प्रवेश परीक्षाबिनै एमबीबीएस पढाइ

एमबीबीएस अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थी र विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीले आईओएमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्ने प्रावधान छ । तर ती ३४ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा नै दिएका छैनन् । कलेजले प्रक्रिया मिचेर उनीहरूको भर्ना लिएकोमा आईओएमले पुस ५ देखि हुने एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षाबाट वञ्चित गरेको छ ।

जानकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएस प्रथम वर्षको अन्तिम परीक्षाका लागि ८० विद्यार्थीको फर्म आईओएमलाई पठाएको थियो । ‘जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा ४६ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक मात्र हामीसँग छ,’ आईओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाँकी विद्यार्थीलाई हामीले चिनेका छैनौं ।’

जानकी मेडिकल कलेजका कार्यकारी प्रमुख धनध्वज मल्ल ठकुरीले परीक्षाका लागि पठाइएका ८० विद्यार्थीको फर्ममध्ये ३४ जनाको अस्वीकृत भएको स्विकारे । कलेजको एमबीबीएसको यो १३ औं ब्याच हो ।

‘एमबीबीएसमा अध्ययनरत ३४ भारतीय विद्यार्थीको परीक्षा अन्योलमा परेको छ,’ कलेजका कार्यकारी प्रमुख ठकुरीले भने, ‘भारतीय विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अदालतमा हालेको रिट पनि खारेज भएको छ । तर पनि उनीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रवेश परीक्षा बिनै भारतीय विद्यार्थी भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजकाे रिटमार्फत चलखेल

आईओएमको प्रवेश परीक्षा नदिएर एमबीबीएसमा भर्ना भएका ३४ भारतीय विद्यार्थीलाई पहिलो वर्षको परीक्षामा सामेल गराउन कलेजले एउटा पुरानो नजिर टेक्दै उच्च अदालत, पाटनमा रिट दिएको थियो । तर, साताअघि अदालतले कलेजको रिट खारेज गरिदिएको छ । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले गत र यसवर्ष पनि भारतीय विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत, वीरगन्ज इजलासबाट स्टेअर्डर लिएकाे छ । नेसनल मेडिकल कलेजले भारतमा एमबीबीएसको क्वालिफाइङ परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको दलिल अदालतमा पेस गरेको थियो ।

जानकी मेडिकल कलेजले परीक्षाबाट वञ्चित भारतीय विद्यार्थीलाई अघिल्लो सञ्चालक समितिले भर्ना लिएको दाबी गरेको छ । कर्मचारीको आन्दोलन र व्यवस्थापकीय किचलोले कलेज स्थापनाको १४ वर्षमा ६ सञ्चालक फेरिएका छन् । असारदेखि कलेजको एकल स्वामित्व ओपी पाण्डेले सम्हालेका छन् ।

भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, पञ्जाव, नयाँदिल्ली, गुजरात र राजस्थानका ३४ भारतीय विद्यार्थी मोटो रकम दिएर जानकी मेडिकल कलेज भर्ना भएका थिए । स्रोतका अनुसार भारतीय एक विद्यार्थीले करिब ५० लाख रुपैयाँ एमबीबीएस भर्नामा खर्चेका छन् । कलेजले ३४ विद्यार्थीसँग १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुलेको छ ।

‘भारतीय कन्सल्टेन्सीमार्फत उनीहरू एमबीबीएस भर्ना भएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय विद्यार्थीहरूको धेरै कागज प्रस्ट छैन । बुकिङ मात्रै रेकर्डमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू बिचल्लीमा परे ।’ यस विरुद्ध आफूहरू अदालत जाने उल्लेख गर्दै एक भारतीय विद्यार्थीले भने, ‘हामीजस्तै प्रक्रियाबाट नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनेले परीक्षामा सामेल हुन पाउने, हामीचाहिँ नपाउने ?’

‘प्रवेश परीक्षाले गुणस्तर’

विशेषज्ञहरूले स्वदेश वा विदेश जहाँसुकै पढेका नेपाली विद्यार्थीले एमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था उचित रहेको बताएका छन् । यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिने उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपालमा सन् २०१६ देखि लिन थालिएको यस्तो परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई मात्र उत्तीर्ण मानिन्छ । त्यसअघि कुनै पनि चिकित्सा विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य थिएन ।

‘त्यतिखेर पैसाका आधारमा भर्ना हुन्थ्यो, मेरिटको कुनै महत्त्व थिएन’, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा.जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन्, ‘पैसाको बलमा डाक्टर बन्नेहरूको संख्यामा वृद्घि भएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको अनुभव भएर प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएको हो ।’

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अग्रवालले विद्यार्थी चयन, पाठ्यक्रम, अध्यापन र सिक्ने वातावरण एवं परीक्षा प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण औंल्याए । ‘यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीको चयन नै हो,’ उनले भने । विदेशबाट डाक्टरी पढेर आएकाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा सबैभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुने गरेको उनले औंल्याए । दुई वर्षअघि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन काउन्सिललाई सुझाएको थियो ।

‘विदेशी र स्वदेशी सबैका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव काउन्सिलले दुई वर्षदेखि लागू गरेको हो,’ माथेमाले भने, ‘तर, हाम्रो सोचाइ सबै मेडिकल कलेजमा भर्नाका लागि एकैपटक एउटै प्रवेश परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो ।’