९ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको आदेशबाट असन्तुष्ट अभियुक्तहरुले बिराटनगर उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले अधिकांशलाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । उच्चले नेपाल प्रहरीका निलम्बित एसएसपी दिेवेश लोहनी, पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल र डिएसपी प्रजित केसीलाई साधारण तारेखमा छाडेको छ ।

..........................

यो पनि :

– सुन तस्करी र हत्या प्रकरण : ६३ जनालाई मुद्दा, १७ अर्ब १ करोड ८० लाख बिगो मागदाबी

– विमानस्थलबाट सुन तस्करी- वर्षौंदेखिको चलन, यस्ता छन् विमानस्थलका ठूला सुन काण्ड

– ३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्मको दृश्य

.................................

त्यसै गरी व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, रामकुमार तिवारी र गोरेका सहयोगी मदन सिलवाललाई पनि तारेखमा छोड्न आदेश दियो ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले एसएसपी लोहनीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनीसँगै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका डिएसपी सञ्जय बहादुर राउतसहित १० जनाको हकमा जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरिएको छ ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका अमर थापामगर र ५ हजार धरौटीमा छुटेका कृष्ण खड्कालाई पुन: थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । त्यसै गरी सुनका भरिया भनिएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले, मदन घिमिरे, लाक्पा शेर्पा र राजन कुमारको हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुखमा रहँदा तत्कालीन डिआइजी गोविन्द निरौलाले गोरेलाई सुन तस्करी गर्न सहयोग गरेको आरोपमा गत वैशाख १० गते पक्राउ गरी मोरङ ल्याएको थियो । २०७२ साल माघदेखि करिब डेढ वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका निरौलाले बिमानस्थबाट तस्करीको सुन कटाउन सघाएको आरोप छ । निरौलालाई उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय सारङ्गा सुबेदी र जनक पाण्डेको इजलासले असोज ११ गते साधारण तारेखमा छाडेको हो ।

त्यस्तै जिल्लाको आदेश पछि थुनामा रहेका एसएसपी विकाशराज खनाल गत असोज २ गते थुना मुक्त भए । मकवानपुर प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रहँदा सनम शाक्यको मृत्यु भएपछि गोरेले लास व्यवस्थापनकालागि खनालसँग सहयोग मागेको र त्यसमा उनले सुझाव दिएको उनीमाथि आरोप छ । गोरेका लेखापालसमेत रहेका मृतक शाक्यले राखेको हिसाबमा विभिन्न मितिमा निरौला, खनालसहितका प्रहरीले रकम लिएकोसमेत उल्लेख छ । विमानस्थलमा रहँदा सुन तस्करीलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका खनाललाई नागेन्द्र लाभ कर्ण र थिरबहादुर कार्कीको इजलासले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

त्यसै गरी उच्च अदालतका न्यायधीश उमेशराज पाण्डे र उमेशकुमार सिंहको इजलासले भदौ ३१ गते गोरेका सहयोगी राम तिवारीलाई ५ लाख धरौटीमा र डिएसपी प्रजित केसीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । न्यायधीश साधुराम सापकोटा र उमेशकुमार सिंहको इजलासले कात्तिक २९ गते तस्करीको सुनमा लगानी गरेको आरोप लगेका सञ्जय खेतान भनिने प्रभाव अग्रवाल र मदन सिलवाललाई जनही ५–५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।

न्यायधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र थिरवहादुर कार्कीको इजलासले गत बिहीबार सुन व्यवसायी विमल पोदार र आर के भनिने राजेन्द्रकुमार शाक्यलाई पनि १०–१० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । पोद्दारले सुन तस्करी प्रकरणमा हुण्डीमार्फत सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

गत भदौ १३ गते दोस्रो पूरक अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङले पोद्दारसहित सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, आरडी राजु भनिने राजकुमार दारुका, डब्बु भनिने इस्तियाज उद्दिन, अबु सलमान खान भनिने सैयाद अकबर साहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले सुन तस्करीको मुख्य नाइके मानिएका उप्रेती, डिआईजी श्यामबहादुर खत्री, भुजुङ गुरुङ र वाङदेल घलेसहित पुर्पक्षमा रहेका एक दर्जनको सन्दर्भमा आदेश गर्न बाँकी छ ।

उच्च अदालतको आदेशबाट थुना मुक्त भएका एसएसपी लोहनी र डिएसपी केसीबाहेक अरूको हकमा उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । कार्यालयका अनुसार डिआइजी गोविन्द निरौला, एसपी विकाशराज खनाल र गोरेका सहयोगी राम तिवारीकाविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा गरेको हो । त्यस्तै मदन सिलवाल र प्रभाव अग्रवालसम्बन्धमा भएको आदेशको पनि नक्कल मगाएको जनाएको छ ।