प्रवेश परीक्षा बिनै भारतीय विद्यार्थी भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजकाे रिटमार्फत चलखेल

०७५–डब्लुओ–०५४२ नम्बरमा सोमबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासमा छलफल भएको थियो । उच्च अदालतबाट किनारा लगाइसकेको रिट निवेदनको विषयलाई पुनरावेदनको प्रक्रियाबिना सर्वोच्चमा प्रवेश गराउन मिल्दैन ।

मंगलबार राति अबेरसम्म सर्वोच्चको बेवसाइटमा ‘अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ भइसकेको’ भनी सूचित गरिएको थियो । मुद्दाका पक्षधरहरूले अन्तरिम आदेश भयो भनी हल्ला चलाएका थिए । पछि अदालतमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि झिकाइएको भनिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइपछि स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ अन्तरिम आदेश जारी भए/नभएको कुनै उल्लेख गरेको थिएन ।

जानकी, किस्ट र नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाबिना नै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए । भर्ना विवादपछि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले प्रवेश परीक्षा नदिएका विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्न भनी २०७४ भदौ २१ मा सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचनाविरुद्ध मेडिकल कलेजहरू अदालत पुगेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रवेश परीक्षाबिनै एमबीबीएस पढाइ

उच्च अदालत पाटन पुगेका किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको निवेदनलाई अस्वीकार गरी इजलासले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचना कानुनसम्मत’ भनी ठहर गरेको थियो । तर नेसनल मेडिकल कलेजको हकमा भने उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनु भनी विवादास्पद आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशका कारण नेसनल मेडिकल कलेजलाई १२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त ‘आर्जन’ भएको थियो । यही विषयमा आपत्ति जनाउँदै डा. गोविन्द केसीले छानबिनको माग राखेका थिए ।

झेली खेल

कुनै पनि निकायबाट भएको कामकारबाहीबाट अन्याय परेको महसुस गर्ने व्यक्तिले अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्न मिल्छ । अहिले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च र उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न पाइन्छ । तर उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि त्यो खारेज भएमा त्यही ब्यहोराको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्न मिल्दैन ।

‘उच्च अदालत पाटनबाट निवेदन खारेज भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू ‘दोहोर्‍याइपाउँ’ भन्ने सुविधाअन्तर्गत सर्वोच्चमा आउनुपर्ने थियो’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ त चलखेल गरेर मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई अघि सारे, अनि विद्यार्थीले अन्याय भयो भनी रिट निवेदन दर्ता गरेर उही विषयलाई दोहोर्‍याउने खेल भयो ।’

सर्वोच्चको विवरणअनुसार विद्यार्थी रिया शाहसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारदेखि एमबीबीएसको नियमित परीक्षा सुरु हुनेमा तीन दिनअघि अदालतमा परीक्षा दिन पाऊँ भनेर निवेदन दिएको देखिन्छ । अघिल्लो दिन अन्तरिम आदेश लिने अनि परीक्षामा सामेल भएर भर्ना प्रक्रियालाई वैध बनाउने खेल सुरु भएको हो ।’

जबकि यसअघि विदेशी विद्यार्थी भर्ना नलिने भनी त्रिविले सूचना प्रकाशित गर्दा मर्का परेको दाबी गरेका विद्यार्थी अदालत गएका थिएनन् । भर्नाको अन्तरिम मिति, परीक्षाको सुरु मिति नजिकिँदै गर्दा अदालत जाने मेडिकल कलेजका पक्षधरहरूले एकपक्षीय अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लामो समय गुजार्ने अनि दोहोरो सुनुवाइका लागि तारेख लिने चलन छ ।

त्यो अवधिमा अन्तरिम आदेशमार्फत विद्यार्थी भर्ना भइसकेका हुन्छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले अपनाएको रणनीति सर्वोच्च अदालतमा प्रयोग गर्न खोजिँदै छ ।

त्रिवि आईओएमको सूचनाविरुद्ध नेसनल मेडिकल कलेज उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलास गएको थियो । २०७४ माघ १४ मा न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पाएको थियो । उक्त आदेशमा ‘भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने’ भन्दै उनीहरूको भर्ना रोक्ने काम नगर्न आईओएमको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

कलेजले विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेपछि एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको वीरगन्ज इजालसले दुईपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरतालाई पुनर्विचार गर्न जरुरी ठानेन । आईओएमको निवेदनपछि मात्रै चैत २ गते अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने भनी व्याख्या भयो ।

उच्च अदालत पाटनले जानकी र किस्ट मेडिकल कलेजको माग अस्वीकार गर्दै आईओएमको २०७४ भदौ २१ को सूचनालाई कानुनसम्मत ठहर्‍याइसकेको छ । दुई साताअघि मात्रै जानकी र किस्ट दुवै मेडिकल कलेजको रिट निवेदन खारेज भएको थियो । त्रिवि ऐनको दफा २७ मा ‘विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख छ भने दफा ३० मा अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत मापदण्ड र नियम कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएनन् भने न्यायाधीशहरू गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण कुँवरको इजलासले निवेदन नै खारेज गरिदिएका थिए । उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने, ‘रिट खारेज हुनुको अर्थ आईओएमले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भनी निकालेको सूचना कानुनसम्मत छ भन्नु हो ।’